नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा निर्वाचनबाट नयाँ कार्यसमिति आएको २१ महिना पूरा भइसक्यो। निर्वाचनपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले क्यानमाथिको निलम्बन आंशिक फुकुवा गर्यो। तर आर्थिक अनुशासनको शर्त राखेको आइसिसीले पूर्णरुपमा निलम्बन फुकुवा गरिसकेको अवस्था छैन।
निलम्बन पूर्णरुपमा फुकुवा नहुनुको मूख्य कारण क्यानले समयमै आर्थिक नियमावली बनाएर लागू गर्न नसक्दा हो।
गत साता क्यानको बोर्ड बैठकमा प्रस्तावित आर्थिक नियमावलीको विषयमा छलफल भएको थियो।
क्यानका आर्थिक समितिका संयोजक रोशन सिंह तथा सदस्यहरू दुर्गा पाठक र माधव कर्माचार्यले तयार गरेको नियमावलीको ड्राफ्टको अधिकांश बुँदामा क्यानका पदाधिकारी तथा सदस्यले भर्चुअल बैठकमा आपत्ती जनाएका थिए।
अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले नियमावली गत साता नै पारित गर्नु पर्ने दबाब दिएका थिए। तर केन्द्रीय सदस्यहरूले गम्भिर छलफल गरेपछि मात्र पारित गर्नु पर्ने अडान राखेका थिए। जसका कारण दुई पटक बोर्डमा छलफल भए पनि कार्यसमितिबाट नियमावली पारित भइसकेको छैन।
प्रस्तावित नियमावलीको कतिपय धारा एकआपसमा बाझिएका छन् भने कति बुँदाको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने खालका छैनन्।
क्यानको विधानको परिच्छेद १४ को धारा ४४ ले आवश्यक नियम र विनियम बनाउने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई दिएको छ।
तर, नियमावली निर्माण गर्दा कार्यसमितिलाई अधिकार दिएको जस्तो गरिए पनि कसरी लागू गर्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ।
ड्राफ्टमा कार्यसमितिको बैठकले नियमावली पारित गरेर साधारणसभाबाट अनुमोदन गरेपछि लागू हुने उल्लेख छ। तर ड्राफ्टको परिच्छेद १ को (ख) बोर्ड बैठकबाट अनुमोदान भएपछि प्रारम्भ हुने भन्ने लेखिएको छ। नियमावली जस्तो गम्भिर विषयमा सुरूमै त्रुटि भेटिएको छ।
यस्तै नियमावलीको परिच्छेद- २ को ३.२ (७) मा संघको कोषमा जम्मा हुने रकमको विषयमा बाझिने खालको छ। यो बुँदामा सदस्यको नवीकरण शूल्क कोषमा कुन विधिले जम्मा हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। सदस्यहरूको नविकरण क्यानले नगरी सम्बन्धित जिल्लाहरूले गर्ने भनिएको छ। अब जिल्लाहरुले गरेको नविकरणबाट प्राप्त रकम संघको कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने हो? प्रश्न उठेको छ।
आर्थिक समिति र कोषाध्यक्षको विषयमा पनि निमयवालीमा त्रुटि भेटिएको छ। यस नियमावलीको परिच्छेद ३ को ३.५ (३), ३ (७) क / परिच्छेद ६ को १२(ख), १३ क (२) र परिच्छेद ७ को १४ ख (२) को बुँदाहरूले आर्थिक समिति र कोषाध्यक्ष फरक-फरक व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक समितिको सिफारिसमा कोषाध्यक्षले अनुमोदन गर्ने पर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रस्ताव गर्ने र अनुमोदन गर्ने व्यक्ति फरकफरक व्यक्ति हुनु पर्नेमा नियमावलीमा एकै व्यक्तिले प्रस्ताव र एकै व्यक्तिले अनुमोदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। किनकी आर्थिक समितिको संयोजक र कोषाध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुने व्यवस्था हुँदा यस्तो समस्या हुने देखिएको छ।
