संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीको ह्वासिङ सिमेन्टले स्थानीय तहसँग जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौंता गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले धादिङको बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकासँग सो कम्पनीले ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौता गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
चिनियाँ लगानीमा निर्माणाधिन सो सिमेन्ट कम्पनीसँग बेनिघाट रोराङले जग्गा भाडा कार्यविधी नै बनाएर १६९ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको थियो। उक्त कार्यविधी सहित सम्झौता गैरकानुनी भएको भेटिएपछि रद्द गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
यद्यपी कम्पनीलाई आवश्यक जग्गा भाडाका लागि लगानी बोर्डले प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद लामिछानेले कम्पनीलाई आवश्यक जग्गा ३० बर्ष लिजमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको समितिमा जानकारी दिएका छन्।
सो सिमेन्ट उद्योगको विवाद समाधानका लागि समितिले गठन गरेको सांसद लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले पेश गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर समितिले स्थानीय तहसँग सो सिमेन्ट कम्पनीले गरेको जग्गाको सम्झौता खारेज निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले सो उद्योगका लागि सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकले स्थानीय जनतालाई जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्रै विद्युत प्रशारण लाईनको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। कम्पनीले सिमेन्ट उद्योग निर्माणका लागि ३५ मेगावाट विद्युत आवश्यक रहेको जनाएको छ।
समितिले सिमेन्ट उद्योगसम्म जाने सडकको डपिआर तयार गर्न र वातावरणी मुल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार नै सडक निर्माण गर्न कम्पनीलाई बाध्य पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
१४ अर्व ४० करोड लगानीमा निर्माण भईरहेको सो सिमेन्ट कम्पनीले स्थानीयको गुनासोलाई बेवास्ता गर्दै सडक निर्माण र विद्युत प्रशारण लाईनको काम अघि बढाएको थियो । बैठकमा उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सो सिमेन्ट कम्पनीलाई सर्त अनुसार काम नगरे कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। उद्योग सचिव खतिवडाले सो सिमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ताको सर्त अनुसार काम गरे/नगरेको कडा निगरानी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले स्थानीय जनताको गुनासोलाई सम्बोधन नगरी सो सिमेन्ट कम्पनीले काम गरेको पाइए कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
लगानी बोर्ड ऐन अनुसार नेपालमा सहज, सुलभ र गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी निर्यात गर्ने गरी सो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो ।
