अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी नै सरकारले काम गरेको दावी गरेका छन्।
आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले देशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले सरकार निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताए।
उत्पादन, रोजगारी र देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको धेरै ठूलो भूमिका भएको र त्यसलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको पनि स्पष्ट पारे।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण निजी क्षेत्र र सरकार दुवै अप्ठेरो अवस्थामा परेको र दुवैले मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
निजी क्षेत्रका जायज मागहरुलाई सरकारले सुन्ने र समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताए। उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले विषयवस्तुमा आधारित रहेर छलफल चलाउने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
उद्योगी व्यवसायीहरुले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन छिटो गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेटले ल्याएका सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले बताए।
उद्योगहरुलाई विद्युतको डिमाण्ड चार्जमा छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको पनि अध्यक्ष मोरले बताए।
उद्योगीहरुले बजेटमार्फत विजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले विद्युत प्राधिकरणले उक्त छुट रकममा समेत जरिवाना लगाएर रकम अशुल गर्न लागेको गुनासो गरेका छन्।
यस्तै पुर्नकर्जा कोषको कार्यविधि बनाईंदा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोडको सीमा लगाईदा ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई राहत नहुने भन्दै सीमा हटाउन माग गरेका छन्।
