गत बैसाख २४ गते उद्योगी व्यवसायी व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघं, नेपाल उद्योग परिसघं, चेम्बर अफ कमर्स तिनै व्यवसायीक संगठनका पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले २०७५ जेठ १ गते देखि देश लोडसेडिङ मूक्त भइसकेकोले आवेदन दिएर ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन लिएकाहरुलाई समेत अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने लगाएतका माग राखे।
मुलुककै ठुला व्यवसयीहरुले यसो भनिरहँदा टहराका साना व्यापारीहरु भने १ युनिटको ३३ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। टुँडिखेलमा पसल गरिरहेका साना व्यापारी हटाउन २०४९ सालमा भृकुटी मण्डपमा टहरा बनाएर राखिएको थियो।
यी टहरामा विद्युत व्यवस्थापन गर्न डेडिकेटेड लाइन जोडियो।
लोडसेडिङको समस्या हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउनुपर्ने काठमाडौं निम्न ब्यापारी संघका उपाध्यक्ष गोविन्द पौडेल बताउछन्।
‘पसल सुरु गरेको करिव १३ वर्षसम्म साधारण लाइन जोड्न नपाएर ६३ सालमा डेडिकेटेड लाइन जोड्नु पर्यो। अहिले त लोडसेडिङको समस्या पनि हटिसक्यो। हामी जस्तो १÷२ ओटा बत्ती बाल्नेलाई किन चाहियो डेडिकेटेड लाइन?,’ पौडेलले सेतोपाटीसगँ भने।
आफुहरुले डेडिकेटेड लाइन हटाउन बारम्बार विद्युत प्राधिकरणलाई चिट्ठी दिदापनि बास्ता नगरेको समाज कल्याण परिषदको भृकुटीमण्डप संचालन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख संजय कुमार मल्लिकले बताए।
‘म यो कार्यालयमा आएको ९ महिना भित्रै २ ओटा चिट्ठी पठाइसक्यो। त्यो भन्दा पहिले पनि धेरै चिट्ठी गएको छ तर डेडिकेटेड लाइन हटाउने कुनै सुरसार छैन,’ उनले सेतोपाटीसगँ भने।
यस्ता डेडिकेटेड लाइन हटाउन नमिल्ने नेपाल विद्युत प्रधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले बताए।
‘डेडिकेटेड लाइन हटाउने नहटाउने विद्युत प्राधिकरणले निर्णय गर्ने कुरा होइन। उपझोक्तालाई डेडिकेटेड लाइन नचाहिए टेरिफ परिवर्तन गर्नु पर्छ त्यसका लागि पहिले विद्युत महशुल आयोग थियो अहिले विद्युत नियमन आयोग बनेको छ अब आएका निवेदनका बारेमा उक्त आयोगले गर्ला’,घिसिङले सेतोपाटीसगँ भने ‘ यो सम्बन्धमा हामी तयारी गर्दै छौ। एक–डेढ महिनामा डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धि समस्या सुल्झिन्छ,।’
टहरा लगाएत भृकुटी मण्डपका सम्पुर्ण पसल हरुले युनिटको ३३ रुपैया तिर्छन्। समाज कल्याण परिषदसगँ प्राधीकरणले भने युनिटको २७ रुपैयाँ मात्र लिने गरेको छ। मर्मतसम्हारको लागि प्रति युनिट थप ६ रुपैयाँ उठाएका परिषदका एक कर्मचारीले बताए।
.jpg)
