मेलम्ची नदीको पानी सुरूङबाट काठमाडौंतर्फ पठाइएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानबाट मेलम्चीको पानी मंसिर १२ गतेदेखि सुरूङमा पठाउन सुरू गरिएको हो।
मेलम्चीको पानी सुरूङ हुँदै सुन्दरीजलमा आइपुग्छ। सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा पानी शुद्धिकरण गरेपछि काठमाडौंका घर-घरमा वितरणका लागि पानी पठाउने तयारी छ।
आयोजनाका अनुसार मंसिर २५ गतेदेखि काठमाडौंका घर-घरमा मेलम्चीको पानी छाडिने सम्भावना छ। तर यसपालि सुन्दरीजलबाट काठमाडौंतर्फ पानी छाड्ने क्रममा कर्मचारीले अवरोध गर्न सक्छन्।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिअन्तर्गत रहेका ६१ जना कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन्। उनीहरूले तलबबिनै काम गर्नु परेको भन्दै पानी वितरण अवरोध गरेर आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट ल्याउँदा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने र खानेपानी विभाग अन्तर्गतबाट यो आयोजना सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
बजेटमा विकास समिति खारेज गरिने उल्लेख गरिएको र विभागअन्तर्गत आयोजना गइनसकेकोले कर्मचारी तलबबाट बञ्चित छन्। विगत चार महिनादेखि ६१ जना कर्मचारीले तलब नपाएको समितिका कार्यकारी निर्देशन कमल श्रेष्ठले बताए।
‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने भनेर बजेट भाषण गर्दा भनियो तर अरू केही काम गरिएन। त्यसले गर्दा कर्मचारीले तलब खान पाएनन्। केही निर्णय पनि गर्न सकिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तलब नपाए आन्दोलन गर्ने भनेर कर्मचारीले दबाब दिइरहेका छन्।’
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक तीन महिनाका लागि दिएको इन्धनसमेत सकिन लागेको उनले जानकारी दिए।
‘पेट्रोल पम्पलाई एक महिनाको उधारो तिर्नुछ। अब पम्पले पत्याउनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘गाडी मर्मत गर्ने पैसा पनि छैन।’
गत कात्तिक २२ गते यो समस्याबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कुरा राखेको पनि श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘समस्या समाधान हुने गुन्जायस अझै देखिएको छैन, कर्मचारीले सुन्दरीजलमा आउटलेट खोल्न दिएनन् भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने थाहा छैन,’ उनले भने।
बिहीबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अवस्था बुझ्न अम्बाथान पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलाई समितिका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने वातावरणका लागि पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए।
‘मलाई कर्मचारीले तलब समयमै पाउनुपर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छन्। हामीले साउनदेखि तलब पाएका छैनौं,’ सिंहसँग गुनासो गर्दै उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रीले पनि यी काम भइसक्यो भन्नुहुन्छ तर हामीले त तलब पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेर तत्काल कर्मचारीले तलब पाउने वातावरण मिलाइदिनुपर्यो।’
श्रेष्ठका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी आफैं विकास समिति खारेजको निर्णय गरेको थियो। ‘खानेपानी मन्त्रालयले अब विकास समिति चाहिँदैन भनेर कतै भनेको थिएन। अर्थ मन्त्रालयले आफैं खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘बजेट लेख्नेबेला विकास समिति खारेजका कुरा लेखिदिए। खानेपानीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रबारे विकल्प नखोजी यस्तो निर्णय गरिदिने?’
सिंहले कर्मचारीका समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। साथै उनले बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउन आवश्यक पूर्वाधारहरू खडा गरिनुपर्ने बताए।
‘संघ, प्रदेश र सम्बन्धित पालिकाबीच समन्वय गरी मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना काठमाडौंमा लैजानुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘बाढीले पनि यहाँका संरचना क्षति पुर्याएका छन्, यसलाई विज्ञहरूसँग छलफल गरी दीर्घकालीन हुने गरी संरचना बनाउनुपर्छ।’
काठमाडौंका जनताले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न माग गरिरहेको सिंहले बताए।
‘चुनावका बेला म घरदैलोमा जाँदा काठमाडौंवासीहरूले पानी कहिले खुवाउँछौ? भनेर सोधेका छन्,’ उनले भने, ‘मेलम्ची यतिका वर्ष भइसक्यो के भयो? पानी वितरण केही समय गर्यो फेरि बन्द गर्यो के हो भन्छन्। छक्काउनलाई भनिरहेको हो कि भन्ने पनि छ। राजधानीमा पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता दिन सकिरहेको छैन। जहिले पनि आश्वासनमात्रै दिने भनेर जनताले भनिरहेका छन्, हामीले तदारूकताका साथ काम गर्छौं भनेका छौं।’
उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्र हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र जनताहरूले उठान गर्दै आएका समस्या पनि समाधान गरिनुपर्ने बताए। पानी दिएबापत हेलम्बुलाई २५ प्रतिशत लेबी दिन ढिलाइ गर्न नहुने पनि उनले बताए।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाएबापत् २५ प्रतिशत शुल्क गाउँपालिकामा फिर्ता आउनुपर्ने र उक्त बजेट विकास निर्माणमा र मेलम्ची नदी संरक्षणमै खर्च गरिने बताए।
‘मेलम्चीको पानी काठमाडौं लगेर घरघरमा शुल्क लिएर दिने हो भने त्यसबापत हामीलाई २५ प्रतिशत लेबी (शुल्क) दिनुपर्छ। तर सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई सित्तैमा खुवाउँछ भने हामीलाई पैसा चाहिएन,’ उनले भने, ‘हामी बिनाअवरोध काठमाडौंमा पानी पठाउन चाहन्छौं, किनकी यो क्षेत्रको विकासका लागि पानी पठाएबापत् पैसा पनि आउँछ!’