यस्तै अडिट एन्ड कम्प्लान्स समितिको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। यो समितिको निर्माण कहिले र कुन आधारमा हुने विषयमा स्पष्ट छैन। आर्थिक पारदर्शिताको निम्ति यो समितिले अति महत्वपुर्ण हुने छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी विज्ञहरूलाई समावेश समिति निर्माण गर्नु पर्ने क्यानको केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा ध्यानकर्षण गराएका थिए।
परिच्छेद ६ को १२ (क) मा पूर्वाधार सुपरिवेक्षण समिति उल्लेख छ। तर सो समिति क्यानले अहिलेसम्म गठन गरेको छैन। यो समिति कहिलेसम्म गठन हुन्छ क्यानले अहिलेसम्म बताएको छैन।
पूर्वाधार सुपरिवेक्षण समितिको निर्माण हुने हो भने परिच्छेद ६ को १२ (ख) मा उल्लेख भएको संयुक्त बैठकमा अध्यक्ष र सचिव आमन्त्रित सदस्यको राख्नुको औचित्य पुष्टि पनि क्यान केन्द्रीय सदस्यहरूले चुनौती दिएका थिए।
आर्थिक नियमावलीमा कुनै पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बेला हुने खर्च सम्बन्धी कुनै किसिमको व्यवस्था गरिएको छैन। यस विषयमा पनि कार्यसमितिका सदस्यले प्रश्न उठाएका छन्।
कार्यविधिमा भत्ताको लोभ
क्यानको प्रस्तावित आर्थिक कार्यविधिमा पनि त्रुटि देखिएको छ। प्रस्तावित कार्यविधि पनि अझै पारित भइसकेको छैन।
दैनिक तथा भ्रमण खर्चको विषयमा कार्यसमितिको बैठकका लागि भाग लिँदा फरक-फरक भत्ता व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यसमिति बैठकमा पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाउने कुनै व्यवस्था नै छैन। जबकी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भाग लिने पूर्वअध्यक्ष र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको निम्ति कार्यविधिमा भत्ता उल्लेख गरिएको छ।
जिल्लामा हुने कार्यक्रममा भाग लिन जाने पदाधिकारीहरूको निम्ति पनि नियम बनाइएको छ। तर अध्यक्ष वा अध्यक्षको भ्रमण टोलीको निम्ति केही पनि नियम उल्लेख गरिएको छैन। अध्यक्षले कति रकमसम्म खर्च गर्ने विषयमा स्पष्ट नुहँदा विवाद हुन सक्ने विषयमा पनि सचेत गराइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन जाने टोलीमा पत्रकारहरूलाई पनि भत्ताको प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यविधिको बुँदा ७ मा क्यानका अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्षले भत्ता लिए भने संघलाई ठूलो आर्थिक भार बढ्ने निश्चित छ।
यो बुँदा अनुसार भत्ता लिए कम्तिमा वर्षको २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन देखिन्छ।
यसअघिका कार्यसमितिका पदाधिकारीले बोर्ड बैठक र साधारणसभाको मात्र भत्ता लिने गर्थे। तर अहिले विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लिने प्रस्ताव गरिएको छ। उल्लेखित अनावश्यक भत्ता नलिने हो भत्ताको रकमबाट नेपाली महिला क्रिकेट टिमका खेलाडीलाई एक वर्ष तलब खुवाउन सकिन्छ।
बुँदा ८ मा क्यानका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूले भाडामा गाडी प्रयोग गर्ने भन्ने छ। इन्धन र चालकको खर्चका साथै भत्ता पनि क्यानले बेहोर्ने उल्लेख छ। यो रकमको सीमा पनि उल्लेख छैन। यसले इन्धन र चालकका लागि जति पनि खर्च हुन सक्ने परिस्थिति सिर्जन हुन सक्छ।
