‘हाम्रो दुइटा सन्देश काठमाडौंलाई सुनाइदिनू है सर!’
विजय लामाले यसो भन्दा डायरीमा दौडिरहेको कलम समातेका मेरा औंलाहरू ठाउँको ठाउँ टक्क अडिए।
मैले उनको आँखातिर पुलुक्क हेरेँ।
विजयले पनि मेरो आँखामा आँखा जुधाउँदै भने, ‘पहिलो — हामी विकासविरोधी होइनौं । यो कुरा बोल्ड अक्षरमा लेखेर काठमाडौंलाई सुनाइदिनू होला।’
म चुपचाप उनको कुरा सुन्दै थिएँ।
‘विकास कसलाई चाहिँदैन! जति विकास काठमाडौंलाई चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी विकास हामीलाई चाहिएको छ। विकासको निम्ति मूल्य पनि चुकाउनुपर्छ होला, तर त्यो मूल्य चुकाउने चाहिँ कसले हो? त्यो तय गर्ने को हो?’ विजयले प्रश्न गरे।
‘कुलमान सर (घिसिङ) ले बाझेनी सब–स्टेसन नबने काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिनुभयो। काठमाडौंमा लोडसेडिङ होला भन्ने डर सबैलाई छ तर हामीकहाँ वर्षौंदेखि हुँदै आएको लोडसेडिङ कसले देख्ने? विकासका नाममा हाम्रो थातथलो उजाडिन लागेको, हाम्रो पुर्खौं पुर्खादेखिको भूमि खोसिन लागेको कसले देख्ने? काठमाडौं उज्यालो पार्न बाझेनीको तामाङ समुदाय आफ्नो भूमि छाडेर अँध्यारोमा बाँच्नुपर्ने हो र? काठमाडौंसँग हाम्रो प्रश्न यत्ति हो। हाम्रो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ आओस्, हामी सहमति गर्न तयार छौं।’
भूगोलको कुरा गर्ने हो भने विजय काठमाडौंका बासिन्दा नै हुन् तर भूगोलको काठमाडौं र पहुँचको काठमाडौं फरक हुन्छ।
उनको गाउँ शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३, बाझेनी हो जुन सिंहदरबारबाट हिसाब गर्दा ३० किलोमिटरभन्दा कम दुरीमा पर्छ। पहुँचको हिसाबले भने यो सिंहदरबारभन्दा यति टाढा छ, धेरैलाई त काठमाडौंमै पर्छ भन्ने पनि थाहा नहोला। त्यसैले विजय आफ्नो गाउँलाई ‘खाल्डोको डिलभन्दा पारिको सेपिलो ठाउँ’ भन्छन् जहाँ पुग्न सिधा बस होइन, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची जाने गाडी चढ्नुपर्छ।
विजयले सुनाउन खोजेको दुइटा सन्देश चाहिँ ‘काठमाडौं सहर’ लाई हो जुन सिंहदरबारको प्रकाश–घेरा र प्रभाव–घेराभित्र बसेको छ र कहिलेकाहीँ आफैंलाई सिंहदरबार ठान्छ।
‘अनि अर्को सन्देश?’ मैले सोधेँ।
‘धेरैलाई भ्रम छ, हामी विद्युत प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको १७० रोपनी जग्गा फिर्ता लिन आन्दोलन गरिरहेका छौं। हाम्रो लडाइँ त्यसको निम्ति हुँदै होइन,’ २८ वर्षीय विजयले भने, ‘त्यो १७० रोपनी त हाम्रो हातबाट गइसक्यो। हामीले बुद्धि बिग्रेर आफ्नो जग्गा गुमायौं। तर अहिले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन हाम्रो थप जग्गा अधिग्रहण गर्न खोज्दैछ। बिजुलीको तारजालो बनेपछि त्यसमुनिको हजारौं रोपनी जग्गा खेर जान्छ। त्यसपछि हाम्रो गाउँ हाम्रो रहँदैन। हामीसँग जग्गाको लालपुर्जा त हुन्छ, तर त्यो हाम्रो निम्ति माटो बराबर हुनेछ। हाम्रो लडाइँ त्यही जमिन जोगाउन हो।’
विजय यहाँका वडा सदस्य पनि हुन्। मैले उनलाई गत शुक्रबार बाझेनी गाउँमै भेटेको थिएँ।
त्यसै दिन काठमाडौंमा विद्युत प्राधिकरण र बाझेनी संघर्ष समितिको वार्ता चल्दै थियो। प्राधिकरणले सहमति भएको दाबी गरे पनि गाउँमा आज मंगलबार सत्रौं दिन पनि प्रदर्शन जारी छ। गाउँलेहरू बाझेनीबाट सब–स्टेसन स्थानान्तरणको माग राख्दै र आफ्नो पुर्ख्यौली थातथलो उजाड्न पाइँदैन भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन्।
काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका- ३, बाझेनीमा शुक्रबार भएको विरोध प्रदर्शन। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली काठमाडौं ल्याउन खिम्तीदेखि बाह्रबिसे हुँदै बाझेनीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन लागेको हो। यसका लागि खिम्ती, बाह्रबिसे, बाझेनी र चाँगुनारायणमा ठूला सब–स्टेसन निर्माण गर्न खोजिँदैछ। तीमध्ये बाझेनी सब–स्टेसनका लागि पाँच वर्षअघि नै १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। स्थानीयले भने यो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन्।
बाझेनीले चाहेको के हो? आयोजनाप्रति यहाँका स्थानीयको गुनासो के हो? माग के हो?
यिनै प्रश्न लिएर स्थानीयलाई भेट्न र उनीहरूको समस्या बुझ्न म र सहकर्मी फोटो पत्रकार नवीनबाबु गुरूङ त्यहाँ पुगेका थियौं।
जोरपाटीबाट मूलपानी, थली हुँदै साँखु नाघेर नागबेली उकालो कटेपछि जरसिंह पौवा पुगिन्छ। त्यहाँबाट सिधा पिच बाटो मेलम्ची जान्छ। दाहिने मोडिएर करिब दुई किलोमिटर कच्ची बाटो ओरालै ओरालो झरेपछि बाझेनी आइपुग्छ।
शुक्रबार दिउँसो ३ बजे हामी पुग्दा गाउँमा चिसो हावा चल्न थालिसकेको थियो। नजिकै लमतन्न फैलिएको हिमाल छोएर आएको हावाले हाम्रो जीउमा अनगिन्ती काँडा उमार्दै थियो।
विजय सब–स्टेसन बनाउन डोजरले सम्याएको १७० रोपनी जग्गाभन्दा तल ढिस्कोमा उभिएर ‘विद्युत प्राधिकरण मुर्दाबाद’, ‘हाम्रो भूमि खोस्न पाइँदैन’ भन्ने नारा लगाउँदै थिए। उनको दाहिने हातमा ब्यान्डेज बाँधिएको थियो। अघिल्लो दिन प्रहरीसँग धकेलाधकेल हुँदा कान्लामा खसेर हात मर्किएको उनले बताए।
मैले उनलाई प्रदर्शनकारीहरूको भीडबाट अलिकति माथि लगेँ। चिसो स्याँठ झन् तेज गतिमा हामीलाई घोच्न आइपुग्यो। प्रदर्शनकारीको हल्लाखल्ला भने कम सुनियो।
घाँसेभुइँमा टुसुक्क बसेर हामीले कुराकानी सुरू गर्यौं।
विजय लामा प्राधिकरणले सब–स्टेसन बनाउन भनेर अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये विजयको ६ रोपनी परेको छ। त्यसबापत् लगभग २ करोड रूपैयाँ मुआब्जा बुझिसकेका छन्। उनलाई यो जग्गा गुमेकोमा अब खासै ठूलो गुनासो छैन। तर बिजुली प्रसारण लाइन बन्ने क्रममा आफू बस्दै आएको घरसहित ४० रोपनी १० आना जग्गा तारमुनि पर्न लागेकोमा उनी अत्तालिएका छन्।
‘मेरो तीन कित्ता जग्गाको सोझै माथिबाट प्रसारण लाइन बन्नेवाला छ,’ विजयले भने, ‘एउटा कित्तामा १८ रोपनी जग्गा छ, अर्को कित्ता हामी अहिले बसिरहेको पुर्ख्यौली घरसहित १० रोपनीको छ। त्यसबाहेक तल फाँटको १२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पनि बिजुलीको तारले काम नलाग्ने हुँदैछ। हामीले सब–स्टेसनका नाममा ६ रोपनी त गुमायौं गुमायौं, अब ४० रोपनी पनि काम नलाग्ने भएपछि हाम्रो हाल के होला? हाम्रो त उठिबासै हुन्छ नि!’
उनका अनुसार ४० रोपनी जग्गामध्ये करिब २ रोपनीमा बिजुलीको टावर बन्नेछ। त्यसबापत् उनले प्राधिकरणबाट क्षतिपूर्ति पाउने छन्। बाँकी ३८ रोपनी उनकै नाममा हुनेछ, भोगचलन पनि उनले नै गर्नेछन् तर बिक्री गर्न पाइने छैन। बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पनि पाइने छैन।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तारमुनिको जग्गा पनि बैंकमा धितो राख्न मिल्ने नियम मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। तर स्थानीयलाई यो मञ्जुर छैन।
‘बैंकमा धितो राख्न मिल्ने नियम ल्याउँछु भन्नु त हामीलाई फकाउने उपाय मात्र हो,’ विजयले भने, ‘हामीलाई धितो नै राख्नु छैन भने त्यो नियम आएर के काम! त्यो त मिठाइ खान मन नभएको मान्छेलाई ललाइफकाइ जबर्जस्ती खुवाएजस्तै भएन र!’
‘सब–स्टेसन बनाउन जग्गा दिँदा तपाईंहरूलाई प्रसारण लाइन पनि बन्छ र त्यो प्रसारण लाइनमुनि आफ्नो जग्गा पनि पर्छ भन्ने थाहा थिएन?’
मेरो यो प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘त्यो त विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर सबै कुरा खुलस्त भनेको भए पो थाहा पाउनु! प्राधिकरणले सार्वजनिक सुनुवाइ कहिल्यै गरेन। साँचो कुरा पनि कहिल्यै भनेन। सधैं छिपछिपे कुरा गर्यो र कसैलाई ललाइफकाइ, कसैलाई जोरजबर्जस्ती जग्गा हडप्यो।’
प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गर्दा सोझा गाउँलेहरूलाई सबै कुरा खुलस्त नभनेर झुक्याएको विजयको आरोप छ।
‘कसरी झुक्यायो?’ मैले सोधेँ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले जोरपाटीको जस्तो थोरै क्षमताको सब–स्टेसन बनाउने भनेको थियो। सब–स्टेसन सानो भएपछि प्रसारण लाइन पनि सानै हुने र अरू कुनै प्रभाव नपर्ने आश्वासन दिएको थियो। तारमुनि जग्गा पर्छ भनेर त कुरै झिकेको थिएन।
यति मात्र होइन, जग्गा दिन आनाकानी गर्ने गाउँलेहरूलाई जंगलमा लगेर डरधम्की पनि देखाएको उनी बताउँछन्।
‘तपाईं यहाँका घर–घरमा गएर गाउँलेहरूसँग कुरा गर्नुस्, अनि थाहा पाउनुहुन्छ उनीहरूले कसरी जग्गा हडपे भनेर,’ विजयले भने, ‘उनीहरूले तीन तरिका अपनाए — कसैलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उदाहरण दिँदै सरकारले जुनसुकै हालतमा जग्गा अधिग्रहण गर्छ, अहिले राजीखुसी दियो भने मुआब्जा पाइन्छ, नभए त्यो पनि पाइँदैन भनेर डर देखाए। अनि कसैलाई चाहिँ जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै भने– हेर, यो कागजमा ‘नेपाल सरकार’ लेखिएको छ। त्यसैले यो जग्गामा पहिलो हक नेपाल सरकारको हुन्छ, त्यसपछि बल्ल जनताको हक हुने हो। लालपुर्जामै ‘नेपाल सरकार’ लेखिएकाले सरकारले माग्दा जग्गा दिन्नौं भन्न पाउँदैनौ। सरकारले मिल्यो भने मुआब्जा दिएर लिन्छ, नमिले त्यसै पनि लिन्छ।’
उनले अगाडि भने, ‘कसैलाई भने सोचेभन्दा बढी पैसा दिएर लोभ्याए। सडकले नछोएका जग्गालाई पनि सडकले छोएको जग्गाबराबर दाम दिए। मोही जग्गालाई पनि बजार मूल्यको ९० प्रतिशत, ९५ प्रतिशतसम्म दिए। धेरै पैसा पाउने भएपछि जनताले दायाँबायाँ केही सोचेनन्।’
‘अहिले जनताको आँखा खुलिसक्यो। पैसा र डरधम्कीले यहाँ बिजुली आयोजना बनाएर सिंगो तामाङ बस्ती उजाडिँदैछ भन्ने हामीले बुझिसक्यौं। नभए प्राधिकरणका सरहरू किन हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्न?’
