नेपालका होटल व्यवसायीहरुले सरकारलाई १५ वर्षअघिको अवस्थाको स्मरण गराएका छन्।
अहिले कोरोना महामारीको मारमा परेका व्यवसायीहरुले सरकारसमक्ष उद्दार तथा संरक्षणका लागि माग राख्दै साढे एक दशक अघिको घटना स्मरण गराएका छन्।
होटल संघले नेपालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको त्रासमा प्रभावित हुने समय बढ्दै जाँदा कयौं होटल बन्द हुने अवस्था आउने बताइएको छ। होटलको सञ्चालन खर्च धेरै हुने तर व्यापार शुन्य भएपछि बन्द गर्नु धेरै व्यवासयीको सही बिकल्प हुने संघले बताएको छ।
'सन् २००३ देखि सन् २००५ सम्मको दुई बर्षको अवधिमा होटलहरूको कूल आम्दानीमा करिव ५० प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । जसको कारणले करिव ३० बर्ष देखि अस्तित्वमा रहेका काठमाण्डौका ख्यातिप्राप्त होटलहरू (नारायणी, ब्लुस्टार, शेर्पा, उडल्याण्ड लगायत) ले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेर सेवा बन्द गर्नु परेको थियो । सो समयमा नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको उचित कदम चाल्न नसकेको कारणले यी होटलहरूले बन्द गर्नु भन्दा कुनै उपाय नभएको र सो समयमा समेत कूल खर्चको सबैभन्दा बढी खर्च कर्मचारी व्यवस्थापन (पारिश्रमिक शीर्षक) मा नै भएको जानकारी गराइन्छ । यसर्थ, असामान्य परिस्थितिमा व्यवसायिक अस्तित्वको पूर्वशर्त खर्च कटौती नै हो । तत्कालिन समयमा पनि खर्च कटौती गर्न सकेको भए सायद आजका दिनसम्म यी होटलहरूको अस्तित्व हुन सक्ने सम्भावना थियो' होटल संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
होटलको कूल खर्चमा ४० प्रतिशत कर्मचारी व्यवस्थापनमामा जाने तर आम्दानी शून्य हुने अवस्था आएपछि कतिपय होटलको अस्तित्व मेटिनसक्ने संघको तर्क छ। यदि सरकारले संरक्षण नगरेको खण्डमा सन् २००५ कै नियति हुनसक्ने संघले संकेत गरेको छ।
होटल संघले खर्च कटौति गर्ने र त्यसका मजदुर व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
'सामान्यतया पूराना स्थापित होटलहरूको अधिकतम् व्ययभार श्रमिक व्यवस्थापनमा, नयाँ होटलहरूको ऋण व्यवस्थापनमा र पर्यटकीय स्तरका साना होटलहरूको अत्यधिक खर्च घरभाडा लगायतका शीर्षकमा हुने हुँदा यो परिस्थितिमा खर्च व्यवस्थापनको सिद्धान्त अवलम्वन गर्दै होटल उद्योगको संरक्षण गर्न अति आवश्यक छ । अन्यथा सन् २००४⁄०५ को पुनरावृत्ति हुने संकेत देखिन्छ' संघले भनेको छ'होटल उद्योगको संरक्षण गर्ने विशेष नीति तत्काल अख्तियार गर्दै पूर्णरूपमा पुनस्र्थापना नभए सम्म श्रमिकहरूको उचित व्यवस्थापन, बैंकको ऋण तथा घरभाडा व्यवस्थापनका साथै विद्युत महसुल र स्थानीय सरकारको सम्पति कर लगायतको उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नलाई नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग माग गर्दछौ।'