लैंगिक छनोटका आधारमा भ्रुण हत्या गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रणनीति तयार पारेको छ।
लिंग पहिचान गरी छोरी भएमा भ्रुण हत्या गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्यका लागि सरकारले ‘विभेदपूर्ण लिंग छनोटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८’ तयार पारेको छ।
यो रणनीति अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने धेरैलाई शंका छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७५ चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उक्त रणनीति बनाउने प्रक्रिया सुरू भएको थियो।
यसबीचमा बनेको ‘राष्ट्रिय रणनीति, २०७८’ गत वैशाख २० गते सोही मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो।
सोही वर्ष मंसिर २० गते रणनीति सार्वजनिक गरिएको थियो।
विभेदपूर्ण लिंग छनोटरहित समाजको सोच र सन् २०३० सम्ममा विभेदपूर्ण लिंग छनोट अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय रणनीति तयार पारिएको जनाइएको छ।
कानुनअनुसार बाहेक लिंग पहिचानबाट गर्ने गर्भपतन अन्त्य गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु रणनीतिको उद्देश्य रहेको छ।
यस्तो गर्भपतनको सोच र व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउनु, छोरीको महत्व प्रोत्साहन गर्दै लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्नु पनि रणनीतिको उद्देश्य रहेको छ।
छोरा र छोरीको समान महत्व स्थापित गर्न किशोरी र महिला केन्द्रित सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नु पनि १० वर्षे रणनीतिको उद्देश्य रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष नेपालले २०१७ मा प्रकाशन गरेको ‘जनसंख्या स्थिति विश्लेषण’ प्रतिवेदनअनुसार १२ वटा जिल्लामा जन्मँदाको लैंगिक अनुपात कम्तीमा ११० रहेको छ। यसको अर्थ सय जना छोरी जन्मँदा ११० जना छोरा जन्मिन्छन्।
सामान्यतया प्राकृतिक रूपमा पनि छोराको जन्म बढी हुन्छ। हालसम्मका अध्ययनहरूको निष्कर्षअनुसार सय जना छोरी जन्मिँदा बढीमा १०६ जना छोरा जन्मिन्छन्।
बाह्र वटा जिल्लामा जन्ममा लैंगिक असन्तुलन देखिएको छ। यसको मुख्य कारण छोराको चाहनामा लिंग पहिचान गरी ‘छोरी भ्रुण हत्या’ नै मानिएको छ।
अध्ययनले लिंग पहिचान गर्ने सहज प्रविधिका कारण गर्भपतन पढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विश्लेषण अनुसार दुई दशकयता जन्मिँदाको लैंगिक अनुपातमा उच्च असन्तुलन देखिएको छ।
लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतनका कारण भविष्यमा महिलाको संख्यामा कमी भई जन्मदर र मृत्युदरमा असन्तुलन हुनसक्ने सम्भावना भएकाले यस्तो गर्भपतन रोक्न राष्ट्रिय रणनीति तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तो गर्भपतन रोक्न बहुआयामिक प्रयास आवश्यक ठानेर नेपालको संविधान, मुलुकी अपराधसंहिता र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा आधारित रही राष्ट्रिय रणनीति तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय रणनीतिमा अधिकारमुखी अवधारणा, समानता र अविभेद, अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशीकरण, सशक्तीकरण, जवाफदेहिता तथा शून्य सहनशीलताजस्ता सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ।
रणनीतिले राज्यका तीन वटै तहले लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतन रोक्न प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।
लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्न चाहने दम्पती, परिवार र समाजको सोच परिवर्तनमा जोड दिने, लिंग पहिचानका आधारमा गरिने गर्भपतनका विरूद्धमा सवास्थ्यकर्मी तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ।
छोरा र छोरीको समान महत्व प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत सोच, मान्यता र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने लगायतका कार्यक्रम १० वर्षे रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।
उक्त राष्ट्रिय रणनीतिभित्र ६ बुँदे कार्यनीतिसहित रणनीति कार्यान्वयनका लागि तहगत संरचना परिकल्पना गरिएको छ।
तहतग संरचनाहरूमा राष्ट्रिय निर्देशक समिति, समन्वय समिति, प्राविधिक कार्य समिति, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति रहने छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति, मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशकको नेतृत्वमा प्राविधिक कार्यसमिति रहनेछन्।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रदेशस्तरीय सहजीकरण समिति र स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष वा तोकिएको अरू पदाधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय तह सहजीकरण समिति बन्नेछन्।
