खिमानन्द भुषालको परिवार नवलपुरको देवचुली–११ प्रगतिनगर धारापानीमा बस्न थालेको ३५ वर्ष भयो। उनको घर नारायणी नदीबाट करिब २ किलोमिटर पर छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल र चुरे पहाड पनि उनको घरबाट नजिकै पर्छन्। त्यसैले उनले तराईको जंगल, नदीदेखि पहाड सबैलाई नजिकैबाट देख्दै आए।
‘पहिले नारायणी नदीको किनारमा मयुर नाच्थे, नदीमा गोही, ठूला माछाहरू हुन्थे, यहीँ आएर बाघले पानी खान्थे, अन्य वन्यजन्तु पनि नदी आसपासमा प्रसस्त देखिन्थे,’ भुषाल भन्छन्, ‘अचेल त यस्ता दृष्य दुर्लभ बने। पहिले मान्छेहरू नारायणीको पानी अँजुलीमा भरेर पिउँथे। अचेल त सकिँदैन।’
खिमानन्द भुषाल अहिले त्यहाँका बासिन्दा मात्रै होइनन्, पुरै नवलपुरको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष हुन्। जिल्लाभरका बासिन्दालाई सहजरुपमा स्वच्छ पानी खुवाउने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ।
‘नारायणी नदी र आसपासका जंगलमा पहिलेको जस्तो प्राकृतिक सौन्दर्यता हराएको मात्रै छैन, नदीमा बढ्दो प्रदुषण, चुरे बिनास, तालतलैयाहरु सुक्दै गएका कारण पिउने पानीको स्रोत पनि घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘स्रोत घट्दै जाँदा संकट निम्तने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।’
तराई क्षेत्रमा जमिनमा बोरिङ गाडेर निकालिएको पानी पिउनेदेखि खेती, बालीमा प्रयोग गर्ने चलन छ।
भुषालकाअनुसार गएको वर्षभरि जिल्लाभरका ५ वटा बोरिङबाट पानी आउनै छाडेका छन्। सुकिनसकेका केही बोरिङले दिने पानी हरेक वर्ष घटेको छ। चुरे नजिकका गाउँहरूमा पानी निकाल्न पहिले भन्दा निकै बढी खन्नु परेको छ। नारायणी नदीको नजिकै पनि पहिले जति गाहिराईमा पानी फेला पर्दैन।
‘नारायणी नदी नजिकै पहिले २० मिटर गहिराईमा पानी भेटिन्थ्यो। अचेल भेटिँदैन,’ उनले भने, ‘चुरेको फेदीमा त पानी निकाल्न डेढ सय मिटर खन्नुपर्छ।’
यो समस्या बढ्दै जाँदा पिउने पानीको स्रोत नै सकिने पो हो कि भन्ने चिन्ता भएको भुषाल बताउँछन्।
तराईमा पानीको स्रोत कम हुँदै जानुको मुख्य कारण यहाँका नदी, जंगल, सिमसार क्षेत्र, चुरेलगायतमा बढ्दो प्रदूषण र विनास नै रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। यसका अलावा पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान क्षेत्र बढ्दो विनास पनि यसको कारण हो।
समस्या बढ्दै गएपछि पानीको स्रोतसँग जोडिएका समस्यालाई सुल्झाउन नवलपुरको गैंडाकोटमा रहेको सहमती नामक संस्थाले विश्व वन्यजन्तु कोष(डब्लुडब्लुएफ)सँग मिलेर ‘सिमसार क्षेत्र पुनर्स्थापना र नारायणी तटीय सामूहिक प्रयास तथा कार्ययोजना’ सञ्चालन गरेको छ। यो संस्थाका कार्यक्रम संयोजक दिनेश बस्ताकोटीले नारायणी नदीलाई प्रदूषित बन्न नदिने, सिमसार क्षेत्र थप्ने, व्यवस्थित बनाउने काम डब्लुडब्लुएफसँगको सहकार्यमा भइरहेको बताए।
यसका लागि हरेक हप्ता नारायणी नदी सफा गर्ने, नदी नजिक बसोबास गर्ने समुदायलाई जिविकोपार्जनका लागि विकल्प दिने, वन संरक्षणसम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ तालहरू निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू भइरहेको बस्ताकोटीले बताए। पिउनेपानीबाट बञ्चित समुदायका लागि घर–घरमा धारो पुर्याएर पानीको स्रोत संरक्षणमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको उनले बताए। नवलपुरका पहाडी गाउँहरूमा पिउने पानीको समस्या अझै बढी छ।
सिमसार क्षेत्र पुनर्स्थापना र नारायणी तटीय सामूहिक प्रयास तथा कार्ययोजना परियोजनाअन्तर्गत सरोकारवालालाई राखेर जलसंबाद तथा अन्तरक्रिया पनि गर्ने गरिएको छ।
‘यसले पानीको स्रोत संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबैतहसम्म पुर्याउन मदत पुग्छ। नदी, वन, सिमसार क्षेत्रमा आश्रित सामुदायलाई पनि यसमा सहभागि गराउँदै विकल्प दिएर सघाउँदै आएका छौं,’ उनले भने।
विश्व वन्यजन्तु कोष(डब्लुडब्लुएफ)का प्राग्राम एसोसिएट करुण देवानले २ वर्ष देवघाटदेखि त्रिवेणीसम्म नारायणी नदी र आसपासका क्षेत्रको अध्ययन गरेपछि यस क्षेत्रमा पानीको स्रोतको संरक्षणका लागि बेलैमा केही गर्नैपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए।
सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, प्रदुषण बढ्दोक्रममा रहेको, निकुञ्ज र मान्छेबीचको द्वन्द्व बढ्दोक्रममा रहेको अवस्थामा तत्कालै केही नगरे भविष्य विकराल बन्नसक्छ भनेर अग्रसरता लिइएको उनले बताए।