‘प्राधिकरणले त भनिरहेकै छ नि, बिजुलीको तारमुनि परे पनि गाउँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन भनेर!’
मेरो यो भनाइमा हाम्रो कुराकानी सुन्न आइपुगेका रोमन लामा बीचैमा कड्किए, ‘विस्थापित हुँदैन भनेर उहाँहरू कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? म तपाईंलाई एउटा कुरा भनूँ– तारमुनि परेको जग्गा अहिले नै बैंकले धितो लिँदैन। यसको अर्थ के हो? किन लिँदैन बैंकले? त्यो जग्गामा केही न केही खोट हुन्छ होला त बैंकले धितो लिन नमानेको होला नि, होइन?’
रोमन लामा दिनेश तिवारी उनले यो पनि भने, ‘बैंकसँग त हामीलाई कुनै सरोकार भएन। हामीलाई आफ्नो जग्गा धितो राख्नु नै छैन। तर भोलि घरव्यवहार मिलाउन जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने? तारमुनि परेको जग्गा बिक्री त हुँदैन। त्यो अवस्थामा हामीले हातमा जग्गा छ भनेर के गर्नू? माटो खानू? जुन जग्गाले दुःख पर्दा गर्जो टार्न सक्दैन, त्यो हुनु र नहुनुको के अर्थ? त्यस्तो अवस्थामा गाउँका बासिन्दासँग गाँवै छाडेर हिँड्नुको विकल्प के रहन्छ? भन्नुस् त तपाईं आफैं!’
उनका अनुसार प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसीको निम्ति सब–स्टेसन बनाउन भनेर वडा नम्बर १ मा पर्ने मण्डनदेउपुर, हलितेको जग्गा सर्वेक्षण गरेको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि त्यही ठाउँमा मात्र गरिएको उनले बताए।
‘त्यहाँको जग्गा भिरालो ठाउँमा पर्ने रहेछ, त्यही भएर इआइए नै नगरिएको हाम्रो जग्गा अधिग्रहण गरियो,’ उनले भने, ‘नभए यत्रो आयोजना सञ्चालन गर्दा यहाँ इआइए किन गरिएन? किन सार्वजनिक सुनुवाइ भएन?’
बाझेनीको समथर जग्गा अधिग्रहण गरिनुमा दलालहरूको पनि हात रहेको रोमन बताउँछन्।
अधिग्रहण क्रममा दलालहरूले पाँच प्रतिशत कमिसनका दरले कुस्त पैसा कमाएको उनको आरोप छ। जग्गा दिन्नँ भनेर अड्डी कसेका गाउँका तीन–चार जना आमाहरूलाई जंगलमा लगेर ज्यानकै धम्कीसमेत दिइएको उनले बताए।
कतिपय स्थानीय यस्ता पनि भेटिए, जो आफू वैदेशिक रोजगारमा गएका बेला घरका अशिक्षित बूढा बाआमालाई फकाएर जग्गा हडपेको गुनासो गर्छन्।
पाँच वर्षअघि प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण सुरू गर्दा ३६ वर्षीय दिनेश तिवारी वैदेशिक रोजगार निम्ति कोरिया गएका थिए। फर्केर आउँदा आफ्नो चार रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा परिसकेको उनको भनाइ छ।
‘बूढा बाआमालाई केही थाहा थिएन, ललाइफकाइ गरेर जग्गा लगेछन्,’ उनले भने, ‘यो चार रोपनी त गयो गयो, यसमा मलाई चिन्ता लिएर बस्नु छैन। तर अझै मौन बस्यौं भने बचेको जग्गा पनि तारमुनि पर्छ र भएको सबै जायजेथा खेर जान्छ। त्यही जग्गा धितो राखेर कुनै व्यापार गरूँ भने त्यो बाटो पनि रहन्न।’
यसरी प्रसारण लाइन बनेपछि हजारौं रोपनी जग्गा तारमुनि पर्ने र यसले छ सयभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित हुने गाउँलेहरूको भनाइ छ। तीमध्ये कतिपय यस्ता छन्, जोसँग खासै धेरै जग्गा छैन र भएको जग्गा पनि जम्मै तारमुनि पर्छ।
मिठाराम तिवारी तिनैमध्ये एक हुन्।
मिठाराम तिवारी तिवारीसँग जम्मा तीन रोपनी जग्गा छ। उनको जग्गा अहिलेसम्म अधिग्रहणमा परेको छैन। तर प्रसारण लाइन बनेपछि उनको तीन रोपनी जग्गा माथिबाटै बिजुली बग्न थाल्नेछ।
‘हामी दुई दाजुभाइ छौं। तीन रोपनी हामी दुई दाजुभाइको सगोल जग्गा हो,’ ३५ वर्षीय मिठारामले भने, ‘यही जग्गा पनि तारमुनि परेपछि हाम्रा केटाकेटीको भविष्य के हुन्छ? भोलि हामीले आवश्यक पर्दा न जग्गा बेच्न पाउँछौं, न ऋण लिन पाउँछौं। त्यो भनेको त हामी सुकुम्बासी बराबर भएनौं र!’
