गत वर्षयता गरिमा धानको डिएनए परीक्षण नहुँदा यस वर्ष किसानले लगाएको धान गरिमा जातको गुण नभएको पाइएको छ।
सोमबार संघीय संसदको कृषि समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले २०७२ साल यता गरिमा जातको धानको डिएनए परीक्षण नभएको फाइदा व्यवसायीहरुले उठाएको अनुसन्धानमा देखिएको बताए।
उनले धानको बिउको प्याकेटमा गरिमा जात उल्लेख गरिए पनि उक्त गुण नभएकाले धानको उत्पादन नभएको बताए।
‘०७२ सालमा नेपाल सरकारले यसको सम्पूर्ण प्यारामिटरहरु हेरेर फिङ्गर प्रिन्टसहित लिएर सिफारिस गरेको छ।
यो धान ०७२ मा राम्रो फल्यो, ०७३ मा राम्रो फल्यो, ०७४ मा पनि राम्रो फल्यो त्यसबेला गरिमा लेखेको प्याकेटमा सोही धान रहेछ तर, यो वर्ष गरिमा लेखिएको प्याकेटमा गरिमा जातको गुण भएको धान रहेनछ भन्ने विज्ञहरुको निश्कर्ष छ’, उनले भने।
व्यवसायीहरुले धानको विउको उमार प्रतिशत र पैत्रिक गुणको बारेमा जानकारी नदिएकाले गरिमा जातको धानले उत्पादन नभएको विज्ञहरुले बताएका छन्। कृषि विज्ञ मित्रराज दवाडीले व्यवसायीहरुका कारणले भएको नोक्सानीको जवाफदेही व्यवसायी नै हुनुपर्ने दावी गरे।
सरकारले हरेक वर्ष धानको विउ परीक्षण नगर्दाको फाइदा व्यापारीहरुले लिएकाले किसान मर्कामा परेको सांसदहरुले बताए।
सांसद घनश्याम खतिवडाले व्यवसायीहरुको लापरवाहीले किसानहरुले नोक्सानी व्योहोर्नुपरेको बताउँदै अब यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने बताए।
त्यस्तै, सांसद सत्यनारायण खनालले एक वर्ष परिक्षण गरी हरेक वर्ष विउ वितरण गर्ने प्रणाली नै गलत भएको दावी गरे।
सांसदहरुले ‘विउविजन दोस्रो संसोधन विधेयक’ माथि छलफल गर्दै गरिमा जातको धानमा देखिएको समस्या फेरी दोहोरीन नदिन ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनीहरुले कुनैपनि विउविजनको हरेक वर्ष उत्पादन क्षमता तथा पैत्रिक गुणको परीक्षण गरेर मात्र किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भनाइ राखे।
