आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रस्तावित आर्थिक नीतिले व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्ने भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आपत्ति जनाएको छ।
अहिले सम्बन्धित बिषयबस्तुमा ज्ञानको अभाव भएको बताउँदै चेम्बरले आगामी वर्ष परीक्षणको रुपमा नीति लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
वेबमा आधारित ढुवानी प्रणालीमा आधारित भइ सामान ओसार पोसार गर्नु पर्ने आब ०७६/०७७ को नीतिले व्यवस्था गरेको छ।व्यवसायिक प्रयोजनको माल सामान ओसारपोसार पूर्व सो सम्वन्धी बिवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा हुनुपर्नेगरी साउन १ देखि व्यवस्था गरिँदैछ।
सो व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गरे पनि नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीमा समेत लागू गरिँदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने चेम्बरले बताएको छ।
प्रस्ताबित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दा उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको भनाइ छ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, लोडर, ठेलागाडा रिक्सा चालक अधिकांश अशिक्षित भएको र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुबाट प्यान नम्बर लिने मनशाय नरहेको चेम्बरको भनाइ छ।
चेम्बरका अनुसार ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभाबित हुने छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पर्ने छ।
ढुवानी लागत वृद्धिले आम उपभोक्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा साबिक व्यवस्थानै कायम गरिनुपर्ने समेत चेम्बरको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवारमा अनिवार्य विद्युतीय बिजक जारी गर्नु पर्ने प्रावधानले व्यवसायीबीच विभेदको अवस्था सृजना गर्ने हुँदा प्रस्तुत प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने चेम्बरको ठहर छ।
हालको प्रावधान अनुसार मजदुरलाई खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकोले यस व्यवस्थालाई तत्काल स्थगित गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ। ९५० भन्दा बढी मूल्यको भूक्तानीमा अनिवार्य प्यान नंं उल्लेख भएको बिल जारी गरिनु पर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकोले ५ हजारभन्दा बढीको बिलमा प्यान नं अनिवार्य गरिनु पर्ने चेम्बरको भनाइ छ।
