केही महिनायता खोटाङकी जयन्ता राई विराटनगर र जनकपुर ओहोरदोहोर गरिरहेकी छन्।
यही क्रममा बुधबार अपराह्न उनी प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका सामु उभिएकी थिइन्। मुख्यमन्त्रीको दायाँबायाँ थिए संस्कृति मन्त्री खिनु लड्वा लिम्बू र उद्योगमन्त्री ओम सरावगी।
नेपालको संघीयताबारे विद्यावारिधि गरिरहेकी जयन्ता विराटनगरकै केही विद्यार्थीहरूसहित मुख्यमन्त्री भेट्न पुगेकी थिइन्।
उनले सुरूमै भनिन्, 'मुख्यमन्त्रीज्यू, म लन्डनबाट यहाँ पिएचडीका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गर्न फिल्डवर्क गर्न आएकी थिएँ। तर यहाँको सिस्टमले मलाई यति हैरान बनायो कि, आज ज्ञापनपत्र नै बुझाउनुपर्यो। यसलाई मेरो बाध्यताका रूपमा बुझिदिनुहोला।'
खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका घर भएकी जयन्ता सोअस युनिभर्सिटी अफ लन्डनमा नेपालको संघीयताबारे पिएचडी गरिरहेकी छन्। पिएचडी थेसिसकै लागि स्थलगत अध्ययन गर्न उनले रोजेको ठाउँ थियो, प्रदेश १ र मधेश प्रदेश।
अध्ययन अवलोकनका लागि प्रदेशसभा, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा कार्यालयहरू गइरहनु उनको बाध्यता हो। तर यसबीचमा उनले देखिन् र भोगिन् पनि, प्रदेशसभा जान पनि कसैको 'सोर्स' चाहिने रहेछ!
'सोर्स' बेगर सभामा पस्नै नपाइने, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेट गर्न त त्यो भन्दा ठूलो हैरानी सहनुपर्ने अनुभव उनको रह्यो।
'गएको स्थानीय चुनावभन्दा अघिदेखि म निरन्तर फिल्डवर्कमै छु,' जयन्ताले भनिन्, 'यसबीचमा विद्यार्थीले अध्ययन अनुसन्धान क्रममा भोगेको अवरोध, अपमान, विभेद साथै मौलिक अधिकारमा भएको सूचनाको अधिकार र ज्ञान निर्माणको प्रक्रिया कुण्ठित पार्न सरकारका कर्मचारीहरूबाटै प्रयास हुँदो रहेछ। यसले मलाई अचम्मित र दुखी बनाएको छ।'
कलेज जीवनका क्रममा कहिले अमेरिका र कहिले बेलायतमा रहँदा आफूले त्यहाँ कलेज, सरकार सबैबाट सधैं सहयोग पाइन्। आफ्नै देशमा भने सरकारकै निकायबाट असहयोग र अपमान सहनुपरेको उनी बताउँछिन्।
उनका अनुसार प्रदेशसभामा हुने बैठक, बहस र प्रदेश सरकारमार्फत गरिने विभिन्न छलफल कार्यक्रम र योजनाहरूमा सहभागी भई अवलोकन गर्नुपर्ने बाध्यता उनको शैक्षिक अनुसन्धानले माग गर्छ। तर त्यस अनुरूप आफूले कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाएको, उल्टै अपमान सहनुपरेको उनको आरोप छ।
'म र म जस्ता अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीले यस्तो अवस्था अबदेखि भोग्न नपरोस् भनेर ज्ञापनपत्रसहित मुख्यमन्त्रीलाई भेटेकी हुँ', उनले भनिन्, 'यो देशलाई अनुसन्धान, अध्ययन गर्ने जनशक्ति नै चाहिन्न जस्तो व्यवहार पाइलैपिच्छे देखाउन भएन।'
गएको साउन ९ गते प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालयको एउटा कार्यक्रमले त जयन्तालाई आक्रोशित मात्रै पारेन, मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिने अवस्थामा पुर्यायो। उनका अनुसार त्यस दिन संसद सचिवालयमा संविधानविद विपीन अधिकारीसँग सचिवालयका कर्मचारीहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम थियो।
अवलोकनका लागि सो कार्यक्रममा बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर उनले त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई सोधीखोजी गरिन्। कार्यक्रमबारे आफूहरूलाई सबै कुरा थाहा नभएको र सचिवलाई सोध्न भनियो।
