उद्योग मन्त्रालयले २०७५ सालमा उद्योगलाई आवश्यक नीतिगतको कार्यको थालनी गरेको समीक्षा गरेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ उद्योग व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिले व्यवसाय दर्तादेखि कुनै कारणले लगानी झिक्ने वा फिर्ता लैजाने सम्मको नीतिगत कार्य यस वर्ष भएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए।
मुलुकको औद्योगिक वातावरण लगानीमैत्री बनाई, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ।
देश सङ्घीयतामा गएपश्चात आएको बाम गठबन्धनको सरकारले संविधानमा रहेर यस वर्ष थुप्रै ऐन कानून निमार्ण एवम् संशोधनको काम गरेको छ।
उद्योगतर्फ पनि थुप्रै ऐन कानुन परिवर्तन गर्ने कार्य गरियो। तर कुनै ऐन पुरा भए भने कुनै अधुरै रहे।
औद्योगिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर औद्योगिक ग्राम सम्बन्धी मापदण्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लगायतका विधेयक स्वीकृत भएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, सेफगार्डस्, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक र विदेशी विनिमय ऐनमा संशोधनको प्रयास भए पनि पारित हुन सकेन।
त्यस्तै, लगानीको वातावरण सहज बनाउन गरिएका बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐनको संशोधन विधेयक पनि अधुरै रह्यो।
यस वर्ष, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको शाखा खोल्ने काम पनि भएको छ। साथै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन, प्रदेशगत लघु उद्योग विकासका कार्यक्रम, वुटवल विशेष औद्यागिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने कार्यको सुरूवात र गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनको पूर्वाधार निमार्णको कार्यको सुरूवात भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै, साउनदेखि फागुनसम्ममा साना, मझौला तथा ठूला गरेर ३ सय १४ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका छन्। त्यसको कुल पूजिँ भने विदेशी लगानीका ११ अर्ब बराबरको २ सय २४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्।
सरकारले यस आवको बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० ओटा उद्योग ग्राम स्थापना गर्न २८ करोड बजेट विनियोजन गने भनिएको थियो।
त्यसैगरी, आगामी २ वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेण्टलगायतका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले राखे पनि त्यस तर्फ यस विषयमा ठोस रूपमा केही काम भएको देखिदैन।
जुट, गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग तथा जुत्ता र हस्तकलालगायत निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्धन गर्ने घोषणा घोषणामा नै सीमित भएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्नसक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने र उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल गरिने बताएको थियो।
