गत शनिबार भएको एटिएम प्रणाली ह्याक प्रकरणपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले नेपाल र भारतबाट ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ झिकिएको ठहर गरेको छ।
समितिका अनुसार गत शनिबार बिहान ११ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म नेपालबाट ७ बैंकका कार्ड प्रयोग गरी १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ तथा भारतका नेपाली बैंकमार्फत भारु १ करोड ५ लाख गरी कुल ३ करोड ५८ लाख नेपाली रुपैयाँ झिकिएको पाइएको समितिको ठहर छ।
समितिले यस सम्वन्धमा फरेन्सिक एक्सपर्टको अध्ययनपछि उसका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ। यद्यपी एटिएम प्रणालीलाई बलियो बनाउन समितिले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई किसिमका सुझाव दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए।
समितिले तीन महिनाभित्र बैंकका सबै कार्ड चिपयुक्त बनाउन सुझाव दिएकाे छ। हाल चिप नभएका कार्ड समेत प्रयोग भइरहेकाले तीन महिनापछि त्यस्ता कार्ड संचालन हुन नसक्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ।
हाल कतिपय बैंकका सादा म्याग्नेटिक कार्ड संचालनमा रहेको जनाउँदै समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका नेपाली मुद्राका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डहरु अनिवार्य रुपमा चिप र पिनको माध्यमबाट मात्रै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो।
सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण एटिएम र पसलाई ३ महिनाभित्र चिप र पिनलाई स्वीकार गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिको सुझाव छ।
साथै नेपाल बाहिर यस्तो कार्ड प्रयोग हुँदा जारी गर्नेले फलब्याक ट्रान्सजेक्सन स्वीकार नगर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले दिएका दीर्घकालीन सुझावहरुमा कार्डसँग सम्बन्धित नेटवर्क र सिस्टमको सुपरिवेक्षण नियमित रुपमा गर्नु पर्ने, कार्डसँग सम्बन्धित सूचना प्रणालीको वार्षिक रुपमा अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ।
कार्डसँग सम्बन्धित प्रणालीको अर्धबार्षिक रुपमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, एटिएमको कक्षमा जडित सिसिटिभीको नियमित रुपमा केन्द्रीकृत रुपले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। साथै, यस्तो अनुगमन शनिबार लगायत अन्य विदाको दिनमा समेत नियमित रुपले गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुले साईबर सेक्युरिटीको जोखिमबाट हुन सक्ने सम्भावित नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न साइबर सेक्युरिटी बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ।
भिसा, मास्टरकार्ड लगायत अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुबाट सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिको सुझावमा उल्लेख छ।