‘हामीले गतवर्षबाट कार्यक्रम सुरु गर्यौं। सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वरपरका मान्छेका लागि जनचेतना, नदी आसपासका मान्छेका लागि वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याउँदै नदीमा आश्रित हुनेक्रम घटाउने कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्यौं,’ उनले भने, ‘यसको प्रभाव बिस्तारै देखिन थालेको पनि छ।’
उनले नदीको संरक्षणका लागि चितवन, मकवानपुर र नवलपुरमा नदी आसपासका उद्योगी, होटल, रेष्टुरेन्ट व्यवसायी, निकुञ्जलगायतका सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको बताए।
देवानले पानीको प्रयोग सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा हुने भएकाले यसको समुचित प्रयोगका लागि किसानलाई सिकाउने काम पनि गरेको बताए।
‘पिउने पानीको अभाव भएको ठाउँमा उपलब्ध गराउनेदेखि, पानी पर्याप्त भएर पनि व्यवस्थितरुपमा प्रयोग नभएका ठाउँमा तालिम नै सञ्चालन गरेर सिकाउने गरिएको छ,’ उनले भने।
सहमती संस्थाका बस्ताकोटीले पानीको स्रोतमा मानव चाप घटाउन १६० परिवारलाई वैकल्पिक आयआर्जनमा प्रोत्साहन गरिएको बताए। २०४ जनालाई कृषिमा प्रोत्साहित गर्नेगरी तालिम दिनुका साथै खेतीमा सहयोग गरिएको उनले बताए।
१८ देखि २५ वर्षसम्मका १४ जना महिलाहरूलाई व्युटिपार्लर र ९ जना युवालाई ड्राइभिङको तामिल दिइएको उनले बताए।
‘बाँच्नका लागि खोला, जंगलमात्रै साहरा हो भन्नेहरू अहिले कृषिमा राम्रो गरेर व्यवसायिक किसान हुन थालेका छन्। युवाहरू स्वरोजगार हुने दिशामा लागेका छन्,’ बस्ताकोटीले भने, ‘यो क्रमलाई बढाउँदै लगेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य हाम्रो छ।’
यो कार्यक्रम गैंडाकोट नगरपालिकाको झरही खोलादेखि मध्यवन्दु नगरपालिकाको चिसापानी घाटसम्म नारायणी नदी आसपासमा बसोबास गर्ने बोटे, माझी, मुसहर, मगर, कुमाललगायतका सामुदायमा सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
उनले नवलपुरका विभिन्न सामुदायिक वन क्षेत्रमा पाँच वटा नयाँ तालहरू निर्माण गरिएको बताए। दुईवटा तालहरू निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए।
‘यी ताल नजिकका क्षेत्रमा अहिले पानी निकाल्न धेरै खन्न पर्दैन। ताल बन्नुअघि यही ठाउँमा जमिन मुनिबाट पानी निकाल्न ठूलो समस्या हुन्थ्यो,’ उनले भने। सहमती संस्था र डब्लुडब्लुएफले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमले ताल निर्माणमामात्रै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। थप २० लाख रुपैयाँ ताल निर्माणमै खर्च गर्ने योजना छ।
बस्ताकोटीकाअनुसार सन् २०२१ को अक्टोवरबाट सुरू भएको यो कार्यक्रम २०२३ को फेब्रुवरीसम्म चल्नेछ।
यो अवधिमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए।
‘नारायणी, राप्ती नदी सरसफाईमा पैसा खर्च गर्ने गरेका छैनौं। स्वतस्फूर्तरुपमा सरसफाईमा सहभागी हुने गरिएको छ, नदीमा सरसफाईपछिको प्रगतिको विषयमा मासिकरुपमा अनुगमन पनि हुन्छ,’ उनले भने।
नारायणी नदीले नवलपुर र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई छुन्छ। भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभरीको फोहोर नारायणी नदीकै किनारमा लगेर फाल्ने गरेको छ। यसले संरक्षणमा असर गरिरहेको छ। बस्ताकोटीले यस विषयमा भरतपुर महानगरपालिकासँग पनि पटक–पटक कुरा भएको बताए। महानगरले छिट्टै फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ विकल्प टुंग्याएर नारायणी नदी आसपासमा फोहोर फाल्न बन्द गर्ने आवश्वासन दिएको उनले बताए।
डब्लुडब्लुएफका देवानले वातावरण संरक्षणका विषयमा सरकारी निकायको ध्यान कम पुग्ने गरेको बताए। सबै स्थानीय तहमा वातावरण शाखा स्थापना गरिएको भएपनि ती शाखाहरूले प्राथमिकताको पहिचानै गर्न नसकेको उनले बताए।
‘मान्छेले पानी पिउन नपाउने त ठूलो सवाल हो। यसमा थोरै माथिबाट सोच्नुपर्छ। नीतिगत तहबाटै सोच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नीतिगत तहले काम गरेन भने स्थानीय स्रोत साधनको सही परिचालन हुन सक्दैन। हामीले यस विषयमा सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएका छौं।’
उनले नारायणी नदीमा प्रदूषण कम गर्ने, नदी तटीय क्षेत्रमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्नन सुधार, पानीसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्ने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, नदीको अनुगमन, पानीको उचित प्रयोग, स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको बताए।
