सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माणमैंत्री बनाउन भन्दै सरकारलाई दवाव दिँदै आएका निर्माण व्यवसायीहरुले शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंको ताहाचालस्थित कार्यालयमा पुगेका निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माणमैंत्री बनाउन दवाव दिँदै शुक्रबार विहान एक घण्टा धर्ना दिएका हुन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०७६ मा गरिएको निर्माण कम्पनीहरुको म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाईनसम्बन्धि व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै उनीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
उनीहरुले त्यस अवसरमा सो अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहन कृष्ण सापकोटालाई भेटेर आफूहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।
अवरुद्ध रहेको विकास, निर्माणको कामलाई सूचारु हुने गरी आफूहरुको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न सो अनुगमन कार्यालयका सचिव सापकोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए। उनले आफूहरुको सो समस्या समाधानका लागि तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न पनि अनुगमन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए।
यता, सचिव सापकोटाले पनि सो ऐन संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि आफूहरुले कानुनी परामर्शको काम सुरु गरिसकेको बताए।
सचिव सापकोटाले निर्माण व्यवसायीहरुले राखेका माग सम्बोधन गर्न मुख्य सचिव नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिसँग पनि छलफल भइरहेको बताए।
