मर्जका लागि २० वाणिज्य तथा ३ विकास बैंकले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रतिवद्धता जनाएकामध्ये चारले सहमति गरिसकेका छन्। ग्लोबल आइएमईमा जनता बैंक तथा सिटिजन्समा सहयोगी विकास बैंक मर्ज हुने निश्चित भइसकेको छ।
मर्जका लागि प्रतिवद्धता जनाउने अन्य वाणिज्य बैंकहरूमा एसबिआई, एनएमबि, सनराइज, लक्ष्मी, एनसिसी, सानिमा, सिभिल, माछापुच्छ्रे, सेन्चुरी, इन्भेष्टमेन्ट, एनआइसी एसिया, हिमालयन, कुमारी, मेगा, सिद्धार्थ र नेपाल बंगलादेश छन्। त्यस्तै विकास बैंकहरूमा संग्रिला र महालक्ष्मी छन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले मर्जका लागि बैंकहरूमा उत्साह देखिएको दाबी गरे। ‘यो प्रतिवद्धताले मर्जका लागि बैंकहरू सकारात्मक रहेको जनाउँछ’ सेतोपाटीसँग उनले भने।
उनका अनुसार प्रतिवद्धता जनाएका बैंकले मर्जरका लागि कमिटी गठन गरेका छन्। गठित कमिटीले अर्को बैंकको कमिटीसँग मर्जका लागि छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने प्रयास गर्ने छ।
गठित कमिटीहरूले एकअर्को बैंकसँग मर्ज गर्नेगरी छलफललाई तीव्रता दिएको छ’ कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले भने, ‘बोर्ड डाइरेक्टरको नेतृत्वमा गठित हाम्रो कमिटीले सकेसम्म वाणिज्य बैंकसँग मर्जको टुंगोमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको छ।’
छोटो अवधिमै कुमारीको कुनै बैंकसँग मर्ज हुनेगरी सहमति हुने उनले प्रतिवद्धता जनाए।
‘१/२ महिनामै कुमारीको अर्को बैंकसँग मर्जको सहमति भएको जानकारी पाउनुहुनेछ,’ उनले भने।
बैंकले विकास बैंक वा फाइनान्सहरूलाई आफूमा ल्याउने वा अन्य वाणिज्य बैंकसँग मर्जमा जाने दुवै विकल्पलाई खुला राखेको उनले जानकारी दिए।
मर्जका लागि प्रतिवद्धता जनाएका बैंकहरू मौद्रिक नीतिले ल्याउन सक्ने प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छन्।
‘मौद्रिक नीतिले पनि केही प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउने आशामा छौं,’ प्रमुख कार्यकारी भण्डारीले भने।
मुख्यतः एकअर्काको स्वाप रेसियो अनुपात, कर्मचारी व्यवस्थापन, संचालन समितिमा सदस्यताका विषयलाई टुंगो लगाउन चुनौतीपूर्ण रहने गरेको बैंकरको भनाइ छ।
मर्जमा जाने बैंकहरूका लागि सिसिडी रेसियोको सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने, स्प्रेड रेटको सीमामा खुकुलो बनाइदिनु पर्ने, आयकरको छुट दर र अवधि बढाइदिनुपर्ने, संचालक सदस्यहरूको संख्यामा लचकता अपनाइनुपर्ने, लगायतका सुझाव बैंकहरूले दिइसकेका छन्।
धेरै बैंकहरू मर्जका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् आउन सक्ने सहुलियतको प्रतीक्षामा छन्। नेपालमा बैंकहरूको संख्या धेरै भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ।
बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकहरूको मर्जको कार्यलाई यथावत रूपमा अगाडि बढाइ मर्जका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए। तर प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले तय गर्नेछ।
मर्जका लागि प्रतिबद्धता जनाएका बैंकहरु
स्रोतः राष्ट्र बैंक
