अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि वाणिज्य बैंकहरुसरह जमानत (ज्ञारेन्टी) सेवा दिने भएका छन्।
संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीले विकास बैंक र फाइनान्सलाई सबै प्रकारका बोलपत्रमा जमानत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। संशोधित नियमावलीले ‘वाणिज्य बैंक’ भन्ने शव्दको ठाउँमा ‘वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था’ भनेर संवोधन गरेको छ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइँदै आएको थियो। खासगरी सरकारी ठेक्कापट्टाका काम हात पार्ने कम्पनीहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुबाटै जमानत दिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। विकास बैंक र फाइनान्सले अग्रिम भुक्तानीको ज्ञारेन्टी समेत गर्न पाउने छन्।
‘अब विकास बैंक वा फाइनान्सबाट पनि खासगरी सरकारी ठेक्कापट्टाका काम लिनेलाई जमानत सेवा दिन सकिनेछ, वाणिज्य बैंकमा पठाउनु पर्दैन’ ओम डेभलपमेन्ट बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बुद्धि मल्लले भने ‘विकास बैंक वा फाइनान्सबाट ऋण लिनेलाई जमानतका लागि वाणिज्य बैंक जानु परेन, यसले ठेकेदारलाई पनि सहज हुने भयो।’ अर्कोतर्फ विकास बैंक र फाइनान्समा सर्वसाधारणको विश्वास पनि बढ्ने उनले बताए।
जमानत लिनेलाई वाणिज्य बैंक नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु नै सकारात्मक रहेको मल्लको भनाई छ। यसले आगामी दिनमा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको आम्दानी समेत बढ्न जानेछ।
जमानत सेवा प्रदान गरेवापत वित्तीय संस्थाहरुले जमानत रकममा निश्चित शुल्क लिने गर्दछन्। जमानत रकमको १ प्रतिशतसम्म यस्तो शुल्क लिइने गरेको मल्ल बताउँछन्।
कुनै ठेकेदारले ‘टेन्डर’ हात पारेपछि उसले बैंक जमानत लिएको हुनुपर्छ। बीचमै ठेकेदारले काम छोडेमा वा शर्तमा तोकिएअनुसार काम नभएमा जमानत दिएवापतको क्षतिपूर्ति बैंकले तेस्रो पक्षलाई वहन गरिदिने छ। यसले तेस्रो पक्ष (सरकारी टेन्डरको हकमा सरकारलाई) क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चिता प्रदान गर्दछ।
बैंकहरुले विश्वास, धितो वा अन्य कुनै सम्पत्ति बन्धक गरेर जमानत दिने गर्दछन्। दायित्व पुरा गर्ने एउटा पक्ष र सम्पत्ति वा क्षतिपूर्ति लिने अर्को पक्ष दुवैलाई बैंक ज्ञारेन्टीले विश्वास बढाइदिन्छ।