'म उहाँलाई सोध्न जाँदा उहाँ अरू व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर बसिरहनुभएको थियो। म नसोधी फर्किएँ,' उनले भनिन्, 'कार्यक्रम सुरू हुनुअगाडि एक जना कर्मचारीसँगै बस्न मिले बसौंला, नमिले नबसौंला भन्ने मानसिकताले कार्यक्रम हलमा गएँ। कोठामा प्रवेश गर्न र बस्न दिइयो। केही समयपछि सचिव आउनुभयो। अतिथि र कार्यक्रमको स्वरूपका बारेमा छोटकरीमा बताउनुभयो। कर्मचारीहरूले आफ्नो परिचय दिने क्रम सुरू भइसकेको थियो। त्यही क्रममा सचिवले मतिर हेरेर उहाँलाई हामीले यहाँ बसाएका हौं भनेर सोध्नुभयो। होइन भनेपछि उहाँले मलाई बाहिर निकाल्नुभयो।'
उनले अगाडि भनिन्, 'उहाँले नै म पिएचडी स्कलर भनेर चिनाउँदै बाहिर निकालेपछि मलाई ज्यादै अपमानबोध भयो। तीस-चालीस जना कर्मचारीका बीचमा बसेर कार्यक्रम सुरू भइसकेपछि ममाथि उहाँहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो अपमानजनक थियो। कार्यक्रम सुरू हुनुअगावै मलाई बस्न नमिल्ने भन्न सक्नुहुन्थ्यो। दोस्रो, उहाँले म माथि विभेद गर्नुभयो। त्यहाँ कर्मचारीबाहेक अन्य सहभागी पनि थिए। अरू बस्न मिल्ने, म विद्यार्थी बस्न नमिल्ने कसरी भयो?'
यस्तो अपमान आफूले पटक पटक भोगेको उनको भनाइ छ।
'प्रदेश एकको नामकरणको विषयमा दबाब दिन प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन चलिरहेको थियो। म बाहिर कसरी प्रदर्शन हुन्छ र प्रदेशसभाभित्र ती विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भनेर अवलोकन गरिरहेकी थिएँ,' केही समयअघिको कुरा उनले सुनाइन्, 'तर मर्यादापालकले मलाई बाहिर भित्र गर्ने होइन भन्दै अशिष्ट ढंगले हकार्नुभयो। राम्रोसँग बोलेर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो नि! शासक वर्गलाई जनताले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको मन नपरेको जस्तो देखियो।'
प्रदेशसभाले प्रकाशन गरेको सांसद तथा सचिवालयको पूर्ण विवरण भएको डायरी माग गर्दा पनि कर्मचारीले सचिवलाई सोध्नुपर्ने बताएको, संसदका सूचना माग्दा नदिने गरेको उनले बताइन्।
यस्तै अनुभव उनले मधेश प्रदेशमा पनि भोगिन्।
प्रदेश सचिवालयका सचिव लगायतका केही कर्मचारीले आफूलाई बारम्बार अपमान गरेको उनको अनुभव छ। सांसदहरूसँग प्रदेशसभा जाँदा कुनै रोकटोक नहुने तर एक्लै जाँदा कहिल्यै संसदमा प्रवेश नपाएको उनले बताइन्।
'म इतिहास पढिरहेकी छु, समाज बुझ्न हिँडिरहेकी छु। संसार जान्न खोजिरहेकी छु। मेरो कुनै पावर र अथोरिटी छैन, म जस्तो विद्यार्थी सताएर उहाँहरूले पाउने के हो,' उनले भनिन्, 'युट्युबमा संसद बैठक हेर्नुसम्म भन्ने जवाफ पाएँ। युट्युब हेरेर मैले के अवलोकन गर्ने? म लन्डनबाट यहाँसम्म किन आउनुपर्थ्यो?'
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रणाली नहुँदा व्यक्ति बलियो हुने उल्लेख गर्दै उनले भनेकी छन्, 'मैले जुन समस्याको सामना गरिरहेको छु, यो समस्या मेरो मात्र होइन। अध्ययन, अनुसन्धानमा लागेका समग्र विद्यार्थीको हो। यसलाई 'कलेक्टिभ एक्सन' का रूपमा प्रणालीमार्फत समाधान गरियोस् भन्ने माग छ।'
अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्रवेश पासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै उनले ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सभा, संसदीय समिति, मन्त्रालय लगायत सरकारसँग सम्बन्धित निकायमा हुने, सुरक्षा हिसाबले अति संवेदनशीलबाहेकका कार्यक्रम विद्यार्थीलाई अवलोकन गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेकी छन्।
'विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा पढेर मात्र होइन सुनेर सोधेर हेरेर अवलोकन गरेर ज्ञान निर्माण गर्ने हो। अनुसन्धान गर्दा अवलोकनको ठूलो भूमिका हुन्छ,' उनले भनिन्, 'त्यो व्यवस्था विद्यार्थीका लागि हुनुपर्छ।'
1663916873.jpg)
