नाफा आर्जन गर्ने प्रतिष्ठानमा काम गरेर सबैभन्दा न्यून तलब पाउनेले आठ महिना बराबरको तलब बोनस पाउने व्यवस्था गर्न संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रस्ताव गरेको छ।
केही नेपाल ऐन मार्फत् संसदमा सरकारले दर्ता गराएको बोनस ऐन माथिको दफावार छलफलपछि समितिले बोनस ऐनमा संशोधनको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
समिति सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार बोनस ऐनमा हाल भएको ६ महिनासम्मकोमात्र बोनस पाउने व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो।
नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब वा त्यसको दोब्बरसम्म तलब पाउनेले ८ महिना बराबरको बोनस पाउने छन् भने दोब्बर बढी तलब पाउनेले ६ महिना बराबरकोमात्र पाउने छन्।
हाल यस्तो अनुपात ६ र ४ महिना रहेको छ।
कुनै पनि नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीले वर्षमा कमाएको नाफाबाट १० प्रतितशत कर्मचारीका लागि छुट्याउनुपर्छ। यसरी छुट्याएको रकमबाट कर्मचारीलाई वितरण गर्दा बचत भएपछि प्रतिष्ठानमै रहेकाे कल्याणकारी काेषमा ७० प्रतिशत जम्मा हुन्छ भने ३० प्रतिशत केन्द्रिय कल्याणकारी काेषमा।
यही संशोधन मार्फत् केन्द्रिय कल्याणकारी काेषमा जाने रकम याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा काेषमा जाने व्यवस्था गरिएको छ।
संसदको पूर्ण बैठकमा पेश भएर पारित भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
