काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र आन्दोलन गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएमा आन्दोलनकारीलेनै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ।
शुक्रबार महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाभित्र आन्दोलन गर्दा कुनै पनि सार्वजिक सम्पत्तिको नोक्सान वा क्षति भए सोही पार्टी/समूहले तिर्नुपर्ने बताएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई दिएको जनाएको छ।
यस्तै मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तह समेतको हुने कानुनी व्यवस्था भएको महानगरपालिकाले भनेको छ।
हेर्नुहोस् सूचना:
