मैले २०७५ जेठ ५ गते पहिलोचोटि भेट्दा उनी भर्खर मुटुको शल्यक्रिया गरेर घर फर्केका थिए।
हिजो बुधबार, २०७९ पुस २१ गते, भेट्दा उनी मिर्गौलाको समस्याले सिकिस्त रहेछन्। घरको माथिल्लो तल्लाबाट ओर्लँदा पनि एक–एक पाइला सुस्तरी चाल्दै थिए।
उनको अनुहार रोगको असरले शिथिल देखिन्थ्यो तर आवाजमा उत्साह डगमगाएको थिएन।
मलाई देख्नेबित्तिकै बडो जोशका साथ भने, ‘मैले आफ्नो काम पूरा गरेँ। यो लडाइँलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याएँ। भगवानले चाह्यो भने अब मेरो सपना साकार हुनेछ।’
पछिल्लो चार वर्ष सात महिनामा उनी कुनै न कुनै रोगसँग जुधिरहे— न उनलाई रोगले छाड्यो, न उनले आफ्नो लडाइँ छाडे।
म कुरा गर्दैछु ७८ वर्षीय पूर्ण स्थापितको, जसले अतिक्रमणमा परेर मासिएको ललितपुरको सप्तपाताल पोखरी ब्युँताउन करिब १५ वर्ष कानुनी लडाइँ लडे।
तपाईंहरूलाई सप्तपाताल पोखरीबारे जानकारी छैन भने थाहा पाइहाल्नुस्, पाटनको लगनखेल बसपार्कनिर अशोक स्तूपसँगै कुनै बेला दुई सय रोपनीभन्दा ठूलो पोखरी थियो। समयक्रममा यो चारैतिरबाट मिचिएर डेढ–दुई रोपनी मात्र बच्यो। बचेको अंशमा पनि पानी थोपै रहेन, घाँसघारी र फोहोरको डुंगुरले छपक्कै छोप्यो।
मान्छेको सम्झनाबाट समेत हराउँदै गएको त्यही पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउने अभियानमा लागे, पूर्ण।
पोखरी मिच्ने र मास्ने अनेक समूहमध्ये नमूना मच्छिन्द्र स्कुलले १४ रोपनी अतिक्रमण गरेको थियो। पूर्णले सप्तपातालको त्यो जग्गा सप्तपाताललाई नै फर्काउन २०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चले २०७६ असार २३ गते अतिक्रमणमा परेको जग्गा पोखरीकै नाममा फिर्ता गर्न आदेश दियो।
र, त्यही आदेशअनुसार अहिले सप्तपाताललाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन पुनर्निर्माण सुरू भएको छ।
लगनखेलका स्थानीय पूर्णको अगुवाइमा सुरू यो अभियानमा ललितपुर महानगरपालिका पनि जोडिएको छ। सप्तपाताल पुनर्निर्माण र त्यसका लागि पानी आपूर्ति गर्न टीकाभैरवदेखि लगनखेलसम्मको राजकुलो ब्युँताउने काममा ललितपुर महानगरले शतप्रतिशत बजेट लगानी गर्दैछ। गत वैशाखमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदा नै मेयर चिरिबाबु महर्जनले ‘सप्तपाताल पोखरी पुनर्निर्माण गर्नु यसपालिको मुख्य प्राथमिकता हो’ भनेका थिए।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, पूर्णले कानुनी लडाइँ लडेर सप्तपातालको १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएपछि चिरिबाबुले सेनासँग समन्वय गरेर थप ३२ रोपनी फर्काएका छन्। लगनखेलस्थित सेनाको राजदल गणले पोखरीको ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो।
सेनाले आफ्नो पर्खाल भत्काएर सप्तपातालको जग्गा फिर्ता गरेपछि ४५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा पुनर्निर्माणको काम हुँदैछ। त्यस क्रममा सप्तपातालको स्वामित्वमा आएको ४५ रोपनी जग्गा समेट्न वरिपरि सीमापर्खाल लगाइँदैछ। यसका लागि महानगरले ५ करोड रूपैयाँ बजेट दिएको छ।
उता नमूना मच्छिन्द्र स्कुलले पनि पोखरीको जग्गामाथि बनाएका भवनहरू धमाधम भत्काउँदैछ।
‘पहिले पोखरी खुला हुँदा कसैले दायाँबाट मिचे, कसैले बायाँबाट मिचे। बिस्तारै पोखरीको साँधसीमा नै कहाँ थियो भन्ने यकिन हुन सकेन,’ पूर्णले भने, ‘त्यसैले पहिलो चरणमा हामी साँधसीमा सुरक्षित पार्दैछौं। पर्खाल लगाएपछि काम पक्का हुन्छ।’
सीमा पक्का गरिसकेपछि सम्भवतः माघ महिनाभित्र यही ठाउँमा सरोकारवाला सबैलाई डाकेर ‘सप्तपाताल पुनर्निर्माण घोषणा समारोह’ आयोजना गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममा पोखरी ब्युँताउने अभियानमा जोडिएका सबैलाई सम्मान गर्नुका साथै पुनर्निर्माण औपचारिक रूपमा सुरू भएको सार्वजनिक घोषणा गर्ने पूर्णले जानकारी दिए।
अहिलेको तयारीबारे सुनेपछि मैले सोधेँ, ‘त्यत्रो मुद्दा लडेर पोखरी पुनर्निर्माणको चरणसम्म आइपुग्नुभयो, कस्तो लाग्दैछ तपाईंलाई?’
