अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भूकम्पपीडितका घर निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको सहुलियत ऋणको ब्याजदर वृद्धि नगरिने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय पुगेका भूकम्प सहुलियत कर्जा पीडित सहजीकरण तथा समन्वय समितिका प्रतिनिधिसँग उनले विगतमा जुन शर्तमा ऋण उपलब्ध गराइएको हो त्यसलाई निरन्तरता दिइने स्पष्ट पारेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत वाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री खतिवडाले पीडितले पनि नियमसङ्गतरुपमा कार्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पीडितले लिएको ऋणको ब्याजदर वृद्धि भए उनीहरुलाई थप पीडा हुने भन्दै पीडितलाई सरकारले विगतमा सुविधाका रुपमा उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याजदर सम्झौता अवधिभर कायम गर्नुपर्ने बताए ।
भूकम्पपछि सरकारले विभिन्न वाणिज्य बैंकमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पीडितलाई उनीहरुको चल, अचल सम्पत्ति तथा आम्दानीको मूल्याङ्कन गरी र १५ देखि २५ लाखसम्म ऋण ५ देखि १० वर्षभित्र दुई प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराएको थियो ।
उपत्यका बाहिरका पीडितलाई सोही ब्याजदरमा रु १५ लाखभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । समितिका प्रतिनिधिले पुनःकर्जा नवीकरणमा पनि शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेका थिए ।
