ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालन अनुमति नपाउँदै अध्यक्ष परिवर्तन गरिएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइरालालाई अध्यक्षबाट हटाएर अनुज अग्रवाललाई नयाँ अध्यक्ष बनाइएको सञ्चालक समिति सदस्य चन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
सार्वजनिक निजी-साझेदारी मोडलमा २०७४ मा स्थापना भएको बैंकले २०७५ जेठमा अनुमति माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले गएको भदौमा बैंकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
मंसिरमा अनिल ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिसकेको बैंकले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन अनुमति भने पाएको छैन। अनुमति नपाउँदै अध्यक्षबाट कोइरालालाई सञ्चालक समितिले हटाएको हो।
कोइरालाले राजनीतिक दबाबका आधारमा आफूलाई अध्यक्षबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन्।
‘केही दिनअघि सञ्चालक समितिका सदस्यहरू आएर अध्यक्ष परिवर्तन नभए अनुमति पाउन गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। मेरै कारणले बैंकले लाइसेन्स पाउँदैन भने बाटो खोल्न तयार छु भनेको थिएँ,’ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले भने,‘लगानी उहाँहरूको हो। साहु उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले के गर्नुभयो मलाई जानकारी छैन। मैले राजीनामा भने दिएको छैन।’
२० अर्ब चुक्ता पुँजी हुने उक्त बैंकमा सरकारले १० प्रतिशत शेयर हालेको छ। बैंकमा नेपालकै निजी क्षेत्रले ५० प्रतिशत सेयर हालेको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत सेयर बैंक खुलेपछि सर्वसाधारण हाल्न पाउनेछन्।
स्रोतका अनुसार पूर्वमुख्यसचिव कोइराला काँग्रेस पृष्ठभुमिबाट आएको र उनले अहिलेको सरकारको आलोचना गरिरहेकोले उनको नेतृत्वमा बैंकलाई लाइसेन्स दिन नसकिने भन्दै राजनीतिक तहबाट दबाब आएपछि अध्यक्ष परिवर्तन गरिएको हो।
सञ्चालक समिति सदस्य ढकालले भने कोइरालाले अध्यक्षमा बस्ने इच्छा नदेखाएकोले सञ्चालक समितिले नयाँ अध्यक्ष चयन गरिएको दाबी गरे।
‘उहाँले अध्यक्षमा बस्न इच्छा नदेखाएपछि सञ्चालक समितिले नयाँ अध्यक्ष बनाएको हो,’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयले तोकेका सरकारीसहित ७ जना सदस्य हुन्छन्।
बैंकले देशको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने, सञ्चालन गर्ने, कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालनको प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्र जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेञ्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, लिजिङ कारोबारलगायतका काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालमा पहिलो पटक स्थापना भएको यो पूर्वाधार विकास बैंकलाई अनुमति दिनेसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्र बैंकले तयार पारिसकेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले कोइराला अध्यक्ष होउन्जेल अनुमति दिन रोकेको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव सदस्य हुन्छन्।
