कोरोना संक्रमितले आफ्नै खर्चमा अथवा कोरोना बीमाबाट प्राप्त हुने रकमबाट उपचार गर्नुपर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ।
नेपालमा ६० वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालित छ।
‘स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४’ अनुसार स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्ति कुनै पनि रोगबाट बिरामी भएमा बोर्डले बीमांक रकम सम्मको खर्च व्यहोर्नुपर्छ। तर कोरोना संक्रमण उपचारको सम्बन्धमा भने बोर्ड अहिलेसम्म मौन रहँदा स्वास्थ्य बीमा गराएका लाखौं परिवार अन्योलमा परेका छन्।
सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस अन्तर्गत बीमा गर्ने परिवारले सबै रोगको उपचारमा आर्थिक सुविधा पाउँछन्। ५ जना सदस्य रहेको एक परिवारले ३५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि एक वर्षका लागि १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा हुन्छ।
अर्थात परिवारको कुनै पनि सदस्य कुनै पनि रोगबाट बिरामी परेमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार व्यहोर्दछ।
तर अहिलेसम्म कोभिड संक्रमणमा परेका बिरामीको उपचारवापत बोर्डले भुक्तानी गरेको देखिँदैन। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरिदिँदा बोर्डले जोखिम बहन गर्नुपर्ने थिएन।
अहिले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा गरेका कुनैपनि नागरिकले कोरोना उपचार गराउँदा बोर्डले भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धमा बोर्ड नै अन्यौलमा छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले यस सम्बन्धमा बोर्डले अहिले सम्म कुनैपनि निर्णय नगरेको बताइन्। उनले कोरोनाकै लागि बोर्डले भुक्तानी नगरे पनि संक्रमणमा परेका तर अन्य रोगको समेत उपचार गराईराखेका विरामीको औषधि उपचारको खर्च भने व्यहोरिरहेको बताइन्।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४को दफा ६ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवालाई स्पष्ट गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५’ को दफा १४ मा वार्षिक रुपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र बैशाखी, पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताको लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लाष्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँत वा गिंजाबाट पिप निकाल्ने र दाँत सम्बन्धी घाउचोटको प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचारमा बीमा कार्यक्रम समावेस हुनेछैन।
तर त्यस बाहेकका कुनैपनि रोगको उपचारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
बोर्डले विक्री गरेको स्वास्थ्य बीमा पोलिसीले कोरोना रोगलाई समेट्ने वा नसमेट्नेबारे अन्यौलता हुँदा हजारौं व्यक्ति समेत मारमा परेका छन्।
निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुले विक्री गरेको पोलिसी अनुसार सुविधा नदिएको भनी कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको सरकार आफैले भने स्वास्थ्य बीमा पोलिसी खरिद गरेका जनतालाई ठगी गरेको देखिन्छ।
बोर्डले कोरोना संक्रमणमा परेका व्यक्तिको उपचार खर्च व्यहोर्ने हो भने पिसिआर परीक्षण देखि भेन्टिलेटरमा उपचार गराउँदासम्म पाँच जना सदस्य रहेको एक परिवारका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
तर पिसिआर परीक्षणमा मात्रै ठूलो रकम खर्च हुने देखिएका कारण बोर्ड यस सम्बन्धमा कुनैपनि निर्णय नगरी बसिरहेको छ।
बोर्डका अनुसार अहिले ६० वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालित छ। जस अनुसार हालसम्म ३१ लख ६५ हजार नागरिकको स्वास्थ्य बीमा भएको छ। स्वास्थ्य बीमा सुविधा पाउन बोर्डमा सुचिकृत भएका देशभरका ३ सय ४९ अस्पतालमा उपचार गराएको हुनुपर्छ।