असार २० गते ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंकबीच मर्जरमा जाने लिखित सहमति भयो। ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंकका अध्यक्ष केशब बहादुर रायमाझीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मर्जको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरे।
मौद्रिक नीति आउनुअघि नै ती दुई बैंकले मर्जको सहमति गरे। धेरै बैंकले मौद्रिक नीति हेरेपछि मात्रै बिग मर्जमा जाने बताए। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनु अघि मर्जरको विषयमा निकै छलफल गर्यो। बिग मर्जको बहस चलिरहँदा गभर्नर चिरन्जिवी नेपालले असार १२ मा सबै बैंकका सिइओ तथा संचालक समितिका अध्यक्षलाई राष्ट्र बैंकमा नै बोलाएर मर्जरमा सहमति जनाउन ७ दिनको अल्टीमेटम नै दिए।
उनकाे उक्त निर्देशन पछि डेढ दर्जन बैंकले मर्जका लागि कमिटी गठन गरेको बताउँदै तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए। तर मौद्रिक नीतिपछि बिग मर्जर भने सेलाएको छ। मौद्रिक नीतिले मर्जका लागि केही प्रोत्साहन मूलक कार्यक्रम ल्याए पनि बाध्यात्मक अवस्था नबनाएपछि चर्चा सेलाएको केहीको बुझाई छ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति त्यसअघि चर्चा भएको जस्तो एग्रेसिभ नभएका कारण चर्चा सुस्ताएको बताए।
‘सबैभन्दा पहिले बजेटमा नै बैंकहरुलाई मर्जरको लागि प्रोत्साहन गर्ने भनियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आएको मौद्रिक नीतिमा पनि त्यस्तै सामान्य भाषा बोलियो त्यसैले चर्चा कम भएको हो ।’
उनी मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जानको लागि लामो समय दिएका कारण पनि बैंकहरु गृहकार्यमा लागेकाले बाहिर चर्चा नभएके हुनसक्ने बताए।
यस्तै, नबिल बैंकका कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह बैंकहरुले आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन्। ‘मौद्रिक नीति आउनु पुर्व राष्ट्र बैंकले एक हप्ता– दुई हप्ता भन्दै समय सीमा दिएको थियो, त्यसैले पनि बैंकहरुमा दौडधुप भयो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले पनि केही बैंकहरुमा मर्जरको विषयमा गृहकार्य भइरहेको मैले थाहा पाएको छु, चर्चा कम भएको होइन।’
किरणकुमार श्रेष्ठले मौद्रिक नीति एग्रेसिभ नभइरहेको बताइरहँदा शाह भने मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा निर्धारण गरेको बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिले स्प्रेड रेटमा दिएको सुविधा तथा बैंकको शाखा खोल्ने लगायत विषय निकै आकर्षित छन्, त्यसैले मर्जमा जाँदा निकै फाइदा हुन्छ,’ शाहले भने ।
पुर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि फितलो मौद्रिक नीतिकै कारण मर्जरको चर्चा कम भएको दाबी गर्छन् । ‘गभर्नर विदेश जानुपुर्व सबै बैंकलाई पार्टनर खोजेर बस्न भन्नुभयो, त्यसअघि आएको बजेटमा पनि बिग मर्जरको कुरा उल्लेख गरियो यसले गर्दा बैंकहरुलाई यो ठूलै विषय रहेछ भन्ने लाग्यो र चर्चा पनि बढी भयो,’ क्षेत्रीले भने, ‘तर, मौद्रिक नीति निकै फितलो आएपछि बैंकहरुले मर्जरको चर्चा नै गर्न छोडे।’
बैंकहरुले शेयर बजारलाई प्रभाव पार्नकै लागि भएपनि त्यतिबेला मर्जरको चर्चा गरेको क्षेत्रीले आरोप समेत लगाए । बैंकरहरु अहिले पनि मर्जरको लागि गृहकार्यमा लागेको भन्ने कुरा क्षेत्री स्वीकार गर्दैनन् । राष्ट्र बैंकले नै मर्जरको विषय अन्यत्रै मोडेको उनले बताए ।
‘अहिलेको मुख्य मुद्दा मर्जर थियो तर, सिइओ तथा संचालकको उमेरहद, बैकर र व्यवसायी छुट्याउने जस्ता विषय ल्याएर राष्ट्र बैंकले नै मर्जरलाई छायामा पार्न खोजेको छ’ उनले भने।
कस्तो छ राष्ट्र बैंकले मर्जमा जानेका लागि दिएका सुविधा ?
मौद्रिक नीति आउनु पुर्व राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको नीति लिने धेरैको शंका थियो । तर, मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक मर्जरको लागि सबै बैंकलाई आह्वान गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न ५ सुविधा दिने बताएको छ।
मर्जरमा जाने बैंकको लागि कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको २५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
यस्तै, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने तथा बैंकले शाखा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।
संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान मर्जमा जानेका लागि लागू नहुने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
सरकारले बाणिज्य बैंकलाई चालु आर्थिक वर्ष भित्रै चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु बताएको छ। तर, मर्जरमा जाने बैंकको लागि यो समयावधि एक वर्ष थप गरेको छ। बैंक मर्जरमा गएमा २०७८ असार मसान्त सम्म चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरे हुने सुविधा मौद्रिक नीतिमा दिइएको छ।
मौद्रिक नीतिमा सुविधाहरु दिँदादिँदै पनि अहिले चर्चा नहुनु बैंकरहरुले भनेको जस्तैआन्तरिक गृहकार्यमा लागेका हुन सक्छन्। अर्को तर्फ बाध्यकारी मर्जर नीति नआउनु वा सुविधाले बैंकहरुलाई मर्जरको लागि आकर्षण नगरेको हुन सक्छ।
