झापा बिर्तामोडको ग्रिन हिल मल्टी ट्रेडर्स प्रालिका प्रोप्राइटर लक्ष्मी थापा छुर्पी व्यापारी हुन्।
उनले छुर्पी व्यापार गर्न थालेको ६ वर्ष भइसक्यो। विभिन्न किसानहरूबाट संकलन गरी उनी अरू निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई छुर्पी बेच्छन्।
उनलाई हालै इलाम चिज उद्योगबाट दुई हजार किलो छुर्पीको अर्डर आएको थियो। अर्डरअनुसार उनले तेह्रथुमको छथर दुग्ध परिकार उद्योगबाट १२५० किलो र ७५० किलो इलामको महालक्ष्मी डेरी उद्योगबाट किने।
सो छुर्पी ९ सय ३५ रुपैयाँ किलोमा किनेका थिए। त्यसलाई ९ सय ५० का दरले इलाम चिज उद्योगलाई बेच्दै थिए।
उक्त मात्राको छुर्पी जम्मा ४० बोरामा गत सोमबार प्रदेश १-०१-००१ च ९२१९ नम्बरको बोलेरो जीपमा हालेर झापाबाट इलाम पठाए। तर त्यो छुर्पी किन्ने उद्योगसम्म पुग्न पाएन।
रोङ गाउँपालिका-४ जोरकलसस्थित मेची राजमार्गमा पुगेपछि प्रहरीले जीप जाँच गर्यो। चालक इलाम सूर्योदय नगरपालिका-२ का निमा तामाङ थिए। उनले चेकिङ गर्न बसेका प्रहरीलाई सबै बिल देखाए।
छुर्पी जम्मा १९ लाख बराबरको थियो।
तर इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरले छुर्पी नियन्त्रणमा लियो। लगत्तै बुधबार अवैध छुर्पी बरामद भयो भन्दै समाचारहरू पनि आए।
प्रहरीले त्यसलाई आवश्यक अनुसन्धान गर्न भन्दै इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठायो। कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवकुमार निरौलाका अनुसार प्रोप्राइटर थापाको छुर्पी जरिवाना तिराएर छाडिएको छ।
कार्यालयका महानिर्देशकको आदेशबमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले उनलाई २५ हजार जरिवाना गराइ सामान छोडेको उनले बताए।
थापाले राजश्व छली गरेको भने पाइएन।
‘उहाँसँग बिल छ। दुई हजार किलो छुर्पी कहाँबाट आएको भनेर हामीले सोधेका थियौं। त्यसको स्रोत पनि खुल्यो,’ निरौलाले भने।
सबै बिल भए पनि एउटा त्रुटिका कारण उनी कारबाहीमा परेको निरौलाले बताए।
‘सबै प्रक्रिया पुर्याए पनि तर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअनुसार व्यापारिक कम्पनीबाट अर्को व्यापारिक कम्पनीमा सामान किनबेच गर्दा बिजकको विवरण भिसिटिएस सिस्टममा प्रविष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने।
भिसिटिएसको अर्थ भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम हो। त्यसमा इन्ट्री नगरेकाले थापा कारबाहीमा परेका हुन्।यसरी इन्ट्री गराउन अतिरिक्त कर नलाग्ने पनि निरौलाले जानकारी दिए।
‘यो स्वच्छ व्यापारिक कारोबार प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको सिस्टम हो। वेबसाइटमा गएर इन्ट्री गर्ने काम मात्रै हो,’ उनले भने, ‘त्यसो नगर्दा ५० हजारसम्मको जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ। अवस्था हेरेर जरिवाना गरिन्छ।’
उनका अनुसार भिसिटिएसमा इन्ट्री गरिसकेपछि एउटा आइडी व्यापारीलाई पठाइएको हुन्छ। त्यो प्रिन्ट फर्म वा फोनबाटै सबै बिलहरूको विवरण देखिने उनले बताए। यसले गर्दा नक्कली बिल जारी गर्नेहरू पनि निरूत्साहित हुने गरेको सूचना अधिकारी निरौला बताउँछन्।
त्यसकारण यो इन्ट्री गराउन अनिवार्य गरिएको बताए।
प्रोप्राइटर थापा पनि यो कुरामा आफूबाट गल्ती भएको स्विकार्छन्। तर प्रहरीले अवैध सामान भन्दै प्रवाह गरेको सूचनामा असन्तुष्ट छन्।
‘यो अवैध धन्दा हो भनेर प्रहरीले हामीमाथि दुर्व्यवहार गरेको छ। यसले गर्दा किसान, व्यापारी निरूत्साहित भएका छन्,’ उनले भने, ‘मसँग सबै बिल छ। देखायौं पनि। तर प्रहरीले अवैध भन्दै नियन्त्रणमा लियो। हामीले भिसिटिएस मात्रै इन्ट्री गराएनौं। त्योबाहेक सबै थियो। इन्टरनेटको समस्याका कारण यसपालि गर्न सम्भव भएन।’
उनले थपे, ‘हामी किसानसँग संकलन गरेर अरूलाई पठाउने काम गर्थ्यौं। विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीलाई दिने काम हो हाम्रो। मेरो कमजोरी भनेको इन्टरनेटको कारणले भिसिटिएस बनाउन सकिनँ। पहिले त सधैं गर्थेँ। यसपालि गर्न नसक्दा अवैध धन्दा गर्यो भनियो। ’
यस्ता खबर सुनेपछि किसानहरू पनि आफूसमक्ष निराश भएर आएको उनले बताए।
