सेयर बजारको परिसूचक तीन वर्षकै तल्लो विन्दुमा झरेको छ। बुधबार २२ अंकले झरेसँगै नेप्से परिसूचक १११८ अंकमा कायम भएको छ।
यो विन्दु विगत तीन वर्षयताकै कम हो। ‘डाटा एनालिष्ट’ सन्दिल श्रेष्ठले २०१५ नोभेम्वरयताकै कम विन्दुमा नेप्से झरेको बताए। खासगरी बीमा र माइक्रोफाइनान्सको समूहले बजारको गिरावटलाई बढी दवाव दिएको उनले बताए। तीन वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताले ७ खर्ब रकम गुमाएका छन्।
बैंकर्स एसोसिएसनले व्यक्तिगत मुद्दती खातामा राख्दै आएको व्याजदरको सीमा हटाएसँगै बुधबार नेप्सेमा उच्च गिरावट आएको हो। यसअघिसम्म साढे १० प्रतिशतको सीमा रहेकोमा व्यक्तिगत मुद्दतीमा बैंकहरुले साढे १२ प्रतिशतसम्मको व्याजदर दिन थालेका छन्।
जसले गर्दा बुधबार नेपाल टेलिकम सूचीकृत अन्य समूह सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। टेलिकमले नगद लाभांश मात्रै दिँदै आएको छ। जुन प्रतिफललाई लगानीकर्ताले व्याजदरसँग तुलना गरेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन्।
अन्य समूहको उथलपुथल प्रायः एकल अंकमा सीमित रहँदै आएकोमा यस दिन २८ अंकले खस्किएको छ। बैंकिङ १५, होटल १०, विकास बैंक ३३, जलविद्युत २१, फाइनान्स २, निर्जीवन बीमा समूह १८५, उत्पादन २५, माइक्रोफाइनान्स ३० र निर्जीवन बीमा समूह ९६ अंकले झरेका छन्।
बजार बियरिस ट्रेन्डमा रहिरहेपछि लगानीकर्ता भने सरकारसँग आक्रोसित भएका छन्। सरकारले नियामक निकायमार्फत कडाईका साथ पुँजी बजार सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै लगानीकर्ता रिले अनसनमा बस्ने भएका छन्। लगानीकर्ताको एक समूह आइतबारदेखि नेप्से परिसरमा रिले अनसन बस्ने भएको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै उनीहरु अनसनमा बस्ने भएका हुन्। सबै लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै दवाव समूहमार्फत रिले अनसनको तयारी थालिएको समूह सदस्य गोपिकृष्ण थापाले जानकारी दिए।
नियामक धितोपत्र बोर्डले मार्केट मेकरका रुपमा नागरिक लगानी कोषलाई अघि सार्दै पुँजी बजार सुधारका योजना बनाएको तीन वर्ष पुग्दा पनि कुनै काम नभएको लगानीकर्ताको गुनासो छ।
त्यस्तै एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने, विभिन्न कोषको रकमलाई इक्वीटीमा लगानी गर्नेगरी आएका योजनाको समेत कुनै प्रगति नभएको उनीहरु बताउँछन्।
‘बजार यहाँसम्म झर्दा पनि सरकार मौन छ, सुधारका कुनै काम भएको छैन, त्यसकारण हाम्रो अनसनको मुख्य माग नै अर्थमन्त्रीको राजीनामा हो’ थापाले भने।
दवाव समूहलाई लगानीकर्ताका संघले समेत समर्थन जनाएका छन्। यद्यपी सरकारले अनसनअघि नै वार्तामा बोलाएर सहमति भएमा भने स्थगित गरिने उनले बताए।
.JPG)