जवाफमा उनले भने, ‘मलाई केही लागेको छैन। हर्ष पनि छैन, विष्मात् पनि छैन।’
उनले अगाडि भने, ‘मैले खासमा केही गरेकै होइन। म माध्यम मात्र हुँ। भगवानले गराउनुपर्ने काम ममार्फत् गराउनुभयो, उहाँले जे जे गराउनुभयो, म त्यो त्यो काम खुरूखुरू गर्दै यहाँसम्म आइपुगेँ। नभए सोच्नुस् त, म सामान्य कालिगढ र उद्योगीले यत्रो कानुनी लडाइँ लड्ने र पोखरी पुनर्स्थापना गर्ने मान्छेहरूलाई एकजुट बनाउन कसरी सक्थेँ!’
आज फर्केर हेर्दा आफू के सोचेर अदालत गएँ र यत्रो लामो लडाइँ लडेँ भन्ने पनि थाहा नभएको उनी बताउँछन्।
‘यहाँ ठूलो पोखरी थियो भन्ने सबैलाई थाहा थियो। तर कोही बोलेनन्। मलाई चाहिँ चुप लागेर बस्न मन लागेन। यसलाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ र जुन पोखरीमा खेलेर मेरो बाल्यकाल बित्यो, त्यसलाई त्यही रूपमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने जोश पलायो। सायद भगवानले नै मेरो अन्तरआत्मामा त्यो जोश भरिदिनुभयो। त्यही जोशले मलाई लाटो तालले काम गर्न हौसला दियो।’
उनको त्यो ‘लाटो’ जोश आज पनि कायम छ। शारीरिक अस्वस्थताका बाबजुद उनी पोखरी पुनर्निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूलाई एकजुट बनाउने काम गर्दैछन्।
उनकै सक्रियतामा १२ जनाको विज्ञ समिति गठन गरिएको छ। समितिमा परम्परागत ढंगले पोखरी निर्माण गर्ने विधि जानेका कालिगढदेखि भूमिगत जलस्रोत विज्ञहरू समेत छन्। जलस्रोत विज्ञकै सल्लाहअनुसार प्राकृतिक ढंगले पानी आपूर्ति र निकासको व्यवस्था गरिने उनले बताए।
‘मैले जानेको काम गरेँ,’ उनले भने, ‘अब यहाँभन्दा अगाडिको काम पोखरी र पानीको सम्बन्ध बुझेका कालिगढ र विज्ञहरूले गर्ने हो। सप्तपाताल पोखरी कस्तो बनाउने भन्ने उहाँहरूकै हातमा छ।’
उनले पोखरीको प्रस्तावित डिजाइनबारे पनि मलाई संक्षिप्त जानकारी दिए।
सबभन्दा पहिला अशोक स्तूप र वरिपरिको क्षेत्र सरसफाइ गरेर पार्कका रूपमा विकास गरिनेछ। अहिले स्तूप र बाल उद्यान पर्खालले छुट्टयाएको छ। पुनर्निर्माणपछि दुवैलाई सप्तपाताल परिसरभित्रै समेटिनेछ। यसो गर्दा पोखरी वरिपरिको खुला स्थल अझ फराकिलो हुन्छ। दुई हजार तीन सय वर्ष पुरानो अशोक स्तूप पहिले पनि सप्तपाताल क्षेत्रभित्रै पर्थ्यो।
स्तूपछेउ मान्छे हिँडडुल गर्ने सानो बाटो छ। पोखरी निर्माणपछि उक्त बाटो बन्द हुनेछ। सर्वसाधारणको आउजाउ निम्ति काठको पुल बनाउने योजना छ, जहाँ अहिलेजस्तो मोटरसाइकल, स्कुटर गुड्न पाउने छैन। पोखरी वरिपरि ठाउँ–ठाउँमा चैत्य, पाटी र शौचालयहरू पनि निर्माण गरिने छन्।
सप्तपाताल पोखरीको सांस्कृतिक महत्व पनि छ। पाटनवासीहरू हरेक वर्ष रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथ जात्रा सकियो भनेर पाताल लोकमा नाग देउतालाई सन्देश पठाउन यही पोखरीमा एकजोडी माछा छाड्छन्। अहिलेसम्म स्थानीयले सुकेको पोखरीबीच सानो खाल्डो खन्थे र त्यसमै पानी भरेर सन्देशवाहक माछा छाड्दै आएका थिए।
‘समयमै काम सकियो भने यो वर्ष सप्तपातालकै पानीमा माछा छाडेर नाग देउतालाई सन्देश पठाउने छौं,’ पूर्णले भने।
रातो मच्छिन्द्रनाथको संस्कृतिसँग जोडिएकाले भारतको आसामबाट मच्छिन्द्रनाथलाई लिएर आएदेखि ललितपुरको बुंगमतीमा प्रतिस्थापन गर्दासम्मको सम्पूर्ण कथा–किम्बदन्ती झल्किने कलाकृतिहरू पोखरी वरिपरि प्रदर्शनीमा राख्ने योजना पनि छ।
