२०७७ मंसिर ३ गते चितवनमा सम्पन्न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बोर्ड बैठकमा पेश भएको एउटा प्रस्तावले नेपाली क्रिकेट तरंगित भयो।
भारतको सेभेन-थ्री स्पोर्ट्स प्रालिलाई १० वर्षका लागि ४२ करोड रुपैयाँ लिएर नेपाल प्रिमियर लिग टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिता (एनपिएल टी-२०) आयोजना गर्न दिने प्रस्ताव बैठकमा गरिएको थियो।
क्यान आफैंले लिग आयोजना गर्नुको सट्टा निजी त्यो पनि विदेशी कम्पनीलाई बिनाटेण्डर अधिकार दिने प्रस्तावको त्यतिबेला निकै आलोचना भएको थियो। यद्यपी क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाली क्रिकेटको हितमा रहेको भन्दै बचाउ गरे।
क्यानको साधारणसभामा प्रस्ताव पेश हुनुअघि नै प्रारम्भिक सम्झौतापत्र (एमओयू) मा २०२० जनावरी ९ (२०७६ पुस २४) हस्ताक्षरसमेत भएको थियो।
मूल सम्झौतामा हस्ताक्षर भने बैठक सम्पन्न भएको दुई महिनापछि भयो। २०७७ माघ १३ मा मूल सम्झौता भए पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था थियो। यसको अर्थ नेपालको खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले क्यान र सेभेन-थ्रीबीचको सम्झौतालाई स्वीकृत गर्ने थियो।
नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त गर्नुअघि नै सेभेन-थ्रीले क्यानलाई बुझाउनु पर्ने रकमका लागि निश्चित समय तोकिएको थियो। सेभेन-थ्रीले पहिलो सिजनमा क्यानलाई दिनुपर्ने ३ करोड नेपाली रुपैयाँ मध्ये १५ प्रतिशत ६० दिनमा र अर्को १५ प्रतिशत रकम ९० दिनमा क्यानलाई बुझाउनु पर्ने सम्झौता थियो।
सम्झौताअनुसार क्यानले २०७८ वैशाख १५ सम्ममा ९० लाख नेपाली रुपैयाँ भारतीय कम्पनी सेभेन-थ्रीबाट पाउनुपर्थ्यो।
रकम बाहेक अर्को शर्त ६० दिनभित्रमा पूर्वाधार सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्र पत्ता लगाउनुका लागि विज्ञ सम्मिलित टिम गठन गर्नु पर्ने प्रावधान सम्झौतामा थियो।
यी सम्झौताअनुसार सेभेन-थ्रीले कुनै पनि काम गर्न सकेन। सम्झौताअनुसार काम नभएपछि क्यानले २०७८ वैशाख पहिलो साता इमेल लेख्दै सम्झौतालाई स्मरण गरायो। क्यानले सम्झौता सम्झौउँदै तीन महिनापछि दोस्रो इमेल पठायो। २०७८ साउन ७ गते प्रेषित मेलमा सम्झौताको विषयमा अनिश्चितकालसम्म कुर्न नसकिने चेतावनी समेत दिइएको थियो।
यो बीचमा क्यानमा अर्को विषयले चर्चा पायो। २०७८ असोज १३ गते क्यानका उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले राजीनामा दिए। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलबाट क्यान निलम्बन फुकुवा भएको र नेपाली क्रिकेट सामान्य अवस्थामा फर्किएकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए। उनीहरूले नेतृत्वको आलोचना भने गरेका थिएनन्।
उपाध्यक्ष र सचिवले राजीनामा दिएको एक सातापछि क्यानको बोर्ड बैठकले भारतीय कम्पनी सेभेन-थ्रीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया जाने निर्णय गर्यो।
२०७८ असोज २० गते बसेको बोर्ड बैठक निर्णय सार्वजनिक गर्दै क्यानले भनेको थियो, ‘भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको सहकार्यमा नेपाल क्रिकेट संघले टी-२० लिग आयोजना गर्ने गरी गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले हालसम्म पनि अनुमति प्रदान नगरेको साथै सो कम्पनीले सरकारको अनुमतिपूर्व गर्नुपर्ने सम्झौता अनुरूपका कार्यहरू सम्पन्न गर्न नसकेको हुँदा उक्त सम्झौता रद्द गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।’
क्यानले सरकारको कुन निकायसँग कुन मितिमा स्वीकृति मागेको विषयमा भने स्पष्ट पार्न सकेको थिएन। साथै सरकारबाट अनुमति प्राप्त नहुनको कारणसमेत खुलाउन सकेको थिएन।
क्यानले सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सेभेन-थ्रीले क्यानका सबै बोर्ड सदस्यलाई धम्कीपूर्ण भाषामा इमेल पठाएको थियो। २०७८ कात्तिक ३ गते पठाइएको उक्त इमेलामा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दबाट सहयोग नभएको आशय व्यक्त गरिएको थियो। साथै सेभेन-थ्रीले आफूले कुन शर्त पालना नगरेको भन्दै उल्टै प्रश्न गरेको थियो।
