दुई वर्षअघि नेपालमा भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता भएको देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालका अनुसार खेलकुद सामग्रीमा अनियमितता भएको देखिएको छ। कार्यालयको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार सागको खेलकुद सामग्री खरिद, पोशाक र टेलिभिजन राइट्समा अनियमिता भएको देखिएको हो।
२०७६ मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा संचालन भएको १३औं सागमा १ अर्ब २४ करोड ९९ लाख खर्च भएको थियो।
सागका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड उपलब्ध गराएको थियो। जसमा १ अर्ब १ करोड ३२ लाखको खेलकुद समाग्री र २ करोड ७८ लाख को अन्य सामग्री खरिद गरिएका थियो। खरिदका लागि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरि खरिद कार्य गर्नु उपयुक्त नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लागत अनुमानमा अनियमितता
लागत अनुमान स्वीकृत भएका केही खेलकुद सामग्रीको नमूना परीक्षा गर्दा कबड्डी म्याटको सामान्य बाजर दर १ हजार ७ सय रहेकोमा ३ हजारको लगात अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार दर २५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजारको लागत अनुमान तयार गरेको, बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर ३ हजार ८ सय ५० रहेकोमा १५ हजारको अनुमान तयार गरेकाले लागत अनुमान यथार्थपरक नरहेको कार्यालयको भनाइ छ।
लागत अनुमान नै याथर्थ नरहेकाले सो लागत अनुमानको आधारमा खरिद भएको खर्च यथार्थपरक र मितव्ययी सुनिश्चित गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खरिद गरेको खेल सामग्रीको ब्रान्ड, कम्पनी, उत्पादन भएको देश, आयत भएको देश लगायतको स्पेसिफिकेसन नखुलाइ आपूर्तकले बिल पेस गरेको र सोही आधारमा परिषदले जिन्सी दाखिला गरेको हुँदा निर्धारित गुणस्तर सामान प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
खेल सामग्री वितरणमा अनियमितता
सम्बन्धित खेल संघले लागत अनुमान समितिमा निर्धारण भएको संख्याको आधारमा २३ करोड ४ लाख बराबरको खेल सामग्री मुख्य प्रशिक्षकका अध्यक्ष/महासचिवबाट स्वीकृत माग फाराम आपूर्तक फर्मले सिधै खेल स्थलमा आपूर्ति गर्ने र सोही अनुसार सम्बन्धित खेल संघका पदाधिकारीले सामान बुलिएको प्रमाणको आधारमा जिन्सीमा आन्दानी बाँधी सो बराबर जिन्सी खर्च जनाएका कारण खरिद गरिएका मालसामान मौज्दात रहेको देखिँदैन।
जसले गर्दा सम्पूर्ण खेल सामग्री तोकिएका गुणस्तर र परिमाणमा प्राप्त भई खेल स्थलमा नै प्रयोग भएको सुनिश्चितता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै अध्यक्ष/महासचिवले माग फारामको आधारमा बुझिलिएको खेल सामग्री खेलाडीलाई बुझाएको भरपाई विवरण स्रेस्तासाथ संलग्न नराखेकोले खेलाडीहरूले तोकिएको परिमाण र गुणस्तरका खेल सामग्री समयमै पाए/नपाएको सन्बन्धमा यकिन हुन सकेन।
सम्बन्धित खेलाडीले तोकिएको खेल सामग्री प्राप्त गरी प्रयोग गरेको सुनिश्चितता हुनु पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
खरिदमा अनियमितता
होटल तथा मोटल सञ्चालन गर्ने गरी उद्योग विभागबाट दर्ता भएको एक बिक्रेताले पेस गरेको प्रस्ताव सदस्यसचिवबाट २०७६ कात्तिक २५ मा स्वीकृति भए बमोजिम सोहि मितिमा उक्त बिक्रेतासँग खरिद सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता अनुसार ह्यान्डबल म्याट १ सेट, भलिबल म्याट १ सेट, स्पोर्ट्स किट्स २ हजार ५ सय सेट, मस्कट ५ सय थान र टेबल टेनिस म्याट १ लगायतका सामग्रीहरू ५ करोड ७ लाख ५० हजार खरिद गर्ने र विभिन्न ७ प्रकारका ४ करोड ८१ लाख ३० हजार बराबरको सामानहरू अनुदानस्वरूप प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ।
परिषदबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आपूर्तकले सम्झौता अनुसारको सम्पूर्ण मालसामान आपूर्ति गरेकोमा उक्त समानहरूको जिन्सी आम्दानी बाँधेको छैन।
स्थलगत निरीक्षण गर्दा स्पोर्ट्स किट्स (ट्रायक सुट, जत्ता, मोजा, झोला, टिसर्ट र रूमाल) १ हजार ७ सय ७ सेट मौज्दात रहेको देखियो।
