अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुको सेवा र सुविधा समेतको कारोबार हुनेगरी सिंहदरबारभित्रै नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने अनूमति सरकारले दिइसकेको जानकारी गराए।
बुधबार संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले उपयुक्त ठाउँको खोजी भईरहेकाले सिंहदरबार भित्र सरकारी बैंक स्थापना गर्ने कार्यमा ढिलाई हुन गएको पनि स्पष्ट पारे।
बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले संघीय संसद सचिवालयबाट प्राप्त सेवा, सुविधा पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमै रहेको बैंकबाट दिने योजनाबारे मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरेकी थिइन्।
त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले सांसदले चाहेको बैंकबाट उनीहरुको सेवा, सुविधा वापतको रकम लिने व्यवस्था गर्न पनि संघीय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा सांसद भिम रावलले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबार भित्र स्थापनाका लागि अनुमति किन नदिएको? भनि जिज्ञासा राखेका थिए।
मन्त्री खतिवडाले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबारमा शाखा विस्तारका लागि ठाउँ नदिएको भन्ने भनाई सत्य नभएको स्पष्टिकरण दिएका थिए। उनले विदेशीसँगको लगानीमा संचालित बैंकहरु पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेकाले त्यसमा आपत्ति जनाईरहन नपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको व्यवस्था गरिसक्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
सांसद अनिल झाले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था व्यवस्थापन कहिलेसम्म गरिसक्ने? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था स्थापना गरिसक्ने सरकारको योजना रहेको प्रष्टयाएका हुन्।
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७ सय ८ वटा स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था पुगेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्था पुर्याउने गरी कामलाई अघि बढाएको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ।
सांसदहरुले स्थानीय तहमा पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैंकबाट कारोबार हुने व्यवस्था गर्न मन्त्री खतिवडासँग माग गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सबै बैंकहरु सरकारको मातहतमा रहेकाले उनीहरुमाथि विभेदको नीति सरकारले लिन नहुने स्पष्टिकरण दिएका थिए।
सांसदहरु सुजिता शाक्य, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवालले विदेशी लगानीमा खोलिएको बैंकबाट भन्दा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको बैंकबाटै सांसदहरुको सेवा, सुविधावापतको रकम उपलब्ध गराउन मन्त्री खतिवडालाई सचेत गराएका थिए।
