नियुक्त भएकै दिनदेखि विभिन्न विवादमा पर्दै आएका बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी आर्थिक अनियमितताको अर्को विवादमा मुछिएका छन्।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्देशन र आफ्नै पूर्व निर्णयसमेत लत्याउँदै प्रतिष्ठानले करोडौंको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको छ। यसरी नियम मिचेर र समितिको निर्देशनविपरीत १६ करोड रुपैयाँ बढीको सामान खरिद गरिएको आरोप गिरीमाथि लागेको छ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति सरकारी टेन्डरहरूबारे नियमन, अनुगमन र राय दिने सरकारी निकाय हो। सरकारी टेन्डरहरूबारे उसैको निर्णय आधिकारिक मानिने गरेको छ। प्रतिष्ठान नेतृत्वले भने त्यही सरकारी निकायकै निर्देशन पनि लत्याएको छ।
भेन्टिलेटर सुविधासहितको ३० बेड आइसियू तयार गर्न चाहिने उपकरण खरिद गर्ने क्रममा प्रतिष्ठान नेतृत्वले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएको छ।
आइसियू सेटअपका लागि बोलपत्र पेश गरेका कम्पनीमध्ये कम मूल्य उल्लेख गर्ने कम्पनीहरूलाई पन्छाएर सबैभन्दा धेरै मूल्य उल्लेख गरेको कम्पनीबाट प्रतिष्ठानले सामान लिएको छ।
बोलपत्र स्वीकृतिको आधार मूल्य मात्रै नहुने चलन स्थापित भइसकेको छ। खरिदकर्ताले किन्न चाहेको सामानको गुणस्तर, प्राविधिक जाँच आदिबाट महँगो मूल्यकै सामग्री पनि खरिद गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। बिपीमा भने कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई जुन आधार देखाएर पन्छाइयो त्यसमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले नै असहमति प्रकट गरेको छ।
त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले खरिद नगर्नु भनेकै कम्पनीबाट बिपीमा उपकरण खरिद भएको छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्देशनबमोजिम प्रतिष्ठान नेतृत्वले खरिद सम्झौता बदर गरेको सूचना नै जारी गरिसकेको थियो। अहिले आफैंले बदर गरेको सम्झौता प्रतिष्ठानले ब्युँताएको छ।
उपकुलपति गिरीको निर्देशनमा अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साहसहितको टोलीले सामान खरिदको काम पूरा गरेको छ। अहिले प्रतिष्ठानमा ती सामान धमाधम भित्रिरहेको प्रमाण फेला परेको छ। प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले सामान बुझेको र आपूर्तिकर्ताले सामान जिम्मा लगाएको प्रमाण पनि फेला परेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रोक लगाएकै कम्पनीबाट हतारमा सामान खरिद गर्ने प्रतिष्ठान नेतृत्वको कदमले सरकारी आदेशकै खुला अवज्ञा भएको र आर्थिक चलखेलका लागि यसो गरिएको भन्दै बिपी प्रतिष्ठानभित्र असन्तोष चुलिएको छ।
‘प्रतिष्ठान नेतृत्वले आफैंले बदर गरेको सम्झौता उल्ट्याउँदै सरकारले खरिद नगर्नु भनेकै कम्पनीबाट १६ करोडभन्दा बढीको सामान किनेको छ’, प्रतिष्ठानका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘ठूलो आर्थिक चलेखलकै लागि यसो गरिएको छ। उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ गाँसिएका कारण हतारमा उपकरण खरिद भएको छ।’
यस्तो छ आइसियू खरिदको नालीबेली
त्यसबेला मुलुक कोरोना महामारीको उत्कर्षमा थियो। देशैभर आइसियू तथा भेन्टिलेटर अभावको सकस चुलिएको थियो। यो २०७७ फागुनको कुरा हो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले बिपी प्रतिष्ठानकै लागि भनेर महत्वपूर्ण चार वटा निर्णय गरेको थियो। त्यो बेला सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि कोरोनाकै उपचार लक्षित थिए।
