नेपाल विद्युत प्राधीकरणले आधारबिना महशुल तिर्न पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीहरुले विरोध जनाएका छन्।
प्राधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनका आवेदन नै नदिएका उद्योगलाई समेत महशुल निर्धारण गरेर पत्र पठाएको उद्योगीहरुको आरोप छ।
मुलक लोडसेडिङले आक्रान्त भई उद्योग धन्दा नै तहस–नहस हुन लागेको अवस्थामा विद्युत चाहिनेले थप करिव ६५ प्रतिशत शुल्क बुझाउने गरी निवेदन दिनेलाई प्रधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो।
तर बिगत केही साता देखि आवेदननै नदिएका उद्योगिहरुलाई समेत करोडौंको बिल आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंकी अध्यक्ष भवानी राणले जानकारी दिइन।
विलिङ गर्दा समेत सबै उद्योगीलाई एकैनासको बिल नआएको उद्योगीहरुको भनाई छ।
‘कसैलाई साधारण दररेटसरह छ, केहीलाई ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको शुल्क छ, कसैलाई पत्राचार मात्र गरेको छ, कसैलाई पत्र सहितको बिल पठाएको छ, कसैलाई साधारण सरह बिल तिर्दा बुझिलिएको छ, कसैलाई थप अतिरिक्त दस्तुरसहित बुझाए मात्र बुझ्छौँ भनी अस्वीकार गरिएको’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने।
२०७५ जेठ १ गते देश लोडसेडिङ मूक्त भइसकेकोले आवेदन दिएर ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन लिएकाहरुलाई समेत अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने उद्योगीको दावी छ।
उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने महशुल बक्यौता नरहेको उद्योगीहरुले बताएका छन्।
विद्युत महशुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृति लिएर मात्रै विभिन्न शिर्षकमा महशुल उशुल हुन सक्ने भएकाले रकम तिर्नका लागि कानूनी आधार समेत नभएको उद्योगीको दावी छ।
यसबाट उद्योगलाई थप आर्थिक भार पर्न गई उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सृजना हुने भएकोले थप शुल्क, दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गर्न उद्योगीले आग्रह गरेका छन्।
