२०७० सालको कृषि गनना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७१ प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा निर्भर छन्।
कृषिका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरू उत्पादन गर्न पर्साको वीरगञ्ज नगरपालिकामा कृषि औजार कारखाना छ। यो नै नेपालको एक मात्र कृषि औजार उत्पादन गर्ने कारखाना हो।
सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा राजा महेन्द्रले वि.स २०२४ सालमा यो कारखानाको स्थापना गरेका हुन्।
कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका आधुनिक उपकरणको उत्पादन गरी देशका कुना काप्चाका किसानलाई सरल र सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउने भन्दै कारखानाको स्थापना भएको थियो।
तर विडम्बना! कृषि औजारले भरिनुपर्ने कारखाना लामो समयदेखि धुलो र माकुराको जालोले भरिएको छ।
औजार उत्पादन गर्ने मेसिन धुलाम्य र कामै नलाग्ने गरी जीर्ण भएका छन्। २०५९ सालदेखि बन्द रहेको कारखाना संरक्षण र सदुपयोग भइरहको छैन।
कुशल व्यवस्थापनको अभाव र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले एक दशकअघि नै बन्द भएको यो कारखाना सञ्चालनका लागि विभिन्न मन्त्रीबाट प्रतिवेदन तयार भए पनि कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेनन्।
यसैबीच हालको दुई तिहाइ सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सोही लक्ष्य अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि कारखानाको स्थलगत अध्ययन अवलोकनको लागि आएको कारखाना इन्चार्ज मनोहरप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
‘यसअघि कृषि मन्त्रालयबाट एउटा टोली आएको थियो, उनीहरू पनि अवलोकन गरेर गए,’ उनले भने।
बन्द भएको लामो समय भइसक्दा पनि टाढा–टाढाका किसानहरू औजार बनाउन आउने गरेको काखानाका इन्चार्ज मनोहर बताउँछन्।
‘औजार बनाउन पाइन्छ कि भनेर रोल्पा, डोल्पाबाट अहिले पनि कृषक आउँछन्। तर, कारखाना नै बन्द देखेपछि उनीहरू कहिले खुल्छ भनेर सोध्दै फर्कन्छन्’, उनले भने।
गौतमका अनुसार कारखाना बन्द हुँदा कृषकले भारतबाट महङ्गोमा सामान ल्याउनु परेको छ।
पहिला कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर औजार उत्पादन गरी भारतमासमेत निर्यात हुन्थ्यो। अहिले उत्पादन हुन नसक्दा भारतलगायत अन्य छिमेकी मुलुकबाट अर्बौको औजार आयात गर्नुपरेको छ। यो कारखाना बन्द हुँदा कृषक बढी मर्कामा परेको उनी बताउँछन्।
२०३९ सालदेखि कारखानामा आबद्ध गौतमलाई ५९ सालमा कारखाना खारेज भएपछि पुनः सोही समयमै अर्थ मन्त्रालयले करार सेवामा लिएको थियो।
‘म यहा १५ वर्षदेखि इन्चार्जको रूपमा छु। साथमा ७ जना सुरक्षा गार्ड राखेर रेखदेखगर्दै आएको छु’, उनले भने, ‘यो बन्द भएदेखि सञ्चालन गर्छु भनेर धेरै सरकार आइसके। तर कसैले चाहेनन्।’
यसलाई सरकारले चायो भने १/२ महिनामानै सञ्चालन गर्न सक्छ। यसका सबै मेसिनहरू काम लाग्नेछन्। यो सञ्चालनमा आएमा ५ सय भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने उनले बताए।
बन्द कृषि औजार कारखानका लागि वार्षिक लाखौं रूपैयाँ खर्च
बन्द कारखानामा अहिले पनि ८ जना कर्मचारी छन्। यसका लागि सरकारको वार्षिक लाखौं रूपैयाँ खर्चिने गरेको छ। यो खर्च बिल्कुलै अनुत्पादक बनेको विज्ञ बताउँछन्।
कृषि औजार कारखानाले आफ्नो सञ्चालन अवधिमा ट्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पार्टपूर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजारबाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुङ्गे पुलजस्ता उपयोगी सामग्री बनाउँदै आएको थियो।
बन्द हुनु अगाडिसम्म यसले वार्षिक करिब साढे ७ करोड रूपैयाँको सामान उत्पादन गर्थ्यो।
यो कारखानालाई सुचारू गर्न गर्न अहिले १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यो कारखानालाई अलिकति आधुनिक बनाउने हो भने अत्याधुनिक कृषि औजारसहित ट्याक्टर बनाउन सकिने विज्ञहरूको बताउँछन्।
मन्त्रालयका अनुसार कारखाना बन्द भएपछि वार्षिक ७/८ हजार ट्रयाक्टर, पार्टपूर्जा, २ हजार ५ मिनि टिलर, ५ हजार ५ सय जतिको पावर टिलर र करिब ३० हजार जति थ्रेसर भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपरेको छ।
यो मात्र होइन कृषिलाई यान्त्रिकरण गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन केन्द्र नक्टाझिजको पनि हाल उस्तै छ।
नेपाल र जापान सरकारको संयुक्त लगानीमा २०२८ सालमा स्थापना भएको यस केन्द्रको हालसम्म ६ पटक नाम मात्र परिवर्तन भएको छ।
स्थापना हुँदा यसको नाम जनकपुर अञ्चल कृषि विकास योजना, (नक्टाझिज) थियो। चालु आर्थिक वर्ष देखि यसको नाम कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र (नक्टाझिज) रहेको छ।
सिँचाईको काम मात्र गर्दै आएको यस केन्द्रले चालु आवदेखि सहुलियत दरमा किसानलाई औजार वितरण गर्ने काम पनि थपेको छ।
यस केन्द्रका कृषि इञ्जिनियर रत्नकुमार पूर्वे आर्थिक अभावका कारण केन्द्रले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
उनका अनुसार मेसिन पुरानो भएकाले सबै मेसिनले काम गर्न सकेका छैनन्। केही सञ्चालनमा छन् भने केही मेसिन ४ वर्षदेखि थन्किएर बसेका छन्। यसलाई बनाउन १ करोड लाग्ने उनले बताए।
यसैबीच पुराना मेसिन मर्मतको रिपोर्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले तत्कालै केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री चक्रपाणि खनाललले कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि पहिलोचरणमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने बताए ।
‘यसका लागि भोलि पर्सितिर नै एउटा टीम आएर अध्ययन गर्छ। यसको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि प्रतिवेदनको अध्ययन गरी सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने निर्णय लिन सकिन्छ,’ मन्त्री चक्रपाणिले भने।
किसानक लागि यहाँ यन्त्र निर्माण भए पनि यो खासमा उद्योग अन्तर्गत पर्छ। यसका लागि उद्योग मन्त्री मातृका यादवसँग छलफल गरेर यस विषयमा चाँडै नै कुनै निर्णय लिने उनले बताए।
यो कारखाना नाफा कमाउनका लागि सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले यो धर्म र संस्कृति धान्नका लागि होइन, विशुद्ध कृषिलाई आधुनिकीकरणमा टेवा पुर्याउन व्यावसायिक रुपमा यसलाई सञ्चालन गर्ने दाबी गरे।
‘यदि यसलाई सञ्चालन गर्न सकिएन भने यसको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी एउटा ट्रस्टमा राख्ने र पछि यसलाई के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौ,’ उनले भने।