मन्त्रिपरिषदले बिपी प्रतिष्ठानमा ५० बेडको एचडियू निर्माण गर्ने, लिक्विड अक्सिजनको ट्यांक राख्ने र अक्सिजन प्लान्ट राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहीबेला भएको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय थियो, भेन्टिलेटर सुविधासहितको ३० बेडको आइसियू निर्माण। मन्त्रिपरिषदले गरेका यी चारमध्ये अक्सिजन प्लान्ट राख्ने काम पूरा भइसकेको छ भने अन्य दुई योजना अघि बढ्ने प्रक्रियामा छन्।
आइसियू तयार गर्न चाहिने सामान खरिद प्रक्रियामा भने प्रतिष्ठान नेतृत्वले जानाजान बद्नियत राखेको देखिएको भन्दै विवाद सुरू भएको हो। पदाधिकारीहरूले आफूखुसी खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गरेपछि प्रतिष्ठानभित्र आर्थिक चलखेलको नयाँ काण्ड सार्वजनिक भएको हो।
प्रतिष्ठानले एक वर्षअघि आइसियू खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। २०७८ असार ६ गते काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने एउटा दैनिक अखबारमा ‘सप्लाई, डेलिभरी एन्ड इन्स्टलेसन अफ आइसियू सेटअप एन्ड भेन्टिलेटर’ खरिदका लागि भन्दै अनलाइन बोलपत्र आह्वान भएको थियो। त्यो सूचना जारी भएपछि त्यसअघि पनि प्रतिष्ठानलाई विभिन्न उपकरणहरू ‘सप्लाई’ गर्दै आएका दुई कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए।
सुनसरीको धरानस्थित द मेडिकल सोलुसन प्रालि र इटहरीको एमबी मेडिटेक प्रालिले बोलपत्र पेश गरेका थिए। प्रतिष्ठानको प्राविधिक समितिले बोलपत्रबारे अध्ययन थाल्यो। अस्पताल निर्देशक साहको नेतृत्वमा उपकुलपति गिरीले पाँच सदस्सीय प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए।
जसमा एनेस्थेसियाका दुई चिकित्सक डा. एसएन सिंह र डा. जगतनारायण प्रसाद, इन्जिनियरद्वय राहुल मिश्रा र प्रदीपराज साह सदस्य थिए।
कानुन र अभ्यासअनुसार कुन बोलपत्रको कुन सामान ठीक वा बेठीक छ भन्ने राय प्राविधिक समितिले दिनुपर्दथ्यो। त्यतिमात्रै होइन, कुन बोलपत्रको सामान खरीद गर्ने वा नगर्ने, किन गर्ने र किन नगर्ने भन्ने राय पनि प्राविधिक समितिले नै प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्थ्यो।
प्रतिष्ठानभित्रैको मूल्यांकन समितिले यसबारे प्राविधिक समितिको राय खोज्यो। लिखित रूपमा राय माग्दा पनि प्राविधिक समितिले राय नदिएको मूल्यांकन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘मूल्यांकन समितिले टेन्डर अध्ययन गर्दा प्राविधिक समितिको प्रष्ट राय नभेटेपछि त्यो लेखी पठाउन अनुरोध गर्यौं’, मूल्यांकन समितिका ती सदस्यले भने ‘तर, समितिले हामीलाई राय दिएन। उसैको राय नपाएपछि हामीले टेन्डर प्राविधिक समितिमा फिर्ता पठायौं।’
नियमअनुसार हो भने मूल्यांकन समितिले फिर्ता पठाएपछि प्राविधिक समितिले मूल्यांकनले खोजे अनुसारको रायसहित पुनः उसैलाई फाइल पठाउनु पर्ने थियो। तर, उपकुलपति गिरीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दै मूल्यांकन समितिमा पुनः नपठाउने अडान लिए। पछि मूल्यांकन समितिको दोस्रो प्रतिवेदन नै स्वार्थ अनुकूल तयार पारिएको भेटिएको पनि स्रोतको भनाइ छ।
