धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था बन्द गरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
गत साउनदेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै नगरपालिका भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका शिक्षक कर्मचारीहरू विगत तीन सातादेखि नगरपालिका परिसरमा धर्ना बसेका हुन्।
असार १० गतेभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने नगरपरिषद नहुँदा नगरपालिकाका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीसहित झण्डै तीन सय कर्मचारीले तलब-भत्ता लगायतका सुविधा पाएका छैनन्।
शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्दोलनले पालिकाभरका १६ वटा विद्यालय बन्द हुँदा करिब १० हजार विद्यार्थीको पठन पठनपाठन ठप्प छ।
यसैबीच आन्दोलनरत शिक्षकको समर्थनमा नेपाल शिक्षक संघले शुक्रबार धनुषाका अधिकांश विद्यालय बन्द गर्यो।
यता पालिकाभरका स्वास्थ्यचौकी बन्द हुँदा स्थानीयबासीले सेवा पाएका छैनन्। जाडो बढेर गाउँमा बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। तर उनीहरू सामान्य उपचारका लागि पनि अन्यत्र जान बाध्य छन्।
नगरपालिकाको नगरपरिषद नहुँदा गत साउनदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब भत्ता पाएका छैनन्। घर परिवार चलाउन अफ्ठ्यारो भएपछि बाध्य भएर आफूहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको राजेश्वर निधि माविका प्रधानाध्यापक परमेन्द्र निधिले बताए।
‘भोको पेटमा कुन नैतिकताले शिक्षकलाई पढाउन भनौं। यति लामो आन्दोलन गर्यौं। तर आजसम्म तलबका लागि नगरपालिकाले चासो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘एसईई फारम भर्नुपर्ने एकदम आवश्यक थियो। त्यो काम हामीले नैतिकताको आधारमा गर्यौं। तर तलब नपाएसम्म पढाउन जाँदैनौँ।’
आन्दोलन अघि तलबका लागि विभिन्न चरणमा ध्यानाकर्षण गराए पनि कसैले चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्नुपरेको उनले बताए।
‘विद्यार्थीमाथि साह्रै अन्याय भएको हामीलाई थाहा छ। उनीहरुको भविष्यसँग हामीले होइन, नगरपालिकाले खेलवाड गरेको छ। हाम्रो माग पुरा गर्नुपर्यो नि,’ प्रधानाध्यपक निधिले भने।
नगरपालिकाका मेयर रामविनय यादव र उपमेयर राधिका यादवबीचको विवादले नगरपरिषद हुन सकेको छैन। यहाँ मेयर नेपाली कांग्रेस र उपमेयर नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसके पनि परिषद हुन नसक्दा कर्मचारीले तलब भत्ता र जेष्ठ नागरिक एवं एकल महिलाले पेन्सन पाउन नसकेको मेयर यादवले बताए।
उपमेयर र एमालेबाट निर्वाचित केही वडाध्यक्षको हठका कारण परिषद हुन नसकेको मेयर रामविनयले आरोप लगाए।
‘बजेट चलाउने विषयमा मुख्य विवाद भएको हो। नगरपालिकाको योजना पनि वडाकै सिफारिसमा भुक्तानी हुनुपर्ने उहाँहरूको अडान छ। कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘कार्यपालिका सदस्यले नै सबै बजेट चलाएपछि मेयरको के काम? मैले पनि त जनतालाई केही योजनाको आश्वासन दिएको छु। मैले सबै योजना टेण्डरै गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेँ तर उनीहरुले त्यो पनि मानेनन्।’
आफूले शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी एवं आन्दोलित कर्मचारीलाई दुई महिना अझै आन्दोलन स्थागित गर्न आग्रह गरेको मेयर यादवले बताए।
‘स्थानीय सरकार सञ्चाचालन ऐन संशोधन गरी ५१ प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशत कार्यपालिका सदस्यबाटै परिषद गर्न मिल्ने बनाउन केही सांसदसँग पनि कुरा गरेको छु। त्यो भयो भने सहजै परिषद गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
यता उपमेयर राधादेवी यादवले जनमतलाई कदर गरी नगर परिषद्का लागि कार्यपालिका सदस्यले दर्ता गर्न खोजको प्रस्ताव निर्वाधरूपमा दर्ता हुनुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ अनुसार परिषदपूर्व पालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न क्षेत्रगत समितिले पूर्णता नपाएसम्म परिषद हुन नदिने बताइन्।
विगतका मेयरले बहुमतको दम्भमा पारित गराएका कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रगत समितिको छलफल गराई परिषद्का लागि आधार तयार गराउनुपर्ने उनको माग छ।
‘उहाँ (मेयर) ले बहुमतको र जनमतको अपमान गरेर स्वेच्छाचारी र तानाशाही देखाउनुभएकाले नगर परिषद हुन सकेको छैन्। २०७६ मा स्थानीय तह सञ्चालन समबन्धी गरिएको संशोधन खारेज गरेर परिषद गर्न मैले बारम्बार भनेकी छु,’ उनले भनिन्।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरपालिकामा मेयर, उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए। गत निर्वाचनमा भने एमालेले मेयरबाहेक उपमेयरसहित बहुमत सदस्य जितेको छ।
१९ जना कार्यपालिका सदस्यमा मेयरसहित ६ जना मात्र कांग्रेसका छन्।
