बुटवलमा निर्माणाधीन बुटवल बधशाला दीगो सञ्चालनका लागि साझेदारीको नमूना प्रभावकारी भएको छ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बधशाला सार्वजनिक–निजी–उत्पादक सहकारीको सहकार्यको नमूनाका रूपमा सञ्चालन गरिने छ।
बुटवल बधशालालाई यस क्षेत्रका ठूला बजारसँग ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने नमूना परियोजनाका रूपमा लिइएको छ। गाउँ र सहरलाई जोड्न पशुपालक किसानको उत्पादन (पशु) सहरमा पुर्याएर बिक्री/वितरण गर्ने र आर्थिक विकासमा राम्रो सम्भावना बन्ने सो परियोजनाले अन्तिम साकार रूप लिँदैछ। परियोजना सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारीलाई एकै ठाउँ जोडेर निर्माण गरिएकाले पनि यसले गाउँ र सहरलाई जोडेर उत्पादन, बजारीकरण र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
नेपालकै नमूना पशु बधशालाका रूपमा निर्माणाधीन संरचनालाई सार्वजनिक क्षेत्र, किसान, पशुपालक र उपभोक्तासमेतको सहभागितामा अगाडि बढाइँदै छ। यसैले पनि बधशकाला परियोजना सञ्चालनको दिगो आधार तयार भएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१०, रामनगरमा विशाल संरचनासहित बधशाला निर्माणका लागि उपमहानगरसँग प्रदेश सरकारले तथा प्राविधिकतर्फको सहकार्य हेफर इन्टरनेसनलले गरेका छन्। बधशाला सञ्चालनका लागि उपमहानगरका साथै प्रदेश सरकार, मासु व्यवसायी र पशुपालक महिला सहकारीले सहकार्य गरेका छन्।
पशुपालक महिला किसान तथा मासु व्यवसायीको प्रत्यक्ष आर्थिक लगानीसमेत रहेकाले बधशाला दीगो रूपमा सञ्चालन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए।
परियोजनामा भित्र्याइएको नयाँ नमूनामा स्थानीय सरकारको अभिभावकत्वसँगै किसानको पनि अपनत्व हुने हुनेछ।
परियोजनाबाट उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने मात्र नभएर उत्पादक किसानले पनि उत्पादित खसीबोकाबाट उपयुक्त मूल्य लिन बजारीकरणमा सहजतासहित दोहोरो फाइदा हुनेछ। यसबाट एकातिर उचित मूल्यमा खसीबोका बिक्रीको सुनिश्चितता हुने छ भने अर्कातिर सेयर सदस्यका रूपमा किसान र मासु व्यवसायीले कम्पनीबाट मुनाफासमेत प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
उपमहानगरपालिकाको सक्रिय पहलमा विसं २०७७ असारदेखि निर्माण सुरू भएको बधशालाका लागि लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु सात करोड र उपमहानगरपालिकाको रु तीन करोड गरी आव २०७६/७७ मा कुल रु १० करोड बजेट विनियोजन गरी क्रमागत रूपमा बहुवर्षीय योजनाका रूपमा कुल बजेट रु २२ करोड १३ लाखको परियोजना अगाडि बढेको हो।
नगर प्रमुख सुवेदी सबैलाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उत्पादन तथा उपभोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्न मात्र नभएर पशुपालक किसान र मासु व्यवसायीको सुरक्षामा पनि परियोजना कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादक किसानको प्रभावकारी र दीगो आय वृद्धिका लागि उनीहरूलाई उत्पादनको मूल्य शृंखलामा नाफाको समतामूलक सहभागिता गराउनु अत्यावश्यक ठानेर परियोजना अगाडि बढाइएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ।
सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारीले साना किसानलाई निजी क्षेत्रसँग भएको व्यावसायिक दक्षता र सरकारले गर्ने निर्माण लगानीको उपयोग गर्दै धेरै नाफा दिने मूल्य शृंखला र बजारगत संरचनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ र नियमावली २०५७ ले मापदण्ड पुगेका बधशाला र मासु पसलबाट मात्र मासुको उत्पादन र बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐन र नियमावलीअनुरूप बुटवलमा निर्माणाधीन बधशालाबाट उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वास्थ्यकर मासु सेवन गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ।
