बैंकले लिलामी सकारेको २४ रोपनी जग्गा फिर्ता लिन सुधिर बस्नेत मुख्य सञ्चालक रहेको ओरियन्टल बिल्डर्सले अदालत गुहारेको छ।
काठमाडौंको धापासीमा रहेको २४ रोपनी जग्गा आफ्नो कम्पनीको नाममा फिर्ता लिन बस्नेतले सर्वोच्च अदालत गुहारेका एनआइसी बैंकका क्वालिटी एसुरेन्स इकोसिस्टम प्रमुख अर्जुनराज खनियाँले जानकारी दिए।
८ वर्षअघि २४ करोड रूपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि एनआइसी एसिया बैंकले लिलामी निकालेको थियो। बस्नेतले तत्कालीन बैंक अफ एसियाबाट ऋण निकालेका थिए जुन बैंक पछि एनआइसी भएको हो।
लिलामीमा पनि नबिकेपछि बैंकले जग्गा आफ्नो नाममा सकारेको थियो। लिलामी प्रक्रियादेखि आफूहरूले सकारेको सबै जानकारी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको एनआइसी एसिया बैंकले जनाएको छ।
एनआइसीले सो जग्गा सकारेर आफ्नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी भवनहरू निर्माण गरेको थियो।
'कर्जा तिर्न नसकेर हामीले सो जग्गा लिलामीमा निकालेका थियौं। नबिकेपछि पुनः बैंकले सकारेको थियो,' खनियाँले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिले सुधिरजी सो जग्गा फिर्ता गरी पाऊँ भन्दै अदालत पुग्नुभएको रहेछ।'
खनियाँले थपे, 'यसरी बैंकले सकारिसकेको अवस्थामा ऋणी पुनः जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्दै अदालत गए बैंकिङ प्रणालीमा सुरक्षण जोखिम देखिन्छ।'
बस्नेतले ऋण नतिरी वेवास्ता गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३, दफा ५७- ६ बमोजिम बैंकले उक्त धितो सम्पत्ति २०६९ सालमा आफ्नो नाममा सकारेको खनियाँले जानकारी दिए।
सर्वोच्चमा बस्नेतले हालेको रिटमा मंगलबार पेसी तोकिएको छ। यस जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले बैंकको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।
बैंक सकारेको जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्दै बस्नेत अदालत गएपछि अहिले बैंकिङ क्षेत्रको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता कार्यबाट समग्र बैंक, वित्तीय संस्थामा दीर्घकालीन सुरक्षण जोखिम आइपर्ने एनआइसी एसिया बैंकको आकलन छ।
बस्नेतले हालेको रिटमा सर्वोच्चले तामेलीमा राखेपनि अदालतलाई नै गुमराहमा राखेर रिट दायर गरिएको भन्दै एनआइसी एसिया बैंकले आपत्तिले जनाएको छ।
यस विषयमा सेतोपाटीले बस्नेतसँग पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजेको थियो, तर उनको मोबाइल स्विच अफ छ।
