नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तीमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तीमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताए।
उनले बैंकको प्रत्येक शाखा कार्यालयले कम्तीमा ५ वटा पुनर्कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए। यो व्यवस्थाबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा ५ जना ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने उनले स्पष्ट पारे।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार सबै ऋणीमा पुनर्कर्जाको पहुँच नभएकाले ३७ जना ऋणीले ७ अर्ब बराबरको पुनर्कर्जा रकम उपयोग गरेको उनले बताए। अप्ठेरो परेको अवस्थामा पुनर्कर्जा कोषलाई पाँच गुणासम्म परिचालन गर्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन वित्तीय स्रोत साधनलाई परिचालन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने उनले बताए।
काेभिड १९ को असर सबै क्षेत्रमा परेको छ भन्ने निष्कर्षसहित ब्याज र किस्ता बुझाउने समयलाई थप गर्ने र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने गभर्नर अधिकारीले बताए।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कोभिड १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन वित्तीय उपकरणको परिचालन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपेक्षा गरे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएकाले त्यसमा छुटेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए।
उनले रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेकाले वित्तीय उपकरणको परिचालन मार्फत त्यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवस्यक रहेको बताए।
त्यस्तै क्षेत्रगत बैंकिङको रुपमा काम गर्ने गरी ठूला बैंकहरु स्थापना गर्न वा अहिले भइराखेका बैंकहरुलाई परिचालन गर्न पनि भट्टराईले सुझाव दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने पुनर्कर्जा कोषमा रकम नै नराखीकन नीति बनाएर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अव्यवहारीक भएको बताए। सरकारले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने तर एक पैसा पनि नहाल्ने प्रवृति रहँदासम्म कोषको रकम एक खर्ब पुर्याउन असम्भव भएको उनले बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले व्यवसायीहरुले ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए। उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा कोषमा सहभागी गराउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेगरी वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसदहरुले पनि विद्यमान परिस्थितिमा उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय उपकरणहरुलाई परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन्।