क्रिकेट विकासको काम गरिरहेको भन्ने केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थामा रहेको क्यानमा यो अनुपातमा रकम गर्दा संस्थाको आर्थिक अवस्था कहाँ पुन्ने सोच्नु पर्ने विषयमा क्यनका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
अर्को संघको नियमावली 'कपी' गर्दाको परिणाम
नियमावलीको नाम 'नेपाल क्रिकेट संघ आर्थिक नियमावली २०७७' राखिएको छ। यसरी हेर्दा यो नयाँ नियमावली जस्तो देखिएको छ। तर नेपाल क्रिकेट संघले २०७२ असार ४ गते नियमावली पास गरेको थियो। त्यसैले २०७२ को संशोधनको रूपमा नियमावली आउनु पर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग छ।
यस्तै 'ऐन भन्नाले २०४८' लाई सम्झनु पर्छ भनेर लेखिएको छ। तर नेपाल खेलकुद विकास ऐन २०७७ आइसकेको अवस्था छ।
केन्द्रीय समिति भन्नाले विधानको दफा १० बुझ्नु पर्छ भनेर नियमावालीमा लेखिएको छ। जबकी विधानको दफा १० मा साधारण सभा रहेको छ। दफा १० को सट्टामा दफा ३ को २ लेख्नु पर्नेमा गल्ती भएको छ।
पदाधिकारीहरूको परिभाषा दिँदा मनोनित र मानार्थलाई पनि समेटिएको छ। तर क्यानमा मनोनित र मानार्थको कुनै व्यवस्था छैन। मनोनित र मानार्थ पदाधिकारी अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा नियुक्त हुने गरेका छन्।
यस्तै परिच्छेद ३ को दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा रेफ्री, म्याच कमिस्नर उल्लेख गरिएको छ। जबकी क्रिकेटमा रेफ्री, म्याच कमिस्नरको हुँदैनन्।
यसले क्यानको आर्थिक नियमावली निर्माण गर्दा एन्फाको नियमावली 'कपी' गरेको शंका गर्ने धेरै ठाउँ छन्।
कार्यसमिति र साधारणसभाभन्दा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष शक्तिशाली
नयाँ नियमावलीले कार्यसमिति र साधारणसभालाई कमजोर बनाउने देखिएको छ भने आर्थिक समिति, अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई कोष परिचालन गर्दा बढी शक्ति दिइएको छ।
क्यानको कोष परिचालन गर्दा आर्थिक समिति, अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई बढि अधिकार दिँदा कार्यसमिति प्रति अनुदार हुन सक्ने क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरूको चिन्ता छ।
उदाहरणका लागि नियमावलीको १२ (घ) बुँदा नम्बर ३ मा १० लाख सम्मको निर्माण कार्य खरिद गर्ने अधिकार कार्यसमितिमा निहित रहने उल्लेख गरिएको छ। लगत्तै आर्थिक समितिले सिफारिस गरेमा अध्यक्षले स्वीकृत गर्न वा अध्यक्षले अधिकार दिएको व्यक्तिले स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यो बुँदाले सुरूमा कार्यसमितिमा अधिकार निहित रहेको भने पनि पछि अध्यक्ष र आर्थिक समितिलाई अधिकार दिएको देखिएको छ।
यस्तै बुँदा नम्बर १३ मा ५ लाखदेखि १० लाखसम्म खरिद गर्दा आर्थिक समितिले सिफारिस गरेमा अध्यक्षले स्वीकृत गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसैगरी अध्यक्षले अधिकार दिएको व्यक्तिले पनि स्वीकृति दिन सक्ने भनिएको छ।
खरिद सम्बन्धी अन्य धेरै बुँदामा कार्यसमितिलाई बेवास्त गरी सिधै अध्यक्ष, आर्थिक समिति र कोषाध्यक्षलाई मात्र अधिकार दिइएका छन्।
यस्तै बुँदा नम्बर २४ मा व्यवस्था भए अनुसार आर्थिक नियमावली कार्यसमितिले संशोधन गर्ने भन्ने लेखिएको छ। तर कुनै पनि संस्थाको नीति नियमको संशोधन कार्यसमितिले नभइ साधारणसभाले गर्ने गर्छ। त्यसैले नियमावली जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि साधारसभालाई बेवास्त गर्ने खोजिएको छ।