सेभेन-थ्रीका अभिषेक सकलानीले पठाएको उक्त इमेलमा भनिएको थियो, 'हामीले अशोक मल्होत्रासँग काम गर्नको लागि क्यान अध्यक्षलाई क्यान तर्फबाट प्रतिनिधिहरू नियुक्ति गर्नको लागि आग्रह गरेका थियौं। सोही कार्यका लागि सेभेन-थ्रीले मिति २०७८ असार ३१ र भदौ ७ को इमेलमार्फत् अशोक मल्होत्राको भ्रमणको मिति मागेको थियो। क्यान अध्यक्षलाई धेरै पटक इमेलहरू, फोन कलहरू र मेसेजहरू गर्ने गरिए पनि उहाँले हालसम्म जवाफ दिनु भएको छैन। कुनै पनि फोन कल उठेको छैन र कुनै पनि मेसेजको उत्तर पनि आएको छैन।’
सेभेन थ्रीले क्यानका सबै बोर्ड सदस्यलाई पठाएको इमेल।२०७८ कात्तिकदेखि फागुनसम्ममा सेभेन-थ्री र क्यान नेतृत्वबीच निकै ‘हिमचिम’ भएको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष चन्द र सेभेन-थ्री स्पोर्ट्सका कार्यकारी निर्देशक जतिन अह्लुवालियाबीच वान टु वानसमेत कुराकनी भएको थियो। किनभने ५ महिना भित्रमा क्यानले आफ्नै निर्णय उल्टाउने स्थितिमा पुग्यो।
असोजको बोर्ड बैठकमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको क्यानले फागुनको पहिलो साता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट सम्झौता स्वीकृत गराएको थियो।
सेभेन-थ्रीसँग संशोधित सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले २०७८ फागुन ६ मा (१८ फेब्रुअरी २०२२) मा स्विकृत दिएको देखिन्छ। त्यतिबेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निमित्त कुलबहादुर थापा थिए। सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण सदस्य सचिव पद खाली हुँदा थापालाई फागुन ४ मा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले निमित्त सदस्यसचिव जिम्मेवारी दिएका थिए। उनले जिम्मेवारी पाएको दुई दिनमै सेभेन-थ्री र क्यानबीचको मूल सम्झौताले स्वीकृत पाएको देखिन्छ।
क्यानका बोर्डका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरू, ५ महिनाअघि सम्झौता गर्ने क्यानको निर्णय, बिनाटेन्डर गरिएको सम्झौता लगायतका विवादित विषयमा आँखा चिम्लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सम्झौता स्वीकृत दिएको देखिन्छ। किनकी यी विषयमा खेलकुद परिषद् कुनै पनि प्रश्न उठाएको थिएन।
२०७८ फागुन १४ मा कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न क्यानको साधारणसभाले आफ्नै बोर्ड बैठकको निर्णय उल्टाउदै सेभेन-थ्रीलाई फेरि नेपाल टी-२० लिगको आयोजना अधिकार दिने निर्णय पास गरेको थियो। यद्यपी साधारणसभाले सम्झौतामा संशोधन गरेको गर्दै पास गरेको थियो।
संशोधन भएको सम्झौताअनुसार टी-२० लिग गर्ने समय १० वर्ष घटाएर ८ वर्ष र ४२ करोड सम्झौताबाट ३३ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो। आफ्नै बोर्डको निर्णयलाई उल्टाउने निर्णयमा ५ जना केन्द्रीय सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
‘टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिता हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन। विधि-विधानअनुसार हुनुपर्यो भन्ने हो,’ नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने मध्येका एक संजयराज सिंहले सेतोपाटीसँग भने, ‘पाँच महिनाअघि रद्द गर्नु पर्छ भन्नुहुन्छ। अनि फेरि त्यही कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्नुहुन्छ। हामीलाई सबै सम्झौता देखाउन चाहनु हुन्न। नियतमै शंका लागेपछि हामीले विरोध गरेका हौं।’
क्यानले मूल सम्झौता स्वीकृत भएको एक साता नबित्दै संशोधन गर्दा कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ।
राष्ट्रिय खेलुकद परिषद्ले मूल सम्झौतालाई स्वीकृत गरेको अवस्थामा संशोधन गर्दा के हुन्छ? हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई सोधेका छौं। उनका अनुसार संशोधन गरेको विषय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई जानकारी हुनुपर्छ, तर संशोधनको जानकारी अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको घिसिङले सेतोपाटीलाई बताए।
