नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका सिइओ र सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई मर्जरका लागि तयार हुन निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका सिइओ र सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई बोलाएर नीति आउनुअघि नै एक हप्ताको समय सीमा राखेर आफू कुन संस्थासँग मर्ज हुन लागेको हो त्यसको जानकारी दिन निर्देशन दिएको हो।
आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकले बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ।
बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा नै समस्या रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खराब कर्जाको ब्याजदर बढ्दै गएको, जोखिम व्यवस्थापनको काम, तरलताको मिसम्याच , समग्र ऋणको बढ्दो जोखिम आदिलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि मर्जरमा जानुपर्ने भन्दै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बैंकरहरूलाई त्यहीअनुसार तयार हुन निर्देशन दिएका हुन्।
मर्जरमा जानैपर्ने कारणका बारेमा लामो व्याख्या गरेका डेपुटी गभर्नरले बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका थिए।
'उहाँले पहिले स्वेच्छिकरूपमा तयार हुनुहोस् नभए मौद्रिक नीतिबाट हामी बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउँछौं भन्नुभयो,' सहभागी एक बैंकरले सेतोपाटीसँग भने।
तर संख्या घटेर कसरी प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुन्छ? भनेर उनले आधार भने दिएका छैनन्।
धेरै बैंक हुँदा संस्थागत सुशासनभन्दा पनि पारिवारिक व्यवस्था जस्तो भएको र जसले गर्दा ऋणको दुरूपयोग हुने र सरकारले तोकेको प्राथमिकतामा नजाने प्रवृत्ति मौलाएको गभर्नरले बताएका थिए।
एउटै परिवारमा मूल्यांकनविनै ऋण प्रवाहमात्र होइन दैनिक सञ्चालनमा समेत प्रभाव पार्दा संस्थागत सुशासन ध्वस्त भएको डेपुटी गभर्नरले जानकरी दिए।
धेरै बैंक हुँदा सञ्चालन लागतसमेत बढ्ने जसले गर्दा उपभोक्तालाई असर गर्ने डेपुटी गभर्नरको तर्क रहेको छ।