उनले अर्को चिन्ता पनि देखाए, ‘सर, अहिलेको समयमा रोगव्याधिको डर बढ्दो छ। मान्छेहरू कसैलाई मिर्गौला रोगले समातेको छ, कसैलाई के भइरहेको छ। कुनै दिन यस्तै पीडा हामीले भोग्नुपर्यो भने, अहिले त कम्तिमा जग्गा बेचेर उपचार गर्न सकिएला भन्ने आस छ। भोलि तारमुनि परेको जग्गा कसैले किन्दैन, अनि त्यो बेला रोग लाग्यो भने खुत्रुक्कै मर्नुबाहेक हामी के गर्न सक्छौं? के त्यो बेला विद्युत प्राधिकरण आएर हाम्रो उपचार गर्दिन्छ? सरकार आएर हाम्रो उपचार गर्दिन्छ?’
स्थानीयले उठाएका यी समस्याको समाधान विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म दिएको छैन। उसले तीनवटा कुरा मात्र लगातार भनिरहेको छ — गाउँसम्म जान १० मिटर फराकिलो बाटो बनाइदिने, स्थानीय गुम्बा पुनर्निर्माण गर्ने र गाउँलेहरूलाई रोजगार दिने।
बाझेनीका बासिन्दालाई भने यी कुरामा कुनै रूचि छैन।
जरसिंह पौवादेखि बाझेनीसम्मको बाटो स्थानीय आफैंले श्रमदान गरेर बनाइसकेका छन्। अहिले जत्रो बाटो छ, आफ्नो सानो गाउँका लागि त्यो पर्याप्त भएको उनीहरू बताउँछन्।
‘प्राधिकरणले दस मिटरको फराकिलो बाटो बनाउँछु भन्नु गाउँलेहरूको हितका लागि होइन,’ विजय लामाले भने, ‘सब–स्टेसन बनेपछि उनीहरूकै ठूल्ठूला गाडी र सामान ओसार्न हो। हामीलाई त अहिले जत्रो बाटो छ, त्यत्रै काफी छ।’
यति मात्र होइन, रातोमाटेदेखि भञ्ज्याङसम्म करिब ४ किलोमिटर सडक खन्न नगरपालिकाले ४५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टयाइसकेको छ। त्यो बाटोको काम पनि सब–स्टेसन बनेपछि मात्र सुरू गर्ने भनी रोकिएको विजयले बताए।
गुम्बाका हकमा स्थानीय तामाङहरूले पुर्खौं पुर्खादेखि पूजा गर्दै आएको परम्परागत ‘साम्तेन छोइलिङ गुम्बा’ २०७२ को भुइँचालोले भत्किएको थियो। वडाको ८ लाख रूपैयाँ बजेटबाट पुनर्निर्माणको आधा काम पूरा भइसकेको छ। भुइँतल्ला तयार छ भने माथिल्लो तल्लाको पिलर उठाइँदै छ। गुम्बाका तीनवटा मूर्ति छेउको टहरामा राखिएका छन्। भुइँचालोअघि यी मूर्ति कालो माटोले बनेका थिए। अहिले धातुको बनाइएको छ।
‘यो हामीले बाजे-बराजुको पालादेखि पूजा गर्दै आएको गुम्बा हो, हाम्रो भगवानको घर हो,’ ७० वर्षीय रत्नबहादुर तामाङले भने, ‘हामीलाई आफ्नो भगवानको घर बनाउन कसैको सहयोग चाहिएको छैन। हामी जति गर्न सक्छौं, आफ्नै क्षमताले गर्छौं। हामीलाई कसैले पनि भगवानको घर बनाइदिन्छु भनेर लोभ देखाउनु पर्दैन।’
