राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ र नेपाल ओलम्पियन संघले संयुक्तरूपमा बिहीबार विरोध र्याली गरेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल सरकार र सर्वोच्च अदालतलाई ध्यानाकर्षण गराउन तीन संस्थाले विरोध र्याली गरेका हुन्।
राखेप कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापा, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र नेपाल ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दीपक बिष्टको नेतृत्वमा कर्मचारी, खेलाडी, प्रशिक्षक, ओलम्पिनहरुले राखेप प्राङ्गणबाट र्याली निकाल्दै दशरथ रङ्गशालाको मुल गेट अगाडिसम्म विरोधको ब्यानरसहित र्याली गरे।
राखेप सदस्यसचिवको विषयमा अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ। जसका कारण खेलकुदको सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प छ।
'खेलकुद ऐनमा राखेपमा सदस्यसचिव नहुँदा अथवा भ्याकुमको अवस्था रहेमा वैकल्पिक बाटो अपनाउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ। तर लामो समयसम्म पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मुकदर्शक बन्दै खेलकुदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको छ,' कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापाले बताए।
राखेपमा कर्मचारीहरुले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् भने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कार्यहरु हुन सकेका छैनन्। त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै खेलकुदका तीन संस्थाले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षणसहित छिटोभन्दा छिटो समस्याको निराकरण गरी गाँठो फुकाउन आह्वान गर्दै विरोध र्यालीको आयोजना गरेको हो।
सदस्यसचिवको मुद्दामा सुनुवाई नहुँदा खेलकुदमा शून्यता
अहिले नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिवविहीन छ।
जसका कारण खेलकुदका दैनिक कामकारबाही प्रभावित भएका छन् भने खेलाडीको प्रशिक्षणमा समेत असर गरेको छ।
राखेपका तत्कालिन सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई हटाउने शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर २९ गते अल्पकालिन आदेश दिएको थियो। जसका कारण देउवा सरकारले नियुक्त गरेका अर्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले पनि काम गर्न पाएका छैनन्।
सिलवालले गत कात्तिक २८ गते दर्ता गराएको रिटमा न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अर्को आदेश नहुन्जेलका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षको बहस पुस १२ गते हुने भनिएको थियो। तर यो रिटमा अहिलेसम्म बहस हुन सकेको छैन। सुरूमा हेर्न नभ्याइएको रिटले त्यसपछि पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।
बहस भएको अवस्थामा सिलवालको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने निर्णय हुनेछ। त्यसपछि मात्र कुन सदस्यसचिवले काम गर्न पाउने भन्ने बाटो खुल्नेछ।
आफूलाई राखेपको सदस्यसचिवबाट बर्खास्त गरेपछि सिलवालले मन्त्रिपरिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित १० विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
गत कात्तिक १ मा सिलवाललाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि सरकारले मंसिर १३ मा टंकलाल घिसिङलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। माओवादी केन्द्रको बागमति प्रदेश कमिटीका सदस्य समेत रहेका घिसिङ नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष थिए।
मन्त्रिषरिषद्ले खेलकुद मन्त्रालयमार्फत दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि सिलवाल बर्खास्तगीमा परेका थिए।
सिलवाल गत वर्षको साउनमा दोस्रो पटक सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल अझै तीन वर्ष बाँकी थियो। २०७६ असारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट सिलवालले खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा पहिलो पटक राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए।
गत वर्ष खेलकुद ऐन लागू भएपछि उनको पद निष्क्रिय हुँदा सिलवालले निवेदन हालेर फेरि सदस्य सचिव बन्न चाहेकोमा सफल भएका थिए।
सिलवालले सदस्यसचिव नियुक्ति भएको वर्ष १३औं दक्षिण एसियली खेलकुद आयोजना नेपालले गर्दा नेतृत्व लिएका थिए। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गर्दा खेलकुद सामग्री खरिदमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
सिलवालको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहदा नेपाली खेलकुद ठप्प बनेको छ। राखेपमा कार्यरत प्रशिक्षक, कर्मचारी लगायत सम्बन्धित सबैको काममा प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको छ भने खेलाडीको प्रशिक्षणमा समेत असर परेको छ।
यसै वर्ष चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारी, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना, १४ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्नु पर्ने समयमा कार्यकारी निकायको प्रमुख सदस्यसचिव नहुँदा दैनिक कामकाज बन्द भएको छ। राखेपको संरचनामा सदस्यसचिव नै प्रमुख व्यक्ति भएकाले राखेपका हरेक गतिविधिहरु प्रभावित भएका हुन्।