बधशाला निर्माण भएर सञ्चालनमा आउँदा सुरूमा दैनिक ५०० र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा बजारको मागअनुसार एक हजार बाख्रा खपत हुने हेफर इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक डा तीर्थ रेग्मीले बताए।
यस्तै, यसमा हरेक दिन २५० बाखा चिस्यान गर्न सकिने, एक लाख २५ हजार लिटर फोहर पानी प्रतिदिन प्रशोधन गर्न सकिने र २.५ मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमताको बायो डाइजेस्टर सञ्चालनमा आउने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, बधशाला सञ्चालनमा आउँदा एक हजार ५००–दुई हजार बाख्राका लागि आराम कक्ष, चिस्यान सुविधासहितका दुई ट्रक, पशु स्वास्थ्य, मासु जाँच र गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रयोगशालाको व्यवस्थासमेत गरिने छ।
यसले बुटवल नगरको वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन र सौन्दर्यमा सहयोग, जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव, ठूला होटलमा आयात हुने गुणस्तर प्रमाणित मासुको प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता विकास र मासु व्यवसायलाई मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित गराउने छ।
बधशाला सञ्चालनमा आउँदा आवश्यक पर्ने बाख्राका लागि हेफरले प्रविधि, प्राविधिक, बचत तथा ऋण, बजार, पशु आहार तथा स्वास्थ्य, साझेदार समन्वयसमेत गरी समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हेफरका कार्यक्रम संयोजक इ तारा पन्थी बताउँछिन्।
समुदाय केन्द्रित सो कार्यक्रमले बाख्रापालन र उत्पादकत्वमा महिलाको नेतृत्व विकास गरी सहकारीका माध्यमबाट बाख्रा संकलन तथा बजारीकरणमा जोड दिएको उनले बताए।
बधशाला निर्माणपछि सञ्चालनमा आउँदा मासुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका रूपमा खसी, बाख्रापालनमा अहिलेबाट नै किसानलाई परियोजनासँग जोडिएको हो। यसका लागि रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्लाका ३३ सहकारीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच हजार १४८ महिला किसानको लगानीमा तीन पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको छ।
यस्तै, बुटवल नगरका ४९ मासु व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा पब्लिक कम्पनीको पनि स्थापना गरी यससँग जोडिएको छ।
उत्पादक किसान र मासु व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहने गरी पब्लिक कम्पनीको लगानीमा ‘निजी बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि’ स्थापना गरिएको छ।
सार्वजनिक, निजी, उत्पादक साझेदारी नमुना निमार्णसँगै सञ्चालन विधि तय गरिएको सो परियोजनाको दीगोपनामा सबै पक्ष ढुक्क रहेको अवस्था छ। हेफर र उपमहानगरबीच भएको सम्झौतानुसार निर्माणपछि उत्पादक किसान र मासु व्यवसायीले गठन गरेको मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले बधशाला सञ्चालन गर्नेछ।
बुटवल बधशालामा करिब १२ हजार खसीबोका उत्पादक महिला किसान र तीन सय मासु व्यवसायी प्रत्यक्ष सहभागी हुने मात्र नभई परियोजनाको लगानीकर्ता नै बन्ने छन्। विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत सहभागी भएका उद्यमी महिला सदस्यबाट करिब रु सात करोड तथा मासु व्यवसायीबाट रु तीन करोड ७८ लाख सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। प्रतिबद्धतानुसार उद्यमी महिला किसानले सहकारीमार्फत रकम संकलन गरेर तथा मासु व्यवसायीले कम्पनीमार्फत लगानी गरिरहेका छन्।
यस्तै रुपन्देही मासु व्यवसायी संघसँगको सहकार्यमा मासु व्यवसायीलाई सङ्गठित गर्न विभिन्न तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष चुरामणि घिमिरे बताउँछन्।