सब–स्टेसन बनेपछि जागिर पाइएला कि भन्ने लोभ पनि गाउँलेहरूमा देखिन्न। खेती–किसानी गरेर जीविका गर्दै आएका धेरैजसो स्थानीय जनता सरकारले जग्गा मात्र नखोस्ने हो भने कोदो, मकै र आलु रोपेरै गुजारा चल्ने बताउँछन्।
‘उनीहरू सब–स्टेसन बनाउन आउनुभन्दा अगाडि हामी भोकभोकै बसेका थियौं र?’ स्थानीय मेनुका सुवेदीले भनिन्, ‘जागिरको लोभमा जग्गा गुमाउन हामी तयार छैनौं।’
यी त बाझेनीका जनताको चासो र सरोकारका कुरा भए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा ‘बाझेनी आसपासको दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गराउने स्वार्थमा केही समूहले सब–स्टेसन स्थानान्तरणको माग गरिरहेको’ आरोप लगाएका छन्। तिनै स्वार्थ समूहले आन्दोलन भड्काइरहेको उनको आसय छ। उनले वडाध्यक्ष सूर्य तामाङसमेत यसमा संलग्न रहेको संकेत गरेका छन्।
यसबारे गाउँलेहरूलाई सोध्दा उनीहरू आक्रोशित भए।
‘मैले पनि उहाँको अन्तर्वार्ता सुनेँ, त्यो आरोप सरासर गलत हो,’ आफ्नो ५२ रोपनी जग्गा तारमुनि पर्छ भन्ने ३२ वर्षीय सूर्यबहादुर तामाङले भने, ‘हाम्रो गाउँबाट कसैले दुई सय रोपनी जग्गाको प्रस्ताव लिएर गएको रहेछ भने त्यसको प्रमाण देखाउन हामी चुनौती दिन्छौं। उहाँ प्राधिकरणको गल्ती–कमजोरी ढाकछोप गर्न हाम्रो गाउँको बेइज्जत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ।’
मैले पछि वडाध्यक्ष सूर्य तामाङलाई टेलिफोन गरेर दुई सय रोपनी जग्गाको प्रस्तावबारे सोधेको थिएँ।
जवाफमा उनले भने, ‘मैले वार्ताको दिन सबभन्दा पहिला घिसिङजीलाई यही कुरा राखेँ। उहाँले जसरी दुई सय रोपनी जग्गाको प्रस्ताव आएको छ र त्यही जग्गा अधिग्रहण गराउन आन्दोलन भइरहेको हो भन्ने आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसबारे उहाँलाई सिधै प्रश्न सोधिसकेँ। मैले तपाईंकहाँ कहिले यस्तो प्रस्ताव ल्याएँ भनेर सोधेँ। मैले ल्याएको होइन भने त्यस्तो प्रस्ताव राखेर आन्दोलन भाँड्न खोज्ने समूह को हो भनेर पनि सोधेँ। उहाँले जवाफ दिन सक्नुभएन।’
उनले अगाडि भने, ‘मैले अहिलेसम्म कसैप्रति व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने काम गरेको छैन। म त्यस्तो तल्लो स्तरको आरोप–प्रत्यारोप गर्न पनि चाहन्न। तर जसले आरोप लगाउँछ, उसले त्यसलाई प्रमाणसहित पुष्टि पनि गर्नुपर्यो नि! उत्तर दिन सक्नुपर्यो नि!’
विगतमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिलाउने कागजमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने आरोपको पनि उनले खण्डन गरे।
आफू पहिलोचोटि वडाध्यक्ष भएर आएको र जेठ ९ गते कार्यभार सम्हालेदेखि बाझेनी सब–स्टेसन र त्यससँग सम्बन्धित जग्गा अधिग्रहण वा मुआब्जालाई लिएर कुनै चिठीपत्र नपठाएको उनको दाबी छ।
‘शंखरापुर वडा नम्बर ३ का जनताको समस्या भनेको मेरो समस्या हो। मैले आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि होइन, जनप्रतिनिधिका हैसियतमा गाउँलेहरूको समस्या समाधान गर्न समन्वय गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणबाट भने म र जनताबीच दुरी बढाएर फाटो ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ।’
प्राधिकरणले अधिग्रहण भइसकेको जग्गा स्थानीयले फेरि कब्जा गर्न खोजे भनेर भ्रम फैलाइरहेको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘अहिले जनताले आवाज उठाएको अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता लिन होइन, प्रसारण लाइनका कारण आफ्नो थप जग्गा खेर नजाओस् भनेर हो।’
‘जहाँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ, त्यो प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको जग्गा होइन। जनताकै स्वामित्वको जग्गा हो। त्यही जग्गामा जनताले लगाएको बाली कच्याक-कच्याक कुल्चँदै प्रहरीले गाउँलेहरूमाथि बल प्रयोग गरिरहेको छ। यही प्रहरी दमन बन्द गरौं भनेर मैले समन्वय गराउन खोजेको हुँ। तर प्राधिकरणले मेरो बद्नाम गर्न मनगढन्त हल्ला फैलाउने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।
यति मात्र होइन, शुक्रबार भएको वार्तामा सहमति भयो भनेर थप भ्रम फैलाइएको पनि उनले बताए।
सूर्यबहादुर तामाङ वार्तामा खास के भएको हो भनेर मैले माथिल्लो तामाकोसी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रणजित वाइवासँग कुरा गरेँ।
उनले आफूहरू वार्ता स्थलबाटै उठेर हिँडेकाले सहमतिको गुञ्जायसै नभएको जवाफ दिए।
शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर, ७ नम्बरका वडाध्यक्ष, काठमाडौं–२ का प्रतिनिधिसभा सांसद र प्राधिकरण मिलेर एकपक्षीय रूपमा गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नभएको उनले बताए।
‘तपाईंहरूको बटमलाइन के हो त?’
मेरो यो प्रश्नमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष वाइवाले भने, ‘अहिलेलाई सब–स्टेसन स्थानान्तरण नै हाम्रो एकसूत्रीय माग हो र यही नै हाम्रो बटमलाइन हो।’
‘सब–स्टेसनका लागि १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निम्ति यहाँ सब–स्टेसन बनाउन अनिवार्य छ भनेर प्राधिकरणले भन्दैछ। सब-स्टेसन बनेन भने काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर पनि भनिँदैछ। यो अवस्थामा स्थानान्तरण कत्तिको सम्भव होला?’
जवाफमा वाइवाले भने, ‘स्थानान्तरण गर्न सकिन्न भने सरकार र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरू गाउँमा आएर स्थानीय जनतासँग कुरा गर्नुपर्यो। गाउँलेहरूले उठाउने एक–एक प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्यो। यो आयोजनाको महत्व के हो र किन बाझेनीमै बनाउनुपर्यो भनेर जनतालाई कुरा बुझाउनुपर्यो। हामी संघर्ष समितिको सदस्य भनेको त गाउँलेहरूका प्रतिनिधि मात्र हौं। उहाँहरूले गाउँमा आएर जनतालाई चित्त बुझाउनुहुन्छ र जनताको अग्रिम मञ्जुरी लिनुहुन्छ भने त्यसपछि हामीलाई केही भन्नु छैन। मुख्य कुरा, जनतालाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्यो भन्ने हो।’