‘उहाँले त्यो फाइल मूल्यांकन समितिलाई पुनःपठाउनै चाहनुभएन’, प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, ‘बरू उपकुलपति गिरीले प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति केन्द्रस्थित बायोमेडिकल इन्जिनियरको राय माग्नतिर लाग्नुभयो। पछि मूल्यांकन समितिकै प्रतिवेदन पनि बनेछ। उहाँहरूले जे चाहनुभयो, त्यही प्रतिवेदन बन्यो।’
स्रोतका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति केन्द्रले पनि ठोस राय नदिएपछि गिरीले प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकार शान्तिराम भण्डारीसँग कानुनी राय मागे। भण्डारीले उपकुलपतिले राय मागेकै दिन आफ्नो राय दिए। कानुनी सल्लाहकार भण्डारीले बोलपत्रमा सहभागी दुईमध्ये एउटा कम्पनीलाई ‘डिस्क्वालिफाइड’ घोषणा गरेका थिए।
भण्डारीले जसै ‘द मेडिकल सोलुसन’ को बोलपत्रलाई ‘डिस्क्वालिफाइड’ भन्ने राय दिए, त्यही दिन अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साह नेतृत्वको प्राविधिक समिति पनि जुर्मुरायो। बल्ल लिखित राय दिँदै उसले ‘एमबी मेडिटेक प्रालि टेक्निकल्ली क्वालिफाइड’ भन्ने उल्लेख गर्यो।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार कानुनी सल्लाहकार भण्डारीले ‘डिक्क्वालिफाइड’ भनेर राय दिएको द मेडिकल सोलुसनले भेन्टिलेटरसहितको ३० बेड आइसियू तयार गर्न १२ करोड रुपैयाँ लाग्ने बोलपत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिष्ठानको प्राविधिक समितिले ‘टेक्निकल्ली क्वालिफाइड’ भनेको एमबी मेडिटेक प्रालिले त्यही काम गर्न १६ करोड रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरेको थियो।
यसरी प्राविधिक समितिले ‘टेक्निकल्ली क्वालिफाइड’ भनेपछि उपकुलपति गिरीसहितका पदाधिकारीहरूले २०७८ मंसिर ८ मा एमबी मेडिटेक प्रालिलाई ठेक्का दिने निर्णय गरे।
आफ्नोभन्दा चार करोड बढी मूल्यको बोलपत्र स्वीकृत भएको तर आफ्नो अस्वीकृत भएको अनि सबै प्रक्रिया पूरा भएको बोलपत्रलाई ‘डिस्क्वालिफाइड’ भनिनुको कारण खोज्दै द मेडिकल सोलुसनका सञ्चालक चेतन अग्रवालले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिए।
२०७८ मंसिर २२ मा उनले निवेदन दिएपछि पुनरावलोकन समितिले ती दुबै बोलपत्रबारे छानबिन सुरू गर्यो। उजुरीको ठ्याक्कै एक महिनापछि २०७८ पुस २२ गते यसबारे निर्णय दिँदै समितिले प्रतिष्ठानको ठेक्का बदर गरिदियो। समितिले ठेक्का बदर मात्रै गरेन, प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकारले अयोग्य भनेको द मेडिकल सोलुसनको बोलपत्रलाई पनि प्रतिष्पर्धामा सहभागी गराउन निर्देशन नै दियो।
समितिका निर्देशक सूर्यवंश शर्मा कँडेलले २०७८ पुस २२ मा बिपी प्रतिष्ठानलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले बिपी प्रतिष्ठानलाई दिएको निर्देशन।‘श्री एमबी मेडिटेक प्रालिको बोलपत्र छनोट गर्न मिति २०७८ मंसिर ८ मा लिएको निर्णय नमिलेको देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा ५ को खण्ड ख (२) बमोजिम सो निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सबै निर्णय सम्झौताहरू बदर गरिएको छ’, समितिले प्रतिष्ठानलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानले आपूर्ति गर्न चाहेको १५ वटा आइटममध्ये भेन्टिलेटर (टर्बाइन बेस्ड) को आइटममा मात्र अप्रभावकारी रहेको भन्ने मूल्यांकन समितिको दोस्रो प्रतिवेदन अनुसार द मेडिकल सोलुसनको बोलपत्र समेत सारभूत रूपमा प्रभावकारी देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजद्वारा पेश गरिएको बोलपत्रसमेतलाई समावेश गरी पुनःमूल्यांकनबाट छनोट भएका बोलपत्रदातासँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा ५ को खण्ड ख ३ बमोजिम आदेश गरिदिएको छ।’