‘साथीहरूले संशोधित विषय सायद पठाउँदै पो हुनुहुन्छ कि,’ उनले भने।
१८० दिनपछि स्वत: रद्द हुने व्यवस्था
क्यान र सेभेन-थ्रीबीचको मूल सम्झौताअनुसार कुनै अप्रत्याशित घटनाका कारण १८० दिन (६ महिना) सम्म सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आएमा बिना कुनै दायित्व सम्झौता समाप्त हुने उल्लेख छ।
मूल सम्झौतामा महामारी लगायतका कारणले सम्झौताअनुसार काम हुन नसके १८० दिनपछि स्वत: रद्द हुने व्यवस्था।यद्यपि क्यान र सेभेन-थ्रीबीच मूल सम्झौता भएको १३ महिनापछि संशोधित सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। संशोधनमा दुबै पक्षले कोभिड-१९ का कारण सम्झौता कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन्। यसबाट दुबै पक्षले १३ महिनासम्म सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा अप्रत्यासित घटना (कोभिड-१९) लाई कारण मानेका छन्।
संशोधन सम्झौतामा कोभिड-१९ महामारीका अनुसार मूल सम्झौताअनुसार काम हुन नसनेको स्वीकार।यही कारण संशोधन गरिएको सम्झौता मूल सम्झौताविपरीत भएको देखिन्छ।
क्यानका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार संशोधनमा गरेको गल्तीका कारण क्यान आफ्नै कानुनी नजरमा दोषी देखिन्छ।
‘मूल सम्झौतामा कुनै अप्रत्यासित घटनाका कारण १८० सम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगरे सम्झौता सकिने उल्लेख छ। संशोधनले अप्रत्यासित घटनाको रूपमा कोभिड-१९ लाई स्वीकारेको छ। त्यसैले यो उल्टो बाटो हिँड्ने काम भएको छ। सम्झौता गर्ने नै भए नयाँ सम्झौता गरेको भए क्यान कानुनी रूपमा सही हुन सक्थ्यो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ सबै खेलकुद संघ विधि-विधानभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताए। क्यानले पनि नियमभन्दा फरक तरिकाबाट बढेको अवस्थामा आफूहरूले नियमन गर्ने पनि उनको भनाइ छ।
‘कानुन, ऐन नियमभन्दा फरक ढंगबाट अघि बढ्नु भयो भने निमयन गर्नपर्ने हुन्छ,’ घिसिङले भने।
सर्वोच्चमा मुद्दा, अख्तियारमा उजुरी
प्रस्ताव आएदेखि नै विवादमा परेको नेपाल टी-२० लिगको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ।
एभरेस्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) ले भारतीय कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा लिग आयोजना गर्ने दिएको तथा आफूले सञ्चालन गरिरहेको लिग सुचारू गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाल टी-२० लिगको विषयमा अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ।
'भारतको सेभेन-थ्री स्पोर्ट्सलाई गैर-कानुनी रूपमा बिनाप्रतिस्पर्धा टी-२० क्रिकेट लिग संचालन गर्न अनुमति दिएको' भन्दै गत वैशाख २६ गते अख्तियारमा बेनामी उजुरी परेको थियो। अख्तियारले छानबिनका क्रममा क्यानका बोर्ड सदस्यहरूलाई बयान समेत लिइसकेको छ।
टी-२० लिगको दुई टिम घोषणा बाँकी
पहिलो संस्करणको नेपाल टी-२० लिग आगामी असोज ८ गतेदेखि कात्तिक ५ सम्म काठमाडौंमा हुने तय छ।
लिगमा ६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ६ मध्ये चार टिम मात्र घोषणा भएका छन्। घोषणा गरेका चार टिममा कान्तिपुर क्यापिटल्स, लुम्बिनी अल स्टार्स, विराटनगर सुपरकिंग्स र जनकपुर रोयल्स छन्।
कान्तिपुरको स्वामित्व कान्तिपुर नेपालका महेश स्वाँरले तथा नेपाली अलस्टार युएसएका सन्जय शर्माले लुम्बिनी अलस्टार्सको स्वामित्व लिएका थिए। यस्तै विराटनगरको टिम डाइमन्ड डिजिक्याप प्रालि भारतका विक्रम यादव र भारतकै गोल्डस्पोर्ट्स प्रालिका गौरीशंकर धमनीले जनकपुरको टिमको स्वामित्व लिएको क्यानले घोषणा गरेको थियो।
क्यानले पोखरा र फार वेस्टर्नको टिम तथा स्वामित्व क्यानले अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन।
हेर्नुहोस् मूल सम्झौता :-
संशोधित सम्झौता :-