पोखरीको प्रस्तावित डिजाइन र भावी योजनापछि उनले मलाई पानीको स्रोतबारे बताए।
उनका अनुसार सप्तपातालमा प्राकृतिक रूपले नै पानी आपूर्ति गरिनेछ। मुख्य स्रोत टीकाभैरवदेखि लगनखेलसम्मको परम्परागत राजकुलो हो। यो ढोलाहिटीसम्म लगभग सग्लै छ। त्यहाँबाट लगनखेलसम्म नयाँ बनाउनुपर्छ।
‘हामीले टीकाभैरवभन्दा माथि नल्लूदेखि नै राजकुलो ल्याउन सर्वे गरिसकेका छौं। यो काम महानगरकै बजेटबाट हुँदैछ,’ उनले भने, ‘पहिले राजकुलोमा बाह्रै महिना मनग्य मानी आउँथ्यो। अहिले अलि अलि मात्र आइरहेको छ। पुरानै अवस्थामा फर्काउन ललितपुर महानगर, गोदावरी नगरपालिका र विज्ञहरूले मिलेर काम गरिरहनुभएको छ।’
पहिले यही राजकुलोको पानी सप्तपाताल लगायत पाटनका सबै पोखरीमा जम्मा हुन्थ्यो। पोखरीले पाटन सहर निम्ति खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ को काम गर्थ्यो। पाटनका ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे। खानेपानी अभाव हुन्थेन।
जबदेखि पोखरी र खुला चउर मासियो, इनार र ढुंगेधारा सुक्न थाले। सप्तपाताल ब्युँतिए भित्री पाटनका इनार र ढुंगेधारा फेरि रसाउने पूर्णको दाबी छ।
‘त्यसपछि त पाटनको भित्री बस्तीलाई मेलम्चीको पानी पनि चाहिँदैन,’ उनले भने।
सप्तपातालका 'पहरेदार' पूर्ण स्थापित।पानीको अर्को प्राकृतिक स्रोत वर्षा हो। यसका लागि विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर पोखरीमा आकाशे पानी जम्मा गर्ने विधि अपनाइने छ।
त्यस्तै, पोखरी वरिपरि परम्परागत कुवाहरू पनि छन् भन्ने स्थानीय भनाइ छ। अहिले विभिन्न भौतिक संरचनामुनि दबिएको उक्त कुवा उत्खनन क्रममा फेला पर्न सक्छ। फेला पर्यो भने त्यसैको पुनर्स्थापनाले पानीको गर्जो टर्ने पूर्ण बताउँछन्।
सप्तपातालका ‘पहरेदार’ पूर्ण स्थापितले पोखरी ब्युँताउन ललितपुर महानगरबाट आर्थिक लगायत प्राविधिक सहयोग पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
‘मेयरसाब शतप्रतिशत सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँले तीन वर्षभित्र पोखरी बनाउने, राजकुलो ल्याउने लगायत सबै काम सक्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मभन्दा १५–१६ वर्ष कान्छा हुन् क्यारे! उहाँ पनि सप्तपाताललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउँछु भनेर लागिरहनुभएको छ।’
उनले पोखरीको जग्गा फिर्ता गरेकोमा सेनालाई पनि धन्यवाद दिए। भने, ‘उहाँहरूले ३२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिनुभएकाले सप्तपाताल हामीले सोचेभन्दा ठूलो बन्ने भएको छ। सहरको बीचमा सार्वजनिक पोखरी र पार्क बनाउन यति राम्रो ठाउँ उपलब्ध भयो। अब यहाँ हराभरा भएपछि मान्छेले टहल्न, घुम्न र खुला हावामा सास फेर्न पाउने छन्।’
सप्तपाताल मासिने क्रम २०३४ सालबाट सुरू भएको हो। त्यति बेला पोखरी र अशोक स्तूप साविकमा ललितपुर नगर पञ्चायत– ५ (क) को कित्ता नम्बर १२६ मा पर्थ्यो।
दुई सय पाँच रोपनी आठ आनाको यो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेष वा सरकारको होइन, सार्वजनिक जग्गा हो जुन ‘लगनखेल’ को नाउँमा थियो। जग्गाको किसिम पनि ‘७ नम्बर’ भनी उल्लेख थियो। यसको अर्थ, कसैले कुनै पनि प्रयोजनका लागि जग्गा उपभोग गर्न पाउने छैन भन्ने बुझिन्छ।
