प्रदेश ५ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत् गत आर्थिक वर्षमा किसानहरुका नाममा वितरण गरिएको अनुदान रकम वास्तविक किसानभन्दा आफन्त र नक्कली किसानहरुलाई वितरण गरिएको पाईएको छ ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निर्देशनालयका कर्मचारी तथा जिल्लाहरुमा रहेका कृषि ज्ञानकेन्द्रको समेत मिलेमतोमा वास्तविक किसानहरुले पाउनुपर्ने अनुदान रकम नक्कली किसानलाई उपलब्ध गराई दुरुपयोग गरिएको पाईएको हो ।
प्रदेशको कृषि वन तथा वातावरण समितिले असोज र कार्तिक महिनामा प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गरेको अनुगमनको क्रममा कर्मचारीहरुले किसानसँग अनुदानको २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको तथ्य फेला पारेको छ।
अनुगमनमा गएका एक सदस्यकाअनुसार मन्त्रालयले अनुदान रकम स्वीकृत गरेपछि फोन गरेर नै किसानहरुसँग २० प्रतिशत कमिसन माग्ने गरेको भेटिएको बताए।
दाङस्थीत केसी मिट सप एण्ड एग्रो फर्म प्रालीलाई अनुदानवापत २६ लाख रुपैयाँ छुट्याईयो।
मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख दिपक भुसालले राती १० बजे टेलिफोन गरी २६ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्टाईएको जानकारी गराएका थिए।
भुसालले फोनबाट फर्म सञ्चालकलाई २६ लाख रुपैयाँ अनुदान लिन आउँदा आफूहरुलाई २० प्रतिशत कमिसन अग्रिम दिनुपर्ने दाबी गरे।
फर्म सञ्चालकले कमिसन वापतको रकम दिन नसक्ने बताएपछि अनुदान रकम घटाएर १८ लाख ८३ हजार बनाईयो।
त्यसमध्ये पनि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन मागेपछि त्यही कार्यालयमा काम गर्ने निरन्जनको नाममा सिद्धार्थ बैंकको चेक दिएर अनुदान वापतको रकम लिएको फर्मसंचालनकले अनुगमन समितिसामु वयान दिएका छन्।
त्यस्तै, लमही डेरी उद्योगका संचालकलाई मत्स्य विकासका कर्मचारीले टेलिफोन गरी १३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याईएको जानकारी दिए। तर, डेरी उद्योगलाई मत्स्य विकास केन्द्रले ७ लाख रुपैयाँ मात्र दियो।
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका १२ स्थीत पुष्प नर्सरीलाई मन्त्रालयमार्फत ४ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्टाईयो।
तर, नर्सरी संचालक जानकी अधिकारीले दुई लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरिन् ।
अनुदान रकम सदुपयोग भए/नभएकोबारे स्थलगत रुपमा असोज १४ गते गएको अनुगमन समितिसामु ४ लाख अनुदान परेपनि दुईलाख रुपैयाँ लिन समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले साह्रै दुःख दिएको अधिकारीले गुनासो गरिन् ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा ५ वटा टोली बनाई अनुगमनमा गएको टोलीले मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको अधिकांश अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको हो।
अनुगमन टोलीका ती एक सदस्यले अरु जिल्ला भन्दा बांके, बर्दिया, रोल्पालगायतका जिल्लामा अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
बांकेको नरैनापुर ५ स्थीत करारी दास बाबा कृषक समुहको नाममा संयोजक केशवराम यादवलाई २ थान रोटाबेटर र एकएक थान वेट थ्रेसर, पण्डि थ्रेसर र ट्याक्टर दिईयो। तर, यादवले आफ्नो बाहेक अरु कृषकको काम नगरेको र अझै मन्त्रीको धम्कि दिने गरेको अनुगमन टोली समुह कृषकहरुले गुनासो गरे।
बांकेको कोहलपुरमा धान, गहुँ र तरकारी खेतीको लागि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम छनोट गरियो।
कार्यक्रमको लागि गतवर्ष ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिईएपनि १ सय ५० घरधुरीले ३५ विगाहमा धान खेती मात्रै गरेका छन् ।
सो क्षेत्रमा जुन कार्यक्रमको लागि अनुदान दिईएको थियो त्यसको लागि उपयोग भएन। बंदेल जस्ता जंगली जनावरले खेती खाईदिने समस्या रहेको छ। अनुदान रकम पचाउन तरकारी खेतीका लागि केही कृषि औजार खरिद गरी काम गरे जस्तो देखाउन खोजिएपनि अनुदानको चरम दुरुपयोग गरिएको समितिको निष्कर्ष छ।
बर्दियाको राजापुर नगरपालिका ५ मखिया जयपुर धान, गहुँ र तरकारी बालीका लागि स्मार्ट कृषि गाउँ छनोट भई ५० लाख रकमबाट दुईथान हाते ट्याक्टर र ठूलो ट्याक्टर र थ्रेसर हलो एक÷एक थान खरिद गरे पनि काम भने शुरु भएको छैन।
गढवा गाउँपालिका २ घुन्साअन्तर्गत धान, गहुँ र तरकारी बालीको लागि स्मार्ट कृषि गाउँ छनोट गरिएपनि काम गर्न नसकेर जम्मा ३३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ।
अनुगमनको क्रममा सबैभन्दा बढी स्मार्ट कृषि कार्यक्रम र मत्स्यपालनको अनुदान दुरुपयोग भएको पाईएको समितिले जनाएको छ।
बांकेको राप्ती सोनारी ९ स्थीत सामाजिक उद्यमी जिल्ला सहकारी संघले अनुदानवापत पिकअप भ्यान खरिद गरेकोमा उक्त समुहमा भने ८ सय ५० वटा बाख्रा पालन गरिएको र ती बाख्राको दाना पराल ओसारपसारको लागि सो गाडी प्रयोग हुने गरेको छ ।
