नाफामा अब्बल देखिँदै आएका बैंकहरूले कोरोना संकटका बेला सहयोग पनि गर्दै आएका छन्। पहिले ऋणीलाई एउटा त्रैमासको ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिए। बैंकका यस्तै सहयोग, वित्तीय व्यवस्थापनका उपाय लगायतबारे हामीले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सिइओ भुवनकुमार दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं।
दाहालसँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा गरियो। त्यसयता पनि बैंकबाट राम्रै कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। निषेधाज्ञाका बेला केका लागि गयो कर्जा?
मेरो विचारमा पहिले नै खोलिएका एलसीको रकम अहिले भुक्तानी हुँदा निषेधाज्ञापछि पनि कर्जा प्रवाह भएको हो। अन्यथा, अहिले मालपोत, यातायातजस्ता कार्यालय बन्द छन्। यसले गर्दा सवारीसाधन र घरजग्गाको कर्जा पनि गएको छैन।
त्यस्तै सेयर कारोबार भइरहेकाले सेयरमा पनि केही कर्जा गएको हुन सक्छ। पहिले स्वीकृत भएको तर नगएको कर्जा अहिले सेयरमा पनि गएको हुन सक्छ।
कोरोनाका कारण बैंकको साँवा, ब्याज नउठ्ने अनुमान थियो। तर तथ्यांकले उल्टो अवस्था देखाइदिन्छ। निष्क्रिय कर्जा झन् घटेको देखिन्छ। यथार्थता हो कि पुनर्संरचना सुविधाको प्रभाव हो?
गत आर्थिक वर्षको आठ महिना कोरोनाले केही पनि असर गरेको थिएन। २०७६, चैत ११ पछि मात्रै लकडाउन भएको थियो। त्यसपछि असोजसम्म असर परेको थियो। गत कात्तिकदेखि अवस्था सामान्य हुँदा ‘रिकभरी’ राम्रो रह्यो।
आर्थिक गतिविधि राम्रो भएकाले लोनलस प्रोभिजन गत वर्ष चैतमा दस अर्ब १९ करोड रहेकामा असारमा आएर १९ अर्ब १६ करोड भयो। तर अहिले त्यो घटेर जम्मा एक अर्ब २१ करोड मात्रै छ। यसको अर्थ बैंकको साँवा-ब्याज राम्ररी उठेको छ।
त्यस्तै निष्क्रिय कर्जा नबढ्नुमा अर्को कारण राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित ऋणीलाई लक्षित गर्दै दिएको ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा पनि हो। पाँच प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गरेर पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा थियो।
नौ महिनामा २७ वाणिज्य बैंकले पचास अर्ब ७४ करोड खुद नाफा कमाएका छन्। गत वर्ष यही अवधिभन्दा १२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। कोभिडका बेला पनि बैंकको नाफा बढ्नुमा कारण के के देख्नुहुन्छ?
पहिले तथ्यांक नै हेर्नुपर्छ। बैंकको सञ्चालन मुनाफा ०.१२ प्रतिशत मात्रै बढेको छ। २५ प्रतिशत सम्पत्ति वृद्धि हुँदा ०.१२ प्रतिशत मात्रै सञ्चालन नाफा बढ्नु त्यति राम्रो पक्ष होइन।
२०७६, चैतदेखि गत चैतसम्म बैंकहरूको बिजनेस २५ प्रतिशत बढेको छ। सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने बिजनेस बढेअनुसार नाफा पनि २५ प्रतिशत नै बढ्थ्यो। २०७६, चैतदेखि गत चैतसम्मको कर्जा प्रवाह मात्रै २४.२८ प्रतिशत बढेको छ। तर बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी भने २.२ प्रतिशत घटेको छ।
अन्य सञ्चालन आम्दानी बैंकहरूले राम्रो आर्जन गरेका छन्। पुरानो लगानी र सेयर बेचेर पनि बैंकहरूले यस पटक नाफा कमाएका छन्। सोवापत अघिल्लो तेस्रो त्रैमाससम्म तीन अर्ब ३३ करोड कमाएकामा यो तेस्रो त्रैमाससम्म छ अर्ब ९० करोड कमाएका छन्। यसमा मात्रै १०७ प्रतिशतको वृद्धिदर छ।
अझ गत चैतसम्मको एक वर्षको अवधिमा त केही बैंकले मर्ज/एक्विजिसन समेत गरेका छन्। मेगा, कुमारी, सिटिजन्स, प्राइम लगायत बैंकले गरेको मर्ज/एक्विजिसन हटाउने हो भने नाफामा कमी हुन्छ।
त्यसकारण वास्तविक नाफा बढेको होइन, घटेको हो। नाफा घट्नुको कारण हामीबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा नै हो। प्रतिस्पर्धाकै कारण बैंकको ब्याज स्प्रेड दर घटेको छ। स्प्रेड दर घट्नु भनेको कि ब्याजबाट निक्षेपकर्ता लाभान्वित भएका छन् कि ऋणीलाई लाभ मिलेको छ। रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने जम्मा १२ प्रतिशतभन्दा केही माथि छ। रिटर्न अन इक्वीटी पनि हेर्नुपर्छ।
महामारीका बीचमा पनि कर्जा त एक वर्षको समीक्षा अवधिमा २४ प्रतिशत बढेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने?
गत आवको चैतसम्म हेर्दा बैंकहरूको कर्जा तीन खर्बले बढेको थियो। यसपालिको चैतमा आउँदा छ खर्ब ६८ अर्ब बढेको छ। सामान्यः अवस्थामा भए चार खर्ब मात्रै कर्जा बढ्थ्यो। तर अहिले नौ महिनामै छ खर्ब ६८ अर्ब बढेको छ।
कोरोनाको दोस्रो लहर नआइदिएको भए, आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुने लक्षण यसले देखाएको थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि चार प्रतिशतको जिडिपी बढ्ने अनुमान गरेको थियो। राजश्व पनि राम्रो उठेको थियो। समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो हुन्थ्यो, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा बैंकलाई फाइदा गर्थ्यो।
बैंकहरूको ब्याज/साँवा पनि राम्रोसँग उठेको थियो। आयात, निर्यातसँगै सरकारको आम्दानी पनि बढेको थियो। हामी करिब करिब सामान्य अवस्थामै फर्किसकेका थियौं। अब अहिलेको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।
तरलता टाइट हुन्छ कि भन्दै गर्दा निषेधाज्ञा भयो। यसले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको आयात घट्न गएको छ, अब तरलता बढ्न सक्ने देख्नुहुन्छ?
हो, बैंकमा आउने पैसा नियमित नै आइरहन्छ। जेठ लागेपछि सरकारको खर्च पनि बढ्छ। अहिले करिब तीन खर्ब रूपैयाँ खर्च हुन नसकेर थन्किएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ कोरोनाको असरले ऋणको माग केही महिना हुँदैन। भारतमा कोरोना संक्रमण दर नघटेसम्म यहाँ पनि ऋणको माग कम हुन्छ, त्यो कसरी भने भारतसँग हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ठूलो छ। यसले गर्दा तरलता अब बढ्न सक्छ।
कोरोनाका कारण पहिले जसरी बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा ऋणीलाई एउटा त्रैमासको ब्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिए, अब फेरि त्यो सुविधा दिन सक्छन् कि सक्दैनन्?