बुटवलका करिब ५० मासु व्यवसायीले रकम संकलन गरेर बधशाला सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता गरिएको एवं बधशाला निर्माण सहजीकरणका लागि वधशाला निर्माण र व्यवस्थापन समिति गठन तथा आधारशिला तालिमसमेत आयोजना गरिएको उनले बताए।
‘व्यावसायिक र उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन समेतलाई ध्यानमा राखेर हामीहरू कम्पनीमा आबद्ध भएका हौं’, उनले भने।
हेफरले तयार गरेको बाख्रा उत्पादक किसान र मासु व्यवसायीको देशव्यापी सञ्जाल तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बधशाला निर्माण एवं सम्बन्धित ऐन कार्यान्वयन गर्ने बलियो प्रतिबद्धताले सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारीमा बाख्राको बधशाला सफल रूपमा स्थापित हुने आधार तयार भएको हेफरका कार्यकारी निर्देशक डा रेग्मीले बताए।
यस्तै, किसानको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, उद्योग सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न विभिन्न तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महिला उत्पादकले माग गरेका छन्।
महिला अगुवा तथा पशुपालक किसान होमादेवी पौडेलले महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरणका साथै कृषिमा प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम तयार पार्न आग्रह गरिन्।
बधशाला सञ्चालनका लागि किसानका तर्फबाट गठित रूपन्देही इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष पौडेलले परियोजना सञ्चालनका लागि आफूहरू उत्साहित भएर लागेको बताइन्।
हेफरले देशभरका मुख्य बजारमा रहेका मासु व्यवसायी र पशु वस्तु व्यापारीसँग समन्वय गरी तिनीहरूको व्यवस्थित र व्यावसायिक सञ्जाल निर्माण गर्दै उत्पादक किसान र सरकारसँग सहकार्य गर्न सबलीकरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारका सरोकार पक्षको पशु बधशालासँग सम्बन्धित प्राविधिक र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न उत्पादक र मासु व्यवसायीसँग गहन संवाद र उत्तम अभ्यासका आन्तरिक र वैदेशिक अवलोकन भ्रमण पनि आयोजना गरिएको छ।
व्यावसायिक योजना
व्यवसायी र पशुपालक किसानले समेत परियोजनामा अपनत्व लिने गरी उत्पादक किसान र मासु व्यवसायीले आ-आफ्ना कम्पनीमार्फत् लगानी गरेका छन्। बधशाला निर्माणपछि सञ्चालनमा लगानी र यसबाट व्यावसायिक फाइदा लिने पशुपालक किसान र मासु व्यवसायीले दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्ने ढाँचासमेत बनाइएको छ। सोअनुसार निजी क्षेत्रका मासु व्यवसायी र बाख्रा व्यापारीले बधशाला स्थापनामा सङ्गठित हुँदै लगानी गर्ने र बधशालाबाट उत्पादित मासुको थोक तथा खुद्रा बिक्रेताका रूपमा काम गर्ने छन्।
यस्तै तिनले बजारका अन्य क्षेत्रमा अव्यवस्थित तथा अनियन्त्रित रूपमा खसी काट्ने काम नियन्त्रण गर्ने, बधशाला ऐन लागू गर्ने, बधशाला दीगो रूपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्रिय रूपमा सहभागी हुने र उपभोक्ता सचेतना तथा बधशालाको उत्पादनको बजारीकरणमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने छन्।
सञ्चालनको सहभागी अर्को पक्ष उत्पादक क्षेत्रका रूपमा रहेका बाख्रापालक किसान लगानी कम्पनीमार्फत् संगठित हुँदै बधशाला स्थापनामा लगानी गर्ने, गुणस्तरीय खसी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र तिनको नियमित तथा समयमै आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने, बधशालाको उचित व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण र उत्पादन गुणस्तरको जवाफदेहिताका लागि पैरवी गर्ने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ।
