सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्।
निजी क्षेत्रमाथि समेत निगरानी गर्ने अधिकारसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वनजनिक संस्थाहरुलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्ग मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधान विपरित हुने बताए। उनले यस्तो व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने र संवैधानिक मर्म विपरित हुने बताए।
उनले भने ‘संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ। निजी क्षेत्र र व्यक्तिलाई कहिले पनि सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी धारण गरेको भन्न मिल्दैन।’
यसले निजी क्षेत्र हतोत्साहित र आतंकित हुन गई मनोबल गुम्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त नहुने बताए।
‘निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने सरकारका विभिन्न निकाय पहिल्यै छन्,अझ अख्तियारलाई पनि थप गरेर कति विभागहरुले निगरानी गर्ने’ उनले भने ‘यो मिलेको छैन यसलाई सच्याउनु पर्छ, जुन निकायले गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय मार्फतबाट मात्रै हाम्रो निगरानी होस्।’
सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताए। उनले एउटा निकायले जन्माएर हुर्काएका संस्था माथि अर्को क्षेत्रले निगरानी गर्दा नियामक निकायको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा बढ्ने बताए।
‘बैंकिङ क्षेत्रलाई मैले देख्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको फुल रेगुलेसन, इन्सपेक्सन, सुपरभिजन, मोनिटरिङ गर्ने एउटा जिम्मेवारी छ, उसले कन्ट्रोल गरेकै छ। कारबाही गरेकै छ’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले निजी क्षेत्रप्रति सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्नका लागि अख्तियारलाई बलियो बनाउन खोजेको स्पस्ट भएको बताए।
निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरुले काम गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई ल्याउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने उनले बताए।
यसबाट निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने र भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरु समेत बन्द हुन सक्ने अधिकारीले बताए। निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि घटाउनको निम्ति प्रयास गर्नुपर्ने भए पनि नेपालको अहिलेको व्यवस्था अख्तियारले भन्दा पनि राम्रोसँग अन्य निकायहरुले गरिरहेको उनले बताए। ती निकायलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रहरुमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको बताए। उनले नाफा नोक्सान व्यक्तिले लिने गरी खोलिएका सार्वजनिक कम्पनी भन्दा सर्वसाधारण जनता वा शेयरधनीले व्यहोर्ने गरी खोलिएका सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारको निगरानी उचित रहेको बताए। तर व्यक्तिगत नाफा नोक्सान व्यहोर्ने सांस्था वा निजी कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र कुनैपनि रुपमा राख्न नहुने विडारीले बताए।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’को दफा २ खण्ड (ङ २) मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज लगायतलाई समावेश गरिएको छ। उक्त परिभाषा भित्र ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग समबन्द्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ को निगरानी अख्तियारले गर्ने उल्लेख छ।