विभेदपूर्ण लिंग छनोट अन्त्य गर्न अगाडि बढाइएको रणनीति रणनीति कार्यान्वयनका लागि अरू कानुनी तथा नीतिगत योजना पनि अघि सारिएको छ।
रणनीतिको पहिलो उद्देश्य प्राप्तिका लागि तीनै तहका सरकारले लिंग पहिचानमा आधारित गर्भपतनको विरूद्धमा आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, विद्यमान कानुन र नीतिहरूको पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्ने, आवश्यकता अनुसार नीति तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
दोस्रो उद्देश्य प्राप्तिका लागि लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्न चाहने दम्पती, परिवार तथा समाजको सोच परिवर्तनमा जोड दिने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने, सम्बन्धित विषयमा समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना छ।
तेस्रो उद्देश्य प्राप्तिका लागि छोरा र छोरीको महत्व प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत सोच, मान्यता र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने भनिएको छ।
स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा छोरा र छोरी बीचको विभेद अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ।
रणनीतिको चौथो उद्देश्य पूरा गर्न आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उद्यम व्यवसायमा महिला तथा किशोरीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।
यसैगरी, महिला तथा किशोरीहरूको सामाजिक सशक्तीकरण गर्दै नेतृत्व विकास प्रवर्द्धन गर्ने; महिला, किशोरी तथा बालिकाहरूको सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चिता गर्ने भनिएको छ।
विभेदपूर्ण लिंग छनोटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८ मा ४ वटा उद्देश्य, ३३ वटा कार्यक्रम र ४९ वटा क्रियाकलापहरू निर्धारण गरिएको छ।
रणनीति अन्तर्गत १० वर्षमा ४ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
रणनीति स्वीकृत भइसकेको छ। हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रणनीति कार्यान्वयनको योजना तर्जुमा गर्दैछ।
रणनीति कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षभित्रमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहले रणनीतिसँग मिल्ने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त रणनीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेका भने सामाजिक अभियानीहरूलाई शंका छ।
‘समाजका कानुन राज्यले बनाउने कानुनभन्दा बलिया छन्, तिनलाई यस्तो रणनीतिले मात्रै तोड्न सक्ला?’ सुर्खेतकी महिला अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘लिंग पहिचान गर्ने व्यवस्था नै यहाँ बन्द गरिदिए भारत जाने विकल्प हुन्छ। रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा यसलाई विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक पर्छ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया भण्डारी भने राज्यको नीति कार्यान्वयन कमजोर हुँदा समाजको कानुन बलियो हुने गरेको बताउँछिन्।
‘छोरा र छोरीबीचको विभेद अन्त्य गर्न बनेका कानुन सामाजिक कानुनभन्दा बलिया छन् तर हाम्रो मानसिकतामा विभेद कायम छ,’ भण्डारी भन्छिन्, ‘सामाजिक जागरणमा ध्यान दिँदै महँगो जरिवानासहित कानुन कार्यान्वयन गर्न लागेमा रणनीतिको लक्ष पूरा हुन सक्छ।’
शिक्षित दम्पतीमै लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गराउने प्रचलन बढी रहेको उनको भनाइ छ। दण्डको व्यवस्था पनि यसै अनुसार हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘लिंग पहिचान गर्नु अपराध हो तर समाज रहेसम्म यस्ता अपराध पनि भइरहन्छन्,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतका सहन्यायाधीवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल भन्छन्, ‘कानुन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छ। समाजमा चेतना जगाउनु पहिलो आवश्यकता हो।’
परिवार नियोजन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र छोरा चाहने परिवारसँग गहन छलफलका साथ सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक प्रा. डा. डम्बर खड्काको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईंको आग्रह छ, ‘सबै तहका सरकार, जिम्मेवार निकाय तथा सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध भएर विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट अन्त्य गर्ने योजनाका साथ बनेको १० वर्षे रणनीति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न अग्रसर बनौँ।’
