अब कर कार्यालय र बैंकहरुमा बुझाएको वित्तीय विवरण फरक परेमा कुनै पनि व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीहरुले ऋण नपाउने भएका छन्।
व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिनका लागि छुट्टै वित्तीय विवरण बुझाउने गरेको भन्दै यसअघि बैंकरहरुले नै आलोचना गरेका थिए। राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाले यसप्रति गम्भीर भई उचित व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो।
सो अनुरोधपछि राष्ट्र बैंकले कर कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरणसँग रुजु गरेर मात्रै व्यवसायीलाई ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत कर प्रणालीमा जोडिन आफू दर्ता भएको कर कार्यालयबाट यूजरनेम र पासवर्ड लिन आग्रह गरेको छ।
व्यवसायीले ऋण लिनुअघि बैंकमा बुझाउने वित्तीय विवरण र कर कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरण फरक पर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
यसअघि व्याजदरका विषयमा बैंकर र व्यवसायीबीचको विवाद भएका बेला व्यवसायीले दुई/तीन थरी वित्तीय विवरण बनाउने गरेको भन्दै बैंकरहरु नै आलोचनामा उत्रिएका थिए।
नयाँ व्यवस्थापछि व्यवसायिक पारदर्शिता बढ्न जाने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
