नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन हाल्ने निर्णय भएको हो।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले पठाएको निवेदनको मस्यौदामा थपघट गर्ने काम भइरहेको छ।
‘उच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न गरेको आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय भइसकेको छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको मस्यौदामा थपघट गर्ने काम भइरहेको छ। एक-दुई दिनमै सर्वोच्चमा दर्ता हुन्छ,’ एक कर्मचारीले भने।
दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर सर्तसहित छोडेको थियो।
लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएकाले बेरितको भएको जिकिर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले गरेको छ।
प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित कसुर गरेको देखिएको भनेर स्वीकार गर्ने र फेरि थुनामा राख्न अनिवार्य छैन भन्ने आदेश कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको सरकारी वकिलको तर्क हो।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ।
‘प्रस्तुत आदेशमा पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिएको भनी स्वीकार गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनले प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अनिवार्य थुनामा राख्न भनेको छ। तर उच्च अदालतले कानुनको आफूखुसी अपव्याख्या गरेकाले लामिछानेलाई छोड्ने आदेश बेरितपूर्ण छ,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको मस्यौदामा भनिएको थियो।
