विज्ञहरूले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको अध्ययनका लागि सरकारले गलत बाटो समातेको बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले रेल विभागलाई बजेटमार्फत् १ करोड १० लाख बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै काठमाडौंको कलंकीदेखि बालाजु, महाराजगञ्ज हुँदै चाबहिलसम्मको मेट्रो रेलमार्ग खण्डको विस्तृत अध्ययन गर्न १ करोड बजेट छुट्याएको छ।
विज्ञहरूले रेल विभागमार्फत् सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बाटो नै गलत भएको बताएका छन्। त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत् मेट्रो रेल निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माण गर्न गठित दबाब समूह काठमाडौं मेट्रो रेल प्रमोसन ग्रुपका इन्जिनियर विनोदलाल अमात्य मेट्रो रेल निर्माणको अध्ययनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्। बेलायतको लण्डन अण्डरग्राउण्ड मेट्रोबारे अध्ययन गरेका विनोदलाल काठमाडौंमा मेट्रो रेल बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
'मेट्रो रेलको निर्माणको विषयमा काठमाडौं मेट्रो रेल प्राधिकरण निर्माण गरेर योजना अघि बढाउनु पर्छ', अमात्यले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिले लगानी बोर्डले एउटा लाइनको अध्ययन, रेल विभागले एउटा लाइनको अध्ययन गर्ने र काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट्टै अध्ययन गर्ने भनिराखेका छन्। टुक्रा-टुक्रामा काम गर्नु उपयुक्त छैन।'
अर्का इन्जिनियर बदनलाल न्योछ्यो पनि सरकारले तत्काल प्राधिकरण गठन ढिलाइ हुने भए योजना आयोगमार्फत् मेट्रोको अध्ययन लगायतका काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। रूसको मस्कोबाट इञ्जिनियरिङ गरेका बदनलाल ४५ वर्षदेखि काठमाडौंमा इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरिरहेका छन्।
'हामीले मेट्रोको कुरा गर्न थालेको १२ वर्ष भयो, ३० करोड खर्च भइसक्यो। पहिलो पटक सन् २०१२ मा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। त्यसपछि बनेपा-चोभारको काठमाडौं लाइन निर्माण लगानी बोर्डले हेरिरहेको छ। पाटन लाइन रेल विभागले हेरिरहेको छ', बदनलालले भने, 'हामीले एउटै ढोकाबाट काम गर्ने गरी संरचना विकासमा ध्यान दिएका छैनौं।'
सरकारले रेल विभागलाई मेट्रो रेलको काम दिनु उचित नभएको विनोदलालको तर्क छ।
'रेल र मेट्रो रेललाई एउटै ठाउँमा राखिएको छ। अहिले रेलको विषयमा सरकारले समातेको बाटो गलत छ', विनोदललालले सेतोपाटीसँग भने, 'पहिलो त हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेलमार्ग बनाउनु उपयुक्त छैन। किनभने त्यसले अर्थतन्त्रलाई कुनै गति दिँदैन। पूर्वबाट पश्चिमसम्म नेपालीहरूको आवातजावत पनि खासै छैन। न त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ठूला उद्योग नै छन्। त्यसैले यो रेलमार्गले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिँदैन।'
उनी बरू सरकारले भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंको चोभारसम्म रेल मार्ग निर्माण गर्ने आयोजना अघि बढाउँदा देशको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्। चीनबाट नेपालको रसुवागढीदेखि हुँदै ल्याउने रेलमार्गमा भने भौगोलिक कठिनाइ हुने भएकाले सजिलो नभएको उनको तर्क छ।
'रक्सौलबाट काठमाडौंको चोभारमा रेल ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन भए भोलिपल्टदेखि नै त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ', विनोदलालले भने, 'रेल निर्माणको विषयमा सरकारले सही बाटो लिनुपर्छ।'
काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिला काठमाडौं लाइन र पाटन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने विनोदलालको मत छ। तर त्यसअघि काठमाडौं मेट्रो रेल प्राधिकरण गरठन गर्नुपर्ने र उपत्यकाको एकीकृत यातायातको खाका तयार पार्नुपर्ने उनी बताउँछन्। काभ्रेको बनेपादेखि भक्तपुर, कोटेश्वर, भृकुटीमण्डप, कलंकी हुँदै थानकोटसम्मको मेट्रोलाई विनोदलालले काठमाडौं लाइन भनेका छन्। त्यस्तै ललितपुरको गोदावरीबाट सातदोबाटो, भृकुटीमण्डप, बाँसबारी हुँदै बुढानिलकण्ठसम्मको लाइनलाई पाटन लाइन भनेका छन्।
'मेट्रो रेल निर्माणको रूटमा पर्ने नगरपालिकाले अब केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने गरी सँगै काम गर्नुपर्छ', उनले भने, 'मेट्रो रेल निर्माण गर्दा अहिले यी लाइनलाई किन प्राथमिकता दिइयो भन्ने प्रष्टयाउनुपर्छ।'
काठमाडौं र पाटन लाइन अहिले निर्माण गर्दा यात्रुको संख्या पर्याप्त हुने र यसले अर्थतन्त्रलाई समेत ड्राइभ गर्न सक्ने विनोदलालको ठम्याइ छ। काठमाडौंको मेट्रो रेलको अध्ययनको क्रममा नै भविष्यमा हुनसक्ने थप लाइनको विस्तार र भारत तथा चीनबाट आउने भनिएका रेलसँग जोडिने स्थानको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'अहिले त सरकारले हाम्रो यातायात प्रणालीको विषयमा निर्णय लिनुपर्छ, मेट्रो रेलसम्बन्धी कानुन, नियमहरू तथा प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ', विनोदलालले भने, 'त्यसपछि सहरी प्रणालीलाई पुर्नव्यवस्थित पार्नुपर्छ, विभिन्न स्थानमा व्यापारिक केन्द्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारले लिने निर्णयले स्थानीय तहहरूलाई पनि स्मार्ट सिटी बनाउन र अन्य विकासका काम गर्न सहज पार्छ।'
रेल विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर अमन चित्रकार पनि सरकारले मेट्रो रेलको अध्ययनअघि एकीकृत यातायात प्रणालीको खाका तयार पार्नुपर्ने बताउँछन्।
'काठमाडौं मेट्रोको अध्ययन सन् २०१०/११ मा गरिएको हो। तर हामीलाई एकीकृत यातायात प्रणालीको मास्टरप्लान आवश्यक छ। सबै ठाउँमा मेट्रो रेलले कभर गर्न सकिँदैन', चित्रकारले भने, 'त्यो मान्छे अब बस चढेर घर जाने अवस्था बन्नुपर्छ। रेलबाट यात्रु एउटा स्टेशनबाट अर्कोमा पुग्छ। त्यसपछि त्यो मान्छे बस चढ्छ र घर पुग्छ भन्ने मास्टरप्लान बनाउनुपर्छ।'
काठमाडौंका लागि पाँच वटा लाइनको मेट्रो लाइन निर्माण गर्ने गरी भएको विगतको अध्ययनलाई उनी जायज देख्छन्। सन् २०१२ मा कोरियन कम्पनीले नेपाल सरकारकै लगानीमा काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
'काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा पाँच वटा लाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको थियो। त्यसमध्ये रेल विभागले सातदोबाटोदेखि नारायणगोपाल चोकसम्मको लाइनको अध्ययन गराइराखेको छ', चित्रकारले सेतोपाटीसँग भने, 'तर त्यसमा पनि केही समस्या छ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा यो लाइनमा जमिन माथिबाट जाने गरी निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने भनिएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले पत्र नै लेखेर मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा असर पर्ने भएकाले जमिन माथि निर्माण नगर्न भनेर लेखेर दिएको छ। कतिपय ठाउँमा सडकको बीचमा पिल्लर उठाएर मेट्रो बनाउँदा सडक साँघुरो हुने भएकाले अफ्ठेरो पर्ने देखिएको छ। तर हाम्रा कन्सल्टेन्टहरूले अध्ययन गरिराखेकै छन्।'
उनले सातदोबाटोदेखि नारायणगोपाल चोकमा अध्ययनमा समस्या देखिएपछि अहिले बजेटमा सरकारले कोटेश्वरदेखि चाबहिल, नारायणगोपाल चोक हुँदै कलंकीसम्म अध्ययन गर्ने तयारी गरेको बताए।
