सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको छ।
मूल्य निर्धारण समितिले उखु प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मीला केसीले जानकारी दिइन्।
उखुको मूल्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३, २०७३/७४ र २०७४/७५ मा ४ सय ६१ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो।
सरकार, उद्योगी र किसानको लामो समयको विवाद पछि गत आर्थिक वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रूपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको हो। यसवर्ष पनि यही मूल्यलाई कायम गर्ने भएको छ।
किसानको लागत मूल्य नबढेकाले उखुको मूल्य नबढाइएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बहादुर केसीले बताए।
‘हामीले फिल्डमा गएर अध्ययन गर्यौँ, किसानको लागत मूल्य नबढेकोले मूल्य नबढाइएको हो’, उनले भने, ‘किसान मारमा छैनन्, लागत मूल्य अनुसार निर्धारण गरिएको छ।’
उनकाअनुसार उखुको मूल्य नबढेपछि सरकारले दिने अनुदान रकम पनि बढ्ने छैन।
सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिन ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाइएको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार सरकारले निर्धारण गरेको ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसामध्ये ६५ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल सरकारले अनुदानबापत किसानको खातामा हालिदिनेछ ।
तसर्थ उद्योगीले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
सरकारको निर्णय प्रति किसान सन्तुष्ट नभएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमूनि मैनालीले बताए।
‘हामीले यो मूल्य दुई वर्ष अघि नै राख्न माग गरेका थियौं, दुईवर्ष अघिको तुलनामा अहिले लागत बढ्दै गएको छ। मूल्य नबढाउँदा किसानलाई राहत मिलेको छैन,’ उनले भने।
सरकाले मूल्य नबढाएपनि उखु किसानले आन्दोलन नगर्ने उनले बताए।
‘हामी अब केही आन्दोलन गर्दैनौँ, लागत मूल्य उठेन भने खेतिपाति बन्दै गछौँ’, उनले भने।
झन्डै साढे दुई अर्ब बक्यौता लिन बाँकी
उखु किसाले अहिलेसम्म पुरानै भुक्तानी पाएका छैनन्। सरकार र उद्योगीको गरी करिब झन्डै साढे २ अर्ब बक्यौता बाँकी रहेको महासंघका अध्यक्ष मैनालीले बताए।
सरकारले आव २०७४/०७५ बाट उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार दुई आव २०७४/०७५ र ०७५/०७६ को गरेर १ अर्ब ३४ करोड भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासंघका अध्यक्ष मैनालीले बताए।
त्यस्तै, उद्योगीले पनि १ अर्ब २ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ।
उनकाअनुसार श्रीराम सुगरमिल्स, रौतहटको ४२ करोड, अन्नपूर्ण चिनी उद्योग, सर्लाहीको ५० करोड र महालक्ष्मी सुगरमिल्सको १० करोड रहेको छ।