जानकी गाउँपालिका बांकेको उज्वल सहकारी, याम्मी फ्रोजन फुड, श्री करारी दास बाबा कृषक समुह, तुल्सी डेरी उद्योग दाङ वयाले कृषि सहकारी संस्था शान्तिनगर ३ दाङ लगायतले प्राप्त गरेको अनुदानको प्रयोग पनि सन्तोषजनक छैन।
बांके जिल्लामा ५ वटा कृषि, १ वटा पशु र बर्दियामा ३ वटा कृषि तथा १ वटा पशुतर्फ अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो।
मन्त्रालयले दुग्ध उत्पादक किसानहरुलाई भन्दै उपलब्ध गराएका ट्यांकरको सही सदुपयोग भएको छैन। थोरै दुध उत्पादन हुने क्षेत्रमा पनि धेरै क्षमताको ट्यांकर उपलब्ध गराउँदा त्यसको संचालनमा समस्या देखिएको छ।
निलकमल सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लमही १ सुण्डवरीले अनुदान वापत ५ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकर खरिद गरेपनि उक्त ट्यांकरले जम्मा ६ सय लिटर दुध बोक्ने गरेको छ।
बर्दियामा दुग्ध उद्योग, पशुपालन, माछापोखरी, हाट बजार, सहकारी आदिमा अनुदान परेको, प्रदेशको संकेत राखेको देखिए पनि पशुपालन पहिले जति थियो त्यसमा थप भएको छैन। ट्याक्टर, कम्बाईड, हार्वेस्टर केही ठाउँमा मात्र सदुपयोग हुने गरेको छ ।
अधिकांश जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञानकेन्द्र सरकारी अनुदानको सदुपयोग तथा मन्त्रालय एवं निर्देशनालयबाट संचालित आयोजनाहरु प्रति जिम्मेवार नदेखिएको अनुगमन समितिको बुझाई छ।
केन्द्रले कृषि विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, कृषि तथा यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रमको सूचनाको आधारमा निवेदन दर्ता गरी मन्त्रालयमा पठाउने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चासो नदिएको पाईएको छ।
मान्त्रालयद्वारा वितरित कृषि यान्त्रिकरण अनुदान अन्तर्गतका कृषि यान्त्रिक साधनहरु वेवारिसे अवस्थामा कृषि ज्ञानकेन्द्रको परिसरमा फालिएका छन्।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ११ स्थीत नव प्रगतीशिल बहुउद्देश्यीय कृषि समुहले ५ लाख ७६ हजार २ सय २४ रुपैयाँ अनुदानवापत प्राप्त गरेपनि त्यसबाट कुनैपनि काम भएको छैन।
समुहका संचालक दुर्गा प्रसाद खनालले गाईपालनको लागि उक्त रकम लगेपनि गोठमा एउटा पनि गाई पालेका छैन । अनुगमनका लागि समिति जादा समेत सम्पर्क गर्न चाहेनन् ।
कपिलवस्तुको विजयनगरस्थीत राज कृषि फार्मले ९ लाख ६० हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेपनि गोठमा ६ वटा मात्रै भैसी पालिएका छन् ।
फार्म संचालक राजेश कुमार चौधरीले साढे नौं लाख बढी अनुदानबाट ६ वटा मात्रै भैसीपालन गरेपनि ११ पशुधनीको विमा गरेको कागजात बनाएका छन्।
रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिक स्थीत डुव्रिङ महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सहकारी बजार स्थापना तथा संचालन कार्यक्रमबाट २१ लाख २६ हजार ८३ रुपैयाँ अनुदान लग्यो। उक्त अनुदानबाट खरिद गरेको पिकअप गाडीले बालुवा, गिट्टी, ढुंगा बोक्ने गरेको छ। मन्त्रालयमा भवन निर्माण गरेको देखाईए पनि पुरानो भवनलाई रङरोगन गरिएको हो।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद विजयबहादुर यादवको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय प्रदेशको कृषि वन तथा वातावरण समिति गठन गरिएको थियो।
समितिका सदस्यहरुको छुट्टाछुट्टै टोली बनाई १२ वटै जिल्लामा अनुदान कार्यान्वयन भए /नभएको अनुगमन गरिएको थियो।
समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गरी सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको करोडौं अनुदान रकम दुरुपयोग भएको भन्दै उक्त रकम फिर्ता गराउन कृषि वन तथा वातावरण समितिले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले कृषिमन्त्री आरती पौडेल, मन्त्रालय सचिव तेज बहादुर सुवेदी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरे, पशुपंक्षी महाशाखा प्रमुख डा. प्रदीप शर्मालाई बैठकमा बोलाएर अनुगमनका क्रममा देखिएको वेथितीबारे जानकारी गराएको थियो।
किसानले काम नै नगरी रकम लैजाने गरेकाले त्यस्ता किसानबाट अनुदान रकम असुलउपर नगरे मिलेमतोमा अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको समेत नाम सार्वजनिक गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन तथा विउ/विजन उत्पादनमा अनुदान बाढेको थियो।
प्रदेशकै नमुना कार्यक्रम भनिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममै अनुदान पचाउने काम भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ।
गतवर्ष प्रदेश ५ कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये यसवर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम यथावत छन् ।
प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ। यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख अनुदान पाउँछन्।