कसैले भोगचलन गर्न नपाउने यस्तो सार्वजनिक जग्गा कसरी अतिक्रमण भयो त?
सरकारले २०३४ फागुन १२ गते उक्त जग्गाको पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा कित्ताकाट गरी नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयलाई दिने निर्णय गर्यो। सप्तपाताल पोखरी त्यसैमा पर्यो।
स्कुलको नाममा कित्ताकाट गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल १४ रोपनी १० आना २ पैसा थियो। यसको कित्ता नम्बर २१२ हो।
स्कुललाई दिएपछि बचेको १ सय ९० रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा (कित्ता नम्बर २१३) लगनखेलकै नाममा रह्यो।
त्यसको १६ वर्षपछि २०५० माघ २९ को निर्णयले यो जग्गा फेरि सरकारको नाउँमा दर्ता भयो। सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा टेकेर सप्तपाताल पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो।
उक्त दफामा भनिएको छ– ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ।
सप्तपाताल मिच्ने र मास्ने कार्यमा नमूना मच्छिन्द्र स्कुल मात्र संलग्न छैन।
राजदल गण ब्यारेक, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय ललितपुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय सप्तपाताल पोखरीकै जग्गामा निर्माण गरिएका हुन्। यी सबै कार्यालयले पोखरीको जग्गा कित्ताकाट गरेर लगेको देखिन्छ।
सरकारी कार्यालय र स्कुल खुल्दासम्म स्थानीयले वास्ता गरेनन्। २०६० सालमा स्कुलले डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन खोजेपछि भने उनीहरू जुर्मुराए।
उनीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय गए। त्यति बेला स्थानेश्वर देवकोटा ललितपुरका सिडिओ थिए। उनले ‘डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन नगरपालिकाले नै नक्सा पास गरिसकेको छ, हामी रोक्न सक्दैनौं, तपाईंहरू पुरातत्व विभाग जानुस्’ भने।
त्यसपछि उनीहरू पुरातत्व गए।
स्थानीयको चासोमा पुरातत्व सकारात्मक रह्यो। उसले ‘पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा भवन निर्माण रोक्नू’ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठी लेखिदियो।
लगत्तै एक–डेढ महिना रोकियो।
पछि स्कुलले रातारात निर्माण सुरू गरेपछि पूर्ण स्थापितले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।
सर्वोच्चले २०६१ माघ ८ गते सप्तपाताललाई पोखरी घोषणा गरी ‘कुनै पनि किसिमको निर्माण नगर्नू’ भनी परमादेश जारी गर्यो।
‘२०५० फागुन २९ मा सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्वको स्थल हो,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र परमानन्द झाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो क्षेत्र मासिने र स्तूप वरिपरिको दृश्यलाई असर पर्ने गरी बनाउन लागेको निर्माणाधीन भवन नबनाउनू।’
‘विद्यालयले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरेको थियो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको अवस्था छैन,’ अदालतले भनेको थियो, ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ। दर्ताका आधारमा मात्र हक स्थापित हुन सक्दैन।’
‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा मात्र हक स्थापित गर्ने सर्वोपरि साधन होइन। पुजारीले विद्यालयलाई लेखेको पत्र र विद्यालयले शिक्षा कार्यालयलाई लेखेको पत्रको बेहोराबाट समेत सप्तपाताल यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। ऐतिहासिक महत्वको विशेषतालाई लालपुर्जाले परिवर्तन गर्न सक्दैन,’ अदालतले भनेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको थियो, ‘सप्तपाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाएर वडा नम्बर ६, १२ र १५ मा रहेका ढुंगेधारामा जाने भएकाले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो। यस्तो ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माणले पोखरी र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पर्नेछ।’
सर्वोच्चले उक्त क्षेत्र ‘समय–समयमा निरीक्षण गरी उचित प्रबन्ध गर्नू गराउनू’ भनी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ललितपुर नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।
अतिक्रमण प्रयास भने त्यसपछि पनि रोकिएन।
पोखरी कित्ताकाटपछि स्कुलको नाउँमा गएको जग्गाको लालपुर्जा उनीहरूसँगै थियो। यही आधारमा स्कुल व्यवस्थापन सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध पुनरावेदन गए। पुनरावेदनले मुद्दा खारेज गरिदियो। उनीहरू फेरि सर्वोच्चमै पुनरावलोकन निम्ति गए।
पूर्णले पनि स्कुलको नाममा रहेको लालपुर्जा बदर गराएर सार्वजनिक जग्गाका रूपमा छुट्टै लालपुर्जा बनाउन माग गर्दै मुद्दा हाले।
सर्वोच्चले दुवै मुद्दा गाभेर एकैठाउँमा सुनुवाइ गरेको थियो।
२०६१ सालबाट सुरू यो कानुनी लडाइँ २०७६ असार २३ गतेको आदेशसँगै किनारा लाग्यो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले त्यस दिन नमूना मच्छिन्द्र स्कुलले अतिक्रमण गरेको १४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दिएपछि नै सप्तपाताल पोखरी ब्युँताउने बाटो खुलेको हो।
आदेशको पूर्ण पाठ बोकेर पूर्ण स्थापित अतिक्रमित भू–भाग छुटाउने र पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा ब्युँताउने अभियानमा खुरन्धार लागे।
तर नमूना मच्छिन्द्रलाई हटाउन निकै गाह्रो भयो। ललितपुर महानगरले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उसले लामो समय अटेर गरेर जग्गा छाड्दै छाडेन। दसैंपछि बल्लतल्ल पोखरीको जग्गामा बनेका भौतिक संरचना हटाउन सहमति भयो।
पूर्णको अभियान अब पूर्णताको नजिक छ। उनी लगभग २० वर्षअघि आफूले सुरू गरेको लडाइँको अन्तिम प्रहरमा छन्।
‘मेरो बाल्यकालका धेरै सम्झना यो पोखरीसँग जोडिएका छन्। यहाँ ठूल्ठूला माछा पौडिरहेका हुन्थे। हामी साथीभाइ खेल्न आउँथ्यौं, माछा समातेर लैजान्थ्यौं,’ उनले भने, ‘म यो पोखरी त्यही रूपमा फर्किएको हेर्न चाहन्छु।’
सप्तपातालका पहरेदार पूर्ण स्थापितले अगाडि भने, ‘लड्दा लड्दा बूढो भएँ। रोगी पनि भइसकेँ। अब यत्ति चाहना छ — पोखरीको काम चाँडोभन्दा चाँडो सकियोस्। अनि एकचोटि आफ्नै आँखाले टन्न पानी भरिएको सप्तपातालमा पहिलेजस्तै माछा पौडिरहेको हेरेर जान पाइयोस्।’
सबै तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
