यसअघि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिका (घर, गाडी) कर्जा स्थिर ब्याजदरमा दिन भन्दै बैंकहरुलाई परिपत्र गर्यो।
असोज मसान्तसम्म गृहकार्य गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको थियो। हाल बक्यौता रहेका यस्ता कर्जामा समेत ग्राहकले चाहेमा स्थिर ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा अवधिभर यस्तो ऋणको ब्याज बढाउन पाइँदैन। अर्थात कुनै व्यक्तिले २५ वर्षसम्मका लागि घर कर्जा लिएमा २५ वर्षसम्म नै स्थिर ब्याजदर हुनेगरी अहिले नै निर्धारण हुनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरुले यसबारेमा अध्ययन गर्नका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट विशेष समिति बनाएका थिए। ती समितिको अध्ययनपछि बैंकर्स एसोसिएसनले चुनौतिहरु औंल्याएको छ।
एसोसिएसनले सामान्यतः व्यक्तिगत आवधिक कर्जा ५ वर्षभन्दा माथि हुने तर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप २ वर्षभन्दा माथिको कमै हुने गरेको स्मरण गराएको छ। लामो अवधिको स्रोत कम हुने तर स्थिर ब्याजमा लामो अवधिको ऋण दिन चुनौति रहेको एसोसिएसनको भनाइ छ।
नेपालमा लामो समयको ब्याजदर निर्धारणका लागि आवश्यक ‘यिल्ड कर्भ’को विकास भइनसकेको र बैंकहरुलाई स्प्रेड रेटको नयाँ व्यवस्था कायम गराइएकाले पनि स्थिर ब्याजदरप्रति एसोसिएसनले केही फरक मान्यता रहेको जनाएको छ।
‘राष्ट्र बैंकसमक्ष एसोसिएसनका तर्फबाट हामीले केही सुझाव राखेका छौँ, यसबारे नियामकले नयाँ व्यवस्था गर्छ भन्ने अपेक्षा छ’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाप्रति आफूहरुको असहमति नभई त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुनका लागि नै सुझाव दिइएको उनले बताए।
उनका अनुसार एसोसिएसनले केही विकल्पहरु समेत राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। न्यूनतम ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने र त्यसपछिका लागि पनि अहिले नै ब्याजदर रिसेट हुनेगरी सुत्रहरुको विकास गर्न सकिने एसोसिएसनले औंल्याएको छ।
सुत्रको रुपमा त्यतिबेला हुने आधार दरमा केही निश्चित प्रिमियम दर थप हुनेगरी अहिले नै प्रिमियम दर तोक्न सकिने एसोसिएसनको सुझाव छ।
घर र गाडी कर्जा २०–२५ वर्षसम्मका लागि समेत प्रवाह हुने भएकाले अहिले ५ वर्षका लागि मात्रै स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था गर्न सकिने एसोसिएसनले औंल्याएको छ।
त्यस्तै यसअघि नै प्रवाह भएको यस्ता कर्जामा बैंकहरुका लागि नै ऐच्छिक गर्न एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ।
यिल्ड कर्भको विकासका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष ५ देखि २५ वर्षसम्मका लागि हुनेगरी ऋणपत्र जारी गर्न सकिने एसोसिएसनको सुझाव छ।
