निषेधाज्ञाका कारण यतिबेला सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प छन्। तर यो व्यवसायमा कति क्षति भयो भनेर लेखाजोखा राख्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ।
'दस खर्ब लगानी रहेको यातायात व्यवसायमा अहिलेसम्म कति घाटा भयो–भयो, लेखाजोखा गरिसाध्य छैन। अब पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहने हो भने दस खर्ब लगानीको यो क्षेत्र धरासायी हुन्छ,' महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष लामो समय लकडाउन हुँदा नै यो व्यवसाय धरासायी भइसकेको थियो। सडक, भिरपाखा, चौर, ग्यारेजमा राखिएका गाडीहरू खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका उनले बताए।
'अहिले चिन्ता नभएको त कोही छैन तर यातायात क्षेत्रमा फरक समस्या छन्। उद्योग, कलकारखाना, फिल्म हल जस्ता व्यवसाय लकडाउन खुलेपछि सफा गरेर खोल्दा पनि भयो। गाडी त मेसिनरी सामान हुन्। लामो समय थन्क्याउँदा न इन्जिनले काम गर्छ, न ब्याट्रीले। टायर पनि खराब हुन्छ,' उनले समस्या सुनाए।
अघिल्लो लकडाउनमा पनि पार्टपूर्जा धवस्त भएपछि कतिपयले मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याएका थिए। कतिपय सवारी त लिलाम भइसकेको सिटौला बताउँछन्। तर कति सवारी लिलाम भए, कति सञ्चालनमा आउन सकेनन् भनेर लेखाजोखा गर्न नपाउँदै कोरोनाको दोस्रो लहरले छोप्यो।
विस्तारै लय समाउन लागेको सार्वजनिक सवारी फेरि थलियो।
'पहिलो लकडाउनमै हामीले त एक वर्ष गाडी थन्क्यायौं। ठूलो घाटा भयो तर सरकारबाट केही राहत भएन,' उनले भने, 'अब पनि राज्यबाट बेवास्ता भए यो व्यवसाय उठ्न सक्दैन।'
अघिल्लो पटक सरकारले यातायात व्यवसायलाई अति प्रभावित व्यवसाय भनेर सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि यातायात व्यवसायलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राखियो। तर कार्यविधिमा भने मध्यम प्रभावित क्षेत्र भनेर राखिएको र बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएअनुसार सेवासुविधा पाउन नसकेको सिटौलाको भनाइ छ।
सरोज सिटौला'जनताका अगाडि यस्तोयस्तो सुविधा दिने भनेर देखाइयो। तर केही दिइएन। ठूल्ठूला व्यवसायीले मात्रै छुट पाउने त होइन होला? ट्याक्सी, माइक्रो, बस गरी देशभर करिब साढे ३ लाख यात्रुबाहक सवारी छन्। प्रत्येकले लगानी अनुसारको सुविधा पाउनुपर्थ्यो,' उनले भने, 'पुनर्कर्जा पनि घुमाउने बाटो मात्रै भयो। कार्यान्वयनमा आएन। राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरूले मानेनन्। हामी असाध्यै पिछडिएको वर्गमा परेका छौं।'
सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने यात्रुबाहक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र बैंकहरूले पनि सहयोग नपुर्याएको गुनासो उनले गरे। निजी बैंकले वर्षभरी जम्मा भएको ब्याज बराबरको पुनर्कर्जा केही व्यवसायीलाई मात्रै उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ।
सिटौलाका अनुसार यातायात क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत लगानी बैंकको छ। बाँकी २० प्रतिशत मात्र व्यवसायीहरूको हो। बैंकका ठूला ग्राहक भए पनि अप्ठ्यारो पर्दा आफूहरूलाई सहुलियत नदिएको उनी बताउँछन्।
'यो क्षेत्रमा अझ ६० प्रतिशत स्वरोजगार छन्। उनीहरूले एक/दुई लाख नगद लगानी गरेका हुन्छन्। अरू सबै बैंकको ऋण हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'दिनभर काम गरेरै किस्ता तिर्ने हो। त्यसैबाट जीविका चलाउने हो। तर अहिले अवस्था भयावह छ। रोग र भोक दुवैले यातायात व्यवसायी तथा मजदुर ग्रसित छन्।'
समग्र यातायात व्यवसाय ध्वस्त हुने अवस्थामा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यले उल्टै करमा घाँटी न्याँकेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। सवारीको वार्षिक कर, रूट परमिट, बिलबुक लगायत शीर्षकमा आफूहरूले छुट मागेको उनले बताए। अहिले एकदमै जटिल अवस्था भएकाले सरकारले यातायात व्यवसायलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा विशेष प्राथमिकताका साथ राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सिटौलाको जोड छ।
राज्यले कर, बैंकले ब्याजदर छुट दिनुपर्ने तथा बीमा कम्पनीले पनि गाडी थन्किएका समयमा रकम असुल्न नहुने उनको भनाइ छ।
'हामीले लामो समय व्यवसाय बन्द हुँदा मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन सकेका छैनौं। मजदुरलाई रोग र भोक दुवैबाट बचाउनुपर्ने बेला छ। यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। भोलि कति कर तिर्नुपर्छ, हामी तिर्छौं,' उनले भने, 'अहिले यातायात क्षेत्रले सरकारलाई दस औंला जोडेर हार गुहार गरेको छ, यो क्षेत्र बचाइदेऊ।'
अहिले केही समय चुपचाप भए पनि निषेधाज्ञा सुरू हुने बित्तिकै बैंकहरूले तातो लगाउने भएकाले सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'यातायात क्षेत्र रक्तसञ्चार जस्तै हो। आज महाकालीको मान्छे काठमाडौं आउन नपाउँदा, काठमाडौंको मान्छे संखुवासभा पुग्न नपाउँदा कुन हालत भएको छ? अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने क्षेत्र आफैं धरापमा छ, यस्तो क्षेत्रलाई किन उपेक्षा गरियो,' उनले प्रश्न गरे।
यो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहने भन्ने आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीका कारण अब व्यवसाय कतातिर जाला भन्ने चिन्ता थपिएको उनी बताउँछन्।
'कोरोनाको दोस्रो लहरले कुन हालतसम्म पुर्याउला भन्ने चिन्ताले मानसिक चिन्तामा रहेका व्यवसायी तथा मजदुरलाई गन्जागोल राजनीतिले थप चिन्ता बढाएको छ,' उनले भने, 'मुलुकको अस्थिर राजनीतिले पेसा, व्यवसाय, अर्थतन्त्र स्वास्थ्य, जनताको जीवन धरापमा परेको छ।'
बजेट नजिकिएकाले राजनीतिक खिचातानी छाडेर समस्याको मिहिन अध्ययन गरी थलिएको व्यवसाय उकास्ने खालको बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने सिटौलाको जोड छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राखेर सोही अनुसार बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।
महासंघका अनुसार अघिल्लो पटकको लकडाउनकै समयमा यातायात क्षेत्रका दुई लाखभन्दा बढी मजदुर विस्थापित भएका थिए। यो पटकको निषेधाज्ञापछि यो अवस्था अझ भयावह बन्ने अनुमान छ। सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक यातायातले दस लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो।