'समस्या कहाँ आयो भने त्यतिबेला मेट्रो रेल जमिन माथि पिल्लरमा निर्माण गर्नु उपयुक्त भनियो', चित्रकारले भने, 'तर अहिले विस्तृत अध्ययनमा त्यसले सहरको सुन्दरता बिग्रने, बाटो साँघुरो हुने अनि सम्पदामा असर पार्ने देखियो।'
लगानी बोर्डमार्फत् निर्माण गर्ने भनिएको काठमाडौं लाइनको काम पनि अघि नबढेको उनले उल्लेख गरे।
'लगानी बोर्डले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा अघि बढाउने भनेर छलफल अघि बढाएको थियो', चित्रकारले भने, 'तर सार्वजनिक यातायातमा अधिकांश देशमा यो मोडलमा उपयुक्त हुने देखिएको छैन। सार्वजनिक यातायातमा सरकारले पैसा खन्याउनैपर्छ। यो जनतालाई सुविधा दिने हो। यसमा टिकट बेचेर पैसा उठाउने होइन। यसको सामाजिक मूल्य हुन्छ र आर्थिक फाइदा कति भयो भन्ने हुन्छ।'
उनले साझा यातायातको उदाहरण थिए। 'साझा यातायातले २ रुपैयाँमा यात्रु चढाउँथ्यो', उनले भने, 'अब त्यही २ रुपैयाँको टिकट बेचेर बाटो बनाउने, गाडी तन्दुरूस्त राख्ने, बाटो मर्मत गर्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन। यो जनतालाई सुविधा दिने विषय हो।'
विनोदलाल अहिले अध्ययनमा समस्या देखिएको भनिएका स्थानमा जमिनमुनिबाट मेट्रो रेल निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनी सम्मिलित समूहले तयार पारेको काठमाडौं लाइनको खाकामा काभ्रेको बनेपादेखि भक्तपुरको गठ्ठाघरसम्म जमिन माथि र गठ्ठाघरबाट नैकापसम्म जमिनमुनि मेट्रो निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने देखाएको छ। नैकापदेखि थानकोटसम्म पनि जमिन माथि मेट्रो चलाउन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ। अध्ययनमा काठमाडौं लाइन ३६.५ किलोमिटर हुने र जसमध्ये १५ किलोमिटर जमिन मुनि हुने देखिएको छ। जसमध्ये ९ स्टेशन जमिनमुनि र १२ स्टेशन जमिन माथि रहनेछन्।
त्यस्तै पाटन लाइनमा पनि गोदावरीदेखि हात्तीवनसम्म जमिन माथि र हात्तीवनदेखि गोल्फुटारसम्म जमिनमुनि निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने विनोदलालहरूले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। गोल्फुटारदेखि बुढानिलकण्ठसम्म जमिन माथि पिल्लरमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने विनोदलालको तर्क छ।
गोदावरीदेखि बुढानिकण्ठसम्मको यो रेल २६ किलोमिटर हुने र त्यसको १४.५ किलोमिटर जमिनमुनि निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। पाटन लाइनमा २० वटा स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये ११ वटा जमिनमुनि निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरूको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मेट्रो रेलको विषय समेटेको भएपनि बजेटका कारण अध्ययन गर्न चुनौती देखिएको छ। महानगरपालिकाले अहिलेसम्म मेट्रो रेलको विषयमा अन्य नगरपालिकाहरुँग समेत कुराकानी गरेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मेट्रो रेलको विषयमा अध्ययन गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म बजेट छुट्याएको छैन। 'मेट्रो रेलको डिपिआर तयार पार्न अर्बौ लाग्छ', महानगरापलिकाका राजश्व तथा विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'अध्ययनका लागि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक लगायतले चासो देखाएका छन्। हामीले उनीहरुसँग मिलेर काम गर्न बाटो खोल्न लागेका हौँ।'
सम्बन्धित समाचार :
काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुदाउने सपना देखेका इञ्जिनियरले यसरी सुनाए आफ्नो मास्टरप्लान
काठमाडौं मेट्रो- देउताहरूले समेत पाल्न नसकेको सेतो हात्ती कि सुनको अन्डा दिने कुखुरा?