यो आयोजनाका लागि अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नभएकाले प्रसारण लाइन बनेपछि तारमुनि पर्ने जग्गा के हुन्छ भनेर प्राधिकरणले कुनै जानकारी नदिएको उनले बताए।
उनले आफ्नै उदाहरण दिए।
२०७४ सालतिर जरसिंह पौवामा सब–स्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी छलफल डाकिएको थियो। रणजित वाइवाका बुवा पनि बुझ्न गएका थिए। तर उनलाई ‘तपाईंको जग्गा अधिग्रहणमा पर्दैन’ भनेर छलफलमा बस्न दिइएन।
‘हाम्रो जग्गा अधिग्रहणमा त परेन, तर अब प्रसारण लाइन बनेपछि चार रोपनी तारमुनि पर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बेला प्राधिकरणले अधिग्रहणबाहेक अरू कुरा केही गरेन। प्रसारण लाइन बनेपछि तारमुनिको ठूलो क्षेत्रफल जग्गा यसै खेर जान्छ भन्ने त हामीले पछि मात्र थाहा पायौं।’
स्थानीयसँग कहिल्यै छलफल नगरिएका यस्ता विषयमा सरकार र प्राधिकरणले गाउँमै आएर खुलेर छलफल गरोस् र सबैको मञ्जुरी लिएपछि मात्र निर्माण अघि बढाओस् भन्ने उनको माग छ।
‘त्यो नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन। गाउँलेहरूलाई बलपूर्वक पन्छाएर निर्माण कार्य सुरू गर्न सकिन्छ भन्ने कसैले नचिताए हुन्छ,’ उनले भने।
बाझेनीका गाउँलेहरूले विकास आयोजनाका नाममा भूमिको अधिकार खोसिँदा आफ्नो पहिचान गुम्ने डर भएको पनि बताएका छन्।
तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको यो गाउँमा धेरै वर्षदेखि तामाङहरूको पहिचान खोसिँदै आएको उनीहरू बताउँछन्। त्यसको सबभन्दा ठूलो उदाहरण गाउँको नाउँ हो।
बाझेनी गाउँलाई धेरैले लप्सेफेदीका रूपमा चिन्छन्, जुन यसको वास्तविक नाउँ होइन। साबिकमा लप्सेफेदी गाविसमा पर्ने भएकाले त्यही नाउँले चिनिएको पाइन्छ। जबकि, स्थानीय तामाङहरूको निम्ति खास नाम ‘भोडा ह्यूल’ हो। उनीहरू बाझेनीलाई ‘भोडा ह्यूल’ भन्छन् भने शंखरापुर नगरपालिकालाई ‘दुङ ह्यूल’ भन्छन्।
समयक्रममा यहाँका धेरै गाउँलेले समेत तामाङ भाषाका यी नाउँको अर्थ बिर्सिसके। हामीले बाझेनीमा भेटिएका धेरैसँग यसको अर्थ सोध्दा कसैले बताउन सकेनन्।
सीमान्तकृत समुदायको उत्थानमा काम गर्दै आएको ‘समान नेपाल’ का प्रवक्ता आरके तामाङले दुवै नाउँको अर्थ बुझाए।
उनका अनुसार तामाङ भाषामा शंखलाई ‘दुङ’ भनिन्छ भने ‘ह्यूल’ भनेको गाउँ वा बस्ती हो। यही दुङ ह्यूललाई नेपालीकरण गरेर शंखरापुर राखिएको उनको भनाइ छ।
दुङ ह्यूलअन्तर्गत दसवटा परम्परागत तामाङ गाउँ छन्। भोडा ह्यूल त्यसैमध्ये एक हो। यो नाम चाहिँ तामाङहरूको परम्परागत देवीका आधारमा राखिएको आरके बताउँछन्।
‘तामाङहरू सामान्यतया आफूले पूजा गर्ने डाँडा, धर्तीमुनिको नाग, संरक्षित देवीदेउता वा परम्परागत रिवाजका आधारमा ठाउँको नामकरण गर्छन्। भोडा ह्यूल पनि त्यसरी नै संरक्षित देवीका आधारमा राखिएको पाइन्छ,’ उनले भने।
लामो समयदेखि भाषा, संस्कृतिमाथि हुँदै आएको अतिक्रमणले ठाउँको नाउँ लोप भएजस्तै अहिले जारी भूमि अतिक्रमणले कुनै दिन तामाङहरूको पहिचान नै लोप होला कि भन्ने स्थानीयलाई भय छ।
‘आज विकासविरोधी भनेर खेद्नेहरूले भोलि हामीलाई आफ्नै थातथलोबाट खेद्न के बेर! त्यसैले यो लडाइँ हाम्रो भूमि, हाम्रो जातीय पहिचान र हाम्रो अधिकारको निम्ति हो,’ विजय लामाले भने।
करिब तीन घन्टा स्थानीयसँग कुराकानी गरेर फर्कँदा झमक्क साँझ परिसकेको थियो।
काठमाडौं खाल्डोको उत्तरी डाँडापारिको बाझेनी गाउँ उर्फ भोडा ह्यूलमा सायद घाम पनि छिट्टै अस्ताउँछ!
सबै तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
यो पनि पढ्नुहोस्:
