नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा भइरहेको वृद्धिलाई रोक्ने संकेत गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै चाँदी आयातमा कडाइ गर्ने संकेत गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई ध्यान दिई तोकिएका वस्तुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्यरूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ।
कोभिड-१९ महामारीको असर क्रमिकरूपमा कम हुँदै गएको, खोपको उपलब्धता बढ्दै गएकाले त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तथा विदेशी पर्यटकको आगमनसमेत बढ्न थालेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय बैंकले, विद्युत निर्यात सुरू हुनुको साथै मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत सहजीकरण कायमै रहेको जनाएको छ। ती तथ्यबाट आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिने देखिएको स्पष्ट पारेको छ।
आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा कर्जाको माग बढिरहेको र यस्तो कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात भुक्तानीमा खर्च भइरहेको देखिने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाह अपेक्षितरूपमा बढ्न नसकिरहेकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब कायमै रहने देखिएको जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्चले समष्टिगत माग थप विस्तार भई मूल्य र आयातसमेतमा चाप पर्ने स्थिति रहेको मौद्रिक समीक्षामा चर्चा गरिएको छ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसमेतले नेपालको मुद्रास्फीति बढ्ने आंकलन गरेको छ।
बैंकले हालै सम्पन्न गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणसमेतमा आगामी दिनमा मूल्य वृद्धिमा थप चाप पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेकोले तरलतामा चाप पर्ने स्थिति देखिएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।
'आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको छ। सो अनुसार बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने, साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ', समीक्षामा भनिएको छ।
पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने केन्द्रीय बैंकको नीति छ।
