लघुवित्त कम्पनीहरूको कर्जा नोक्सानी दुई अर्ब २८ करोड रूपैयाँले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको चैतमा ८ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ निष्क्रिय कर्जा रहेको लघुवित्तहरूको चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा भने २५ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ पुगेको हो।
थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तहरूले ५६ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा १८ करोड रूपैयाँ बराबरको कर्जा निष्क्रिय छ। थोक कर्जा दिनेको निष्क्रिय कर्जा ९.९३ प्रतिशतले घटेको छ। यसअघि यस्ता कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा २० करोड ९४ लाख रूपैयाँ थियो। यी कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने १.८२ प्रतिशतबाट बढेर १.९६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
त्यस्तै खुद्रा कर्जा दिने लघुवित्त कम्पनीहरूले ३ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गर्दा ११ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ बराबरको कर्जा निष्क्रिय भएको छ। यसअघि यस्ता कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा आठ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ थियो। यी कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने २.८४ प्रतिशतबाट बढेर २.७८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। हाल ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमध्ये ४ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था छन्। गत असार मसान्तसम्ममा ७० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू रहेकोमा मर्जरसँगै संख्या घटेर ६५ मा सीमित भएको हो।
लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजी कोषको स्थिति सन्तोषजनक रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम प्राथमिक पुँजी र पुँजीकोष क्रमशः ४ प्रतिशत र ८ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने वैधानिक प्रावधान छ। चैत मसान्तमा समग्रमा लघुवित्त संस्थाहरूको जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपातमा प्राथमिक पुँजी र पुँजीकोष क्रमशः ११.३६ प्रतिशत र १२.५१ प्रतिशत छ।
लघुवित्तहरूको पुँजी स्रोतको रूपमा रहने निक्षेप १ खर्ब २७ अर्बबाट बढेर एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिने पाउने सापटी पनि एक खर्ब ६२ अर्ब बाट बढेर एक खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
हाल यस्तो सापटीको ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। लघुवित्तहरूले भने लागत बढ्दै गएकाले आधार दर गणना अभ्यासमा ल्याउन र त्यही अनुसार कर्जाको ब्याज निर्धारणको माग गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले केही समयदेखि आधार दरको तथ्यांक लिने र सार्वजनिक गर्ने गरिरहेको भए पनि कम्पनीहरूले यसमा एकरूपता ल्याउन नसकेको भन्दै आधारदरको आधारमा कर्जाको ब्याजदर तोक्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छैन। हाल लघुवित्तहरूले ग्राहकसँग अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर लिन पाउँदैनन्।
