यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी साधन संचालन नगर्ने भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न अनुमति दिएपनि हाल व्यवसायी गाडी संचालन गर्ने अवस्थामा नरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघंले जनाएको छ।
व्यवसायीसँग तीन महिनादेखि थन्किएको गाडी ग्यारेजबाट निकाल्ने हैसियत समेत नभएको महासचिव सरोज सिटौलाले बताए।
‘गाडीको टायर कुहिएको छ, व्याट्री डाउन भएको छ, इन्जिन बिग्रिएको छ, मोविल फेर्नुपर्छ यस्ता प्राविधिक समस्या धेरै छन्। यो समस्या हटाउने पैसा समेत व्यवसायीसँग छैन। यसको लागि पनि सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ सिटौलाले सेतोपाटीसँग भने ‘कोही व्यवसायीले पैसाको व्यवस्थापन गरे पनि बनाउने मेकानिक गाउँमै छन् कसरी बनाउने।’
सरकारले सरोकारवाला यातायात व्यवसायीसँग सल्लाह समेत नलिई निर्णय गरेकोले व्यवसायीले तयारी गर्न समय नपाएको उनको तर्क छ।
यातायात मजदुर र यात्रुको स्वास्थ्यको बारेमा सरकारले चासो नदिएको उनको आरोप छ।
‘मजदुरको स्वास्थ्य बीमा कसले गरिदिने, स्वास्थ्य सुरक्षाको उपकरण कसले दिने?, भोलि कसैलाई संक्रमण भयो भने त बदनाम हुने सार्वजनिक यातायात नै हो,’ उनले भने।
सरकारले बैंकको किस्ता सार्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउने, गाडी र चालकको कागजपत्र नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिदिने लगायत काम नगरे यातायात व्यवसायी र मजदुर पलायन हुने अवस्था आउने उनले बताए।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदका बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बताएका थिए।
निर्णय अनुसार अहिलेका लागि अन्तरजिल्ला सवारी साधन चलाउन पाइने छैन। तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा सवारी एकअर्का जिल्लामा जान सक्छन्।
सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने सबै यात्रुले मास्क लगाउनुपर्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने र चालकले पन्जासहित मास्क पनि लगाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै सिटक्षमताभन्दा आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाइने हुनाले तोकिएको भाडादरको ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने खतिवडाले जानकारी दिएका थिए।