खेलकुद प्रतियोगिता समाप्त हुँदासम्म प्रतिसेट १२ हजार रूपैयाँका दरले हुने २ करोड ४ लाख ८४ हजा रूपैयाँका सामान प्रयोग नहुँदा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट खर्च भएको देखियो।
टेलिभिजन राइट्समा अनियमितता
१३औं सागको आयोजना र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा टेलिभिजन राइट्स बिक्री गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी र भारतीय एक कम्पनीबीच सागको सम्पूर्ण खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रशारण, भिडिओ र फोटोको ब्रोडकास्टिङ अधिकार सहभागी सात देशका १५ टेलिभिजन च्यानलमार्फत प्रशारण गर्न ८ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको देखिन्छ। त्यस्तै परिषद् र दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीबीच पनि प्रशारणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
कम्पनीले सम्झौता बिपरित ब्रोडकास्टको कार्यसमेत गरेको छ। त्यसैगरी एक विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत खेलकुद परिषद्लाई प्राप्त हुने व्यवस्था भएकोमा विज्ञापनबाट प्राप्त रकम आम्दानी जनाएको छैन। अत: विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानी रकम यकिन गरि असुल गर्नु पर्ने महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पोशाक खरिदमा अनियमितता
सागमा सहभागी हुने स्वेदशी (खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक) टिमहरूलाई कार्यकारी समितिले तोकेअनुसार पोशाक उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो।
उक्त व्यवस्थाअनुसार सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक समेत ७१५ र सदस्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट आयोजक समितिका पदाधिकारी, विषयगत समितिका पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति र कर्मचारी समेत गरी ३९३ समेत जम्मा १ हजार १ सय ८ जनलाई ब्लेजर, दौरा, सुरूवाल, सारी, ब्लाउज र मोनोग्राम उपलब्ध गराउने निर्ण भए अनुसार एक आपूर्तकबाट ९६ लाख ८२ हजारको पोशाक खरिद गरिएको थियो।
निर्देशिका अनुसार खेलकुदमा सहभागी खेलाडी, अफिसियल, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई मात्र पोशाक उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सदस्यसचिवको निर्णयबाट ३९३ पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दा ३३ लाख ६८ हजार थप व्ययभर परेको छ।
खेल सामग्री खरिदमा अनियमितता
१३औं सागका लागि आवश्यक खेल सामग्री खरिद गर्न विभिन्न ८२ प्याकेजमा ३१ करोड ९८ लाख ४९ हजार लागत अनुमान तयार गरी ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरेकोमा पुन: ७ दिनको म्याद थप गरी एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ।
प्राप्त बोलपत्रहरू २०७६ कात्तिक १५ मा खोल्दा ब्याडमिन्टनको सामान खरिदको प्याकेजमात्र छनोट भएको, म्याच भित्र आपूर्ति गर्न नसक्ने गरी कार्य तालिका पेश गरेको, प्राविधिक स्पेसिफिसकेन नभएको, बोलपत्रमा हस्ताक्षर नभएको, जमानत रकम कम भएको आदि कारणले ४१ प्याकेज सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको र ४० प्याकेजमा बोलपत्र दर्ता नभएको उल्लेख गरी एक आपूर्तकबाट सोझै वार्ता गरी विभिन्न १५ खेलेका १६ करोड ३५ लाखका सामग्री खरिद गर्न २०७६ कात्तिक २८ मा सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौता अनुसार आफुर्तकले सुटिङ खेलको लागि आवश्यक १० मिटर एयर राइफल ६ थान, एयर पेस्तोल ६ थान, २५ मिटर टन र्यापिड फायर पेस्तोल ३ थान र ५० मिटर राइफल ६ थान आपूर्ति नगरेका कारण खेल प्रभावित हुँदा समेत परिषदले आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गरेको छैन।
तोकिएको खेल सामग्री आपूर्ति नहुँदा हुन गएको क्षति यकिन गरी आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
१३औं साग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७ करोड ७७ लाख खर्च नभइ बाँकी रहेकाले उक्त रकम संघीय संचितकोषयमा दाखिला हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