हाम्रो धारणा के भने बैंकहरूले यदि धेरै नाफा कमाएका छन् भने सरकारले कर लिएर प्रभावित वा असर परेकालाई दिँदा हुन्छ। तर हामीले ऋणीलाई दुई प्रतिशत छुट दिनु भनेको वास्तविक पीडितलाई नपुग्ने अवस्था हुनु र असर नपरेकाले पनि पाउनु हो।
हामीले ब्याज छुट दिँदा आवश्यक पर्नेले पनि दुई प्रतिशत मात्रै पाए, नपर्नेले पनि पाए। कोरोनाको असर परेका तर बैंकबाट ऋण नलिएकाले पाएनन्। बैंकबाट ऋण नलिएकाहरू पनि धेरै पीडित हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि त राहत चाहिन्छ होला नि।
सैलुन, ब्युटिपार्लर वा पार्टी-प्यालेस चलाउनेलाई पनि त असर छ। उहाँहरूले बैंकबाट ऋण नलिएको पनि हुन सक्छ। तर राज्यले त उहाँहरूलाई पनि हेर्नुपर्यो। ऋणीलाई मात्रै दिने हो भने पनि कतिपय व्यवसाय राम्रैसँग चलेका पनि छन्। हाइड्रोपावरहरू चलेकै छन्, औषधि, खाद्यान्न लगायत पसल पनि चलेका छन्।
जस्तो लकडाउनका बेला मोटरसाइकल शोरुमहरू बन्द भए। जब लकडाउन सकियो, बिजनेस सामान्य अवस्थाभन्दा पनि ह्वात्तै बढ्यो। जबकि हामीले शोरुमहरूलाई पनि ब्याज छुट दियौं। केही व्यवसाय लकडाउनमा रोकिए पनि त्यसपछि ह्वात्तै बढ्ने खालका हुन्छन्। कसैलाई अन्याय गर्नु हुँदैन, वास्तविक पीडितलाई राज्यले हेर्नुपर्छ।
यति राम्राे नाफा कमाएका बैंकहरूको पनि त केही दायित्व हुन्छ होला नि?
केही संस्थाले राम्रो नाफा कमाउने, केही घाटामा गएर खानै नपाउने अवस्था आउनु भएन। त्यसकारण यो बेला राम्रो नाफा कमाउने संस्था कुन-कुन छन् र कुन-कुन कम्पनी घाटामा गएर समस्यामा परेका छन् भन्ने राम्रोसँग अडिट गरौं। त्यसपछि जसले बढी नाफा गरेका छन् उनीहरूसँग बढी कर लिऔं। जो एकदमै घाटामा गएका छन्, तिनलाई सहयोग गरौं। राज्य त्यो दिशामा केन्द्रित भयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ।
पहिलेदेखि नै बैंकहरूले तिर्ने आयकर उच्च छ, ३० प्रतिशत तिरिरहेका छन्। अरू नाफामा भएका कतिपय संस्थाको १५–२० प्रतिशत होला। उहाँहरूले पनि पहिला हाम्रोजति ३० प्रतिशत तिर्नुपर्यो। त्यसपछि नपुग भएको खण्डमा हामी सबैलाई बढाऔं, ३५ हुन्छ कि ४० प्रतिशत। विस्तारै परिस्थिति सामान्य भएपछि फेरि घटाउन पनि सकिन्छ। राज्यको सम्बद्ध निकायलाई मेरो यही सुझाव रहन्छ।
तर तपाईंहरूले त ३० प्रतिशत आयकर बढी भयो, घटाउनुपर्छ भनेर बजेटका लागि सुझाव दिनुभएको छ। अरू के छन् सुझाव?
हामीले सुझाव दिने बेला यति गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको थिएन। अर्थतन्त्र पनि सामान्य अवस्थामा फर्किँदै थियो, राजश्व राम्रोसँग उठेको थियो। सुझाव दिँदाको समय फरक थियो। अहिलेको अवस्थामा भए हामी त्यो विषयमा बोल्दैनथ्यौं। गत वर्ष सुझाव दिँदा पनि त हामीले आयकर घट्नुपर्छ भनेनौं।
हाल स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार विकास नै एकदमै महत्वपूर्ण भएको छ। रेल, पानीजहाज, सडकका हाम्रा दीर्घकालीन सोचहरू होलान् तर अहिले जरुरत परेको पहिलो पूर्वाधार स्वास्थ्य नै हो।
अहिले बजेट बनाउँदै गर्दा करिब १२ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। यो सञ्चिति अब ६ महिनाको आयात धान्नेगरी राखेर अरू स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगाउनुपर्छ।