पुनरावलोकन समितिले सम्झौता बदर गर्न आदेश दिएपछि २०७८ पुस २९ मा अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साहले एमबी मेडिटेक प्रालिलाई पत्र लेखेर सम्झौता बदर गरिएको जानकारी गराएका थिए।
समितिमा परेको उजुरीहरू र त्यसको पृष्ठभूमिसमेत उल्लेख गर्दै लेखिएको पत्रमा ‘सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको पत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्णायानुसार तहाँसँग भएको उक्त बोलपत्रको सम्झौता बदर गरिएको’ जानकारी गराइएको छ।
बिपी प्रतिष्ठानले सम्झौता बदर गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई लेखेको पत्र।आफूलाई परेको ठेक्का बदर भएपछि अन्यायमा परेको भन्दै एमबी मेडिटेक प्रालि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। प्रालिका तर्फबाट सन्दीप राउतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै पुनरावलोकन समितिसहितलाई विपक्षी बनाएका थिए। २०७८ पुस ३० मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ‘अन्तरिम आदेश नटुंगिएसम्म’ का लागि निवेदकसँगको सम्झौता बदर गर्ने निर्णय ‘यथास्थितिमा राख्न’ अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।
अदालतको यस्तो आदेश आएपछि आइसियू सामान खरिद प्रक्रिया अवरूद्ध नै थियो। प्रतिष्ठान सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको प्रतीक्षामा थियो। तर, गएको जेठ ११ गते प्रतिष्ठानले अचानक एमबी मेडिटेक प्रालिसँगै खरिद सम्झौता गर्यो।
गोप्य रूपमा सम्झौता भएको प्रतिष्ठानका केही व्यक्तिबाहेक कसैलाई थाहै थिएन। जब खरिद गरिएका सामग्रीको पहिलो खेप प्रतिष्ठानमा आइपुग्यो, सबै चकित परे।
‘अदालतले यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो, खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेको थिएन’, प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो ‘तर, अल्पकालीन आदेशकै भरमा सामान खरिद गर्न थालिएको छ।’
प्रतिष्ठानले खरिद सम्झौता त्यस्तो बेलामा गरेको छ जब अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साहको पदावधि समाप्त हुन एक साता मात्रै बाँकी थियो। साहको अस्पताल निर्देशकको पदावधि जेठ १८ मा समाप्त हुँदैथियो, उनले जेठ ११ मै खरिद सम्झौता गरेका थिए।
जेठ १८ मा पदावधि सकिए पनि प्रतिष्ठानमा प्राध्यापकसमेत रहेका साह अहिले सार्वजनिक पहुँचमा छैनन्। उनले सधैं प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल ‘टेम्पररली आउट अफ सर्भिस’ को अवस्थामा छ।
‘सामान खरिदको विषय विवादमा परेपछि कोही पनि पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पहुँचमा छैनन्’, प्रतिष्ठानका एक प्राध्यापकले भने, ‘यसबाट पनि उनीहरूको बद्नियत प्रष्ट हुन्छ।’
नियुक्त भएकै मितिदेखि निरन्तर विवादमा पर्दै आएका उपकुलपति गिरीले पनि यसबारे कहिँकतै मुख खोलेका छैनन्। विवादमा परेकै कारण मिडियालाई निरन्तर टार्दै आएका उनी र उनको सचिवालयले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